संघीयतालाई बदनाम गर्न करको बखेडा !

भदौ ३, २०७५

आजको लेखोटलाई मूलतः दुई कोणमा चर्चा गर्नेछु । पहिलो कोण– संघीयताको कार्यान्वयनसँगै करको बखेडा जुन छरपष्ट छ, त्यसका सन्दर्भमा हुनेछ । दोस्रो कोण– यो भ्रष्ट राज्यव्यवस्थाले जनताको करमा कसरी हालिमुहाली गर्दैआएको छ र विकासको मिथ्या सपना देखाएर कसरी आफ्नै दुनो सोझ्यााउन लागेका छन् ? त्यसतर्फ चर्चा हुनेछ । 

पहिलो कोण :


ADVERTISEMENT

सामाजिक सञ्जालमा धेरैले करको विरोध गरेका छन् । झट्ट हेर्दा करको विरोध गरेकोजस्तो देखिएपनि वास्तवमा यो ‘संघीयताप्रतिको अनुदार क्रियाकलाप’ हो भनेर बुझ्नुपर्दछ । कतिपयलाई ओली सरकारको विरोध गर्नका लागि बहाना चाहिएको छ र ‘कर’ गज्जबको बहना भएको छ । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने– यो अण्डा र बोकाको कर केन्द्रीय सरकारले लागएको हैन, स्थानीय तहका सरकारले लगाएका हुन् । कर लागाइएका कतिपय स्थानीय तहमा मेयर कांग्रेसका छन् । पदाधिकारी राजमो र राप्रपाका पनि छन् ।

मिडियामा पनि करको विषयले प्रथामिकताका साथ स्थान पाइरहेका छन् । त्यसैले अनुमान गर्न सकिन्छ, यो कर तिर्ने विषय लोकवासीहरूलाई खासै हजम हुन सकेको छैन । अलिकति पेट दुखेको छ, अलिकति पखाला चलेको छ ।

एकात्मक केन्द्रिकृत सोच भएको एक हूल जत्थालाई संघीयताले देश बर्बाद पार्छ भन्ने लागेकै थियो । अहिले सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि यो संघीयता भन्ने जिनिस त जनता मारा पो रहेछ, भन्ने पर्न थालेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले एउटा मार्मिक स्टाटस लेख्न भ्याए । तिनको स्टाटसको मूल आशय थियो– ‘संघीयता अत्यन्त महंगो र झन्झटिलो व्यवस्था हो । यो हाम्रो आवश्यकता र क्षमता दुवै होइन र थिएन ।’ आचार्यको थप पुष्ट्याइँ थियो– ‘अझै पनि धेरै बिग्रिसकेको छैन । सक्दै नसक्ने अवस्थामा गल्ती स्वीकार गर्नु र सच्याउनु पनि बुद्धिमानी हुन्छ ।’

आचार्यको यो विचार स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा लगाएको करको सन्दर्भमा आएको थियो । संविधानविद्बाटै करका बारेमा, संघीयताका विषयमा यस्ता अनुदार किसिमका विचारहरू प्रकट भएपछि संघीयताको ‘स’ पनि नजानेका, संघीयता अध्ययन नगरेका सामान्य जनताहरूले संघीयतालाई कसरी बुझ्लान् ? कांग्रेस र राप्रपाजस्ता सरकारविरोधी पार्टीका कार्यकर्ताले कुन रूपमा ग्रहण गर्लान् ? त्यो स्वतः स्पष्ट हुने भइहाल्यो ।

जबसम्म यो मुलुकमा सरकारी बजेटलाई ‘मामाको धन, फुपूको श्राद्धको’ रूपमा बुझिन्छ, तबसम्म शासन सत्तासँग लामो समयदेखि हिमचिम भएका र हालिमुहाली गर्दै आएका मामाका भञ्जाहरू नै मोटाउने हुन्, किनभने हाम्रो कर्मचारीतन्त्र चरम भ्रष्टाचारमा डुबेको छ ।

आचार्यजी र थुप्रै नेपाली नागरिकहरू युरोप घुमेका होलान् । त्यहाँ के कस्ता शीर्षकमा कर असुल गर्छन्, बुझेका पनि होलान् । पक्कै अध्ययन, अनुसन्धान गरेका होलान् । हो, करको सदुपयोगका सन्दर्भमा नेपालमा गम्भीर समस्याहरू छन् । तिनको चर्चा यो आलेखको अन्तिमतिर हुने नै छ । तर मूलतः आय करको विरोध किन भन्ने सन्दर्भबारे केही विवेचना गरम् । संघीयताको बदनाम गर्न जुन बखेडाहरू उपस्थित भएका छन्, तिनको मुल्याङ्कन गरम् ।

स्थानीय सरकारको काम भजन गाएर, रत्यौली खेलेर बस्ने हैन । तिनको काम कर असुल्ने नै हो । तर त्यो कर जनताको हितमा प्रयोग हुनुपर्‍यो । आयकरसँगै स्थानीय स्रोत र साधनहरूको खोज परिचालन अनि स्थानीयहरूकै स्वामित्व र रोजगारी यी चिजहरूलाई जोड्न बिर्सनु हुँदैन । अन्यथा नागरिता बनाउन तीन दिन पैदल यात्रा गरेर सदरमुकाम आउनेहरूलाई, सामान्य बजेट पारितका लागि कमिसन खुवाउँदै काठमाडौं नै धाउनुपर्ने पीडाका भुक्तभोगीहरूलाई स्वशासन मन परेकै छ । यो स्वशासनको महसुस केन्द्रिकृत राज्यसत्ताका एलिटहरूलाई हुन्न ।

युरोपमा हरेक पुल तर्दा पैसा काट्छ र त्यसका लागि सवारी साधनमा स्टिकर राखिएको हुन्छ । अरबमा पनि त्यस्तै हुन्छ । त्यसैले पुल तर्दा कर माग्यो भन्ने कुरा संघीयता विरोधीहरूको हौवा मात्र हो । बेल्जियमको आयकर लगभग ५५ प्रतिशत छ । अमेरिकाको आयकर ५२ प्रतिशत छ । तब न त्यहाँको सामाजिक सुरक्षा भरपर्दो र बलियो छ । हामीले पनि त्यो जग बसाल्नु छ ।

युरोपमा जति धन कमाए पनि मानिसहरूले च्यारिटी वा परोपकारी संस्थाहरूलाई किन दिन्छन् भने त्यहाँ समाजिक सुरक्षा बलियो छ । नागरिकहरूले हरेक चिजमा कर तिरेका हुन्छन् । आलु किन्दा, दूध किन्दा, प्याज किन्दा त्यहाँ कर स्वतः जोडिएको हुन्छ । कोठा भाडाको पनि कर तिर्नुपर्छ । यो कुरा हाम्रा लागि अनौठो हुन्छ । तर त्यो करको रकम तिनकै सामाजिक सुरक्षाका लागि प्रयोग गरिन्छ विकसित देशहरूमा । स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्नलगायत अत्याआवश्यक विषयहरू राज्यले जिम्मा लिएपछि तिनलाई कर तिर्न हिच्किचाहट हुने कुरा भएन । 

कर्पोरेट कर, इन्कर कर, टुरिजम कर, बेसिक कर लगायत सबै करको दायरामा मुलुकलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ । चना चटपटे व्यापारीबाट उठाएको कर तिनकै हितका लागि प्रयोग गर्नुपर्दछ । सडक कर, सडक बनाउनका लागि, सवारी साधनले पुल तरेको कर पुल निर्माणका लागि । यो गर्नु आवश्यक छ । जब स्थानीय तहले उठाएको कर स्थानीय तहकै विकासका लागि प्रयोग गरिन्छ भने आयकर बुझाउँदा आकाश नै खसेजस्तो कोकोहोलो मच्चाउनुको तुक छैन । आयकर तिर्नैपर्छ, चाहे त्यो १ हजार होस् वा १ करोड ।

हो, अभ्यासमा केही नयाँपन छ । किनभने हामी नयाँ संरचनामा गएका छौं । वा यसो भनौं, यी सबै चिज नेपालमा नयाँ अभ्यासको क्रममा छन् । भर्खरै बाह्रखारी सिकेको बच्चा कक्षा १ को परीक्षा दिन हाजिर भएको जस्तो हाम्रा ठुटे शासकहरू संघीयताको सवालमा शिशु नै छन् । भेउ पाउन सकेका छैनन् । अरुको के कुरा भयो र ? सरकारमै भएका आफूलाई समाजवादी कम्युनिस्ट हुँ भन्नेहरूमा ‘संघीयता भनेको देश टुक्रिने चिज हो भन्ने बनिबनाउ माइन्डसेट’ तयार छ ।

हाम्रो जस्तो अप्ठ्यारो भू–संरचनामा संघीयताले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ ? यिनीहरू जान्दैनन् । किनभने यिनीहरूले किताब नै पढ्दैनन् । कहाँ फोकटमा मीठोमीठो खान पाइन्छ, कहाँ कमिसन मिल्छ ? भन्ने ध्यानबाहेक अरु थोक नभएकाहरूले किताब पढ्ने कुरै भएन । संघीयताका अमूर्त विरोधीहरूले पनि करको टाउकोमा टेकेर आफूलाई मूर्त संघीयता विरोधीको रूपमा उभ्याइसकेका छन् । हतार–हतार आफूलाई देशप्रेमीको कित्तामा उभ्याएका छन् ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, यी संघीयता विरोधीहरू जो थिए, अहिले ति सरकारकै विभिन्न तहहरूमा पनि छन् । कोही देखिनेगरी नै छन्, कोही नदेखिने । तर ती छन् । सबैभन्दा धेरै संघीयताविरोधी मनुष्यहरू त सरकार सञ्चालन गरिरहेको कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि संघीयता भन्ने जिनिस खासै मन परेको थिएन । आजभोलि के कसो छ, थाहा छैन । छातीमा हात राखेर भन्ने हो भने आयकरको बखेडा निम्त्याएर संघीयताको बदनाम गर्ने सुनियोजित प्रयासहरू भइराखेका छन् ।

आयकरको विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । करलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । करलाई पारदर्शी बनाउन सकिन्छ । करलाई जनताको हितका निम्ति कसरी प्रयोग गर्ने त्यो बहस गर्न सकिन्छ । तर संघीयताका कारण आयकर बढ्यो र जनता मारमा परे भन्ने गणतन्त्र र स्वसाशनका विरोधीहरू, हिजोका केन्द्रिकृत राज्यसत्ताका मतियारहरूले मात्र हो । करविनाको राज्य कहाँ छ ? बरु सहुलियत विनाको राज्यचाहिँ छ । जस्तो कि नेपाल ।

दोस्रो कोणः 

करको नाम सुन्दै लोकवासी डराउनुका, तिनको सातोपुत्लो उड्नुका केही कारण छन् । जनताबाट कर असुलेको पैसा बोकेर पखाला चल्दा पनि नेताहरू विदेश उपचार गर्न जान्छन् । उपचार गर्न जाने कुरा ठूलो हैन, ठूलो कुरा नेपालमा किन नेतालाई उपचार गर्न मिल्ने अस्पताल बन्दैनन् भन्ने हो । जनताको शरीर एउटा, नेताको शरीर अर्को भन्ने त हैन होला । तर लाज लाग्नेहरूलाई नै लाज नलागेपछि जनताको आँशु पसिनाले नेताहरू आफ्नो उपचार गर्छन् ।

अर्को कुरा कमिसनखोरहरूको अखडाको रजगज शताब्दी पुरानो छ । जबसम्म यो मुलुकमा सरकारी बजेटलाई ‘मामाको धन, फुपूको श्राद्धको’ रूपमा बुझिन्छ, तबसम्म शासन सत्तासँग लामो समयदेखि हिमचिम भएका र हालिमुहाली गर्दै आएका मामाका भञ्जाहरू नै मोटाउने हुन्, किनभने हाम्रो कर्मचारीतन्त्र चरम भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । जनताबाट असुलेको करको सम्पूर्ण बागडोर यिनै भ्रष्ट कार्मचारीहरूको पकडमा हुने गर्दछ । 

कागजमा मिलाएर बजेट झ्वाम पार्ने आदत बसेका यिनीहरूले कुनै फर्जी काम देखेनन् भने ‘अध्ययन भ्रमण’ शीर्षकमा समेत बजेट हसुर्न जानेका छन् । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रको पुनर्गठन आवश्यक छ । राजा, राणा र पञ्चेहरूले जुन लिगेसीमा कर्मचारी उत्पादन गरे, हुर्काए, मलजल गरे, त्यो पद्दिति नै गतल थियो । त्यो चिन्तन नै गम्भीर भूल थियो । शासकहरूको आडभरोसा पाएर कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीलाई आफ्नो रैतीजस्तो व्यवहार गर्छन् । 

एउटा प्रभावशाली नीति बन्नुपर्छ । जनताले तिरेको कर जनताकै सामाजिक सुरक्षा लागि प्रयोग हुनुपर्छ । यो थिति बस्न बाँकी नै छ । तर आयकर तिर्दिन, संघीयता मान्दिन भन्नु सही होइन ।

जिल्ला विकास समितिको इञ्जिनियरदेखि दलको स्थानीय नेता, उपभोक्ता समूहदेखि त्यसका अध्यक्ष, ठेकेदारदेखि एलडीओ अनि एकाउन्टेन्टसम्म आफूआफैं भित्रभित्रै सेटिङ मिलाएर करडौं सरकारी रकम बाँडीचुडी खाने प्रचलन सबैले बुझेको हो । कृषिको अनुदानकै कुरा गरौं– ९ हजारको बोका १२ हजारमा किसानलाई बाँडेर, १६ हजारको बिल कृषि मन्त्रालयलाई बुझाएपछि त्यहाँ डबल कमिसन भयो कि भएन?

अनियमितताका धेरै उदाहरण छन् । राज्यले खानेपानी र बिजुलीमा सहुलियत दिन्छ, तर सामाग्रीहरू राज्यले सुपथ मूल्यमा वितरण गर्दैन । पाइप हाकिमले आदेश दिएको दोकानमा किन्नु पर्ने, बिउ र मल तिनैले सिफारिस गरेको दोकानमा किन्नु पर्ने । यसबाट के हुन्छ भने सरकारी कर र व्यापारिक दर फरक हुन्छ । राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर पनि गोलमाल हुन्छ । व्यापारी, हाकिम अनि तिनका लाउकेहरूलाई डबलजस्तो कमिसन प्राप्त हुन्छ ।

जनताको पसिनाको सम्मान लुकेको हुन्छ करमा । तर नेपालमा जसले आयकर बुझाउँछ, उसैको विकासका निम्ति करबापतको बजेट खर्च भएको पाइँदैन । एउटा मात्र उदाहरण के छ भने सडकमा सवारी साधनहरूलाई लिने कर नयाँ हैन, तर सामान्य खाल्डाखुल्डी पनि दशकौंदेखि जस्ताको त्यस्तै छन् । त्यो उठाएको कर कुन विकास निर्माणमा खर्च भयो ? यो प्रश्नको उत्तर नेताहरूले गोजीमा बोकेर हिँडेका छन्, जुन गोजीमा यिनले हरेकपटकको बैठक भत्ता बोकेर हिँडेका हुन्छन् । 

सरकारी स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि जनताले कर तिरेका हुन्छन् । तर महंगा औषधि किनेर खानुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले दिने औषधीहरू पनि सबै पाइँदैन, सधैँ सटेज हुन्छ । अर्को दुःखद् कुरा के छ भने– हरेक आर्थिक वर्षमा विपन्न वर्गका लागि उपचार गर्ने भनेर जिल्ला–जिल्लामा सरकारले करडौं बजेट पठाउने गर्छ । त्यो बेजटबारे धरैलाई थाहा नै छ । जसलाई थाहा हुन्छ, ती बिरामी नै हुँदैनन् । तर निरोगीहरूले सेटिङ मिलाएर त्यो बिरामीको बजेट झ्वाम् पार्छन् । 

देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि पनि कर केका लागि तिर्ने भन्ने कुरामा जनातहरू अलमल हुनु स्वभाविक छ । राज्यको जुन मेकानिजम छ, त्यसले जनताको कर जनताकै भलाइका लागि प्रयोग गर्‍यो त ? अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको छैन । नेताको उपचार गर्न, नेताले सिफारिस गरेका विशिष्ट तथा प्रभावशाली मानिसहरूको उपचार गर्न भनेर त जनताले कर तिरेका हुँदैनन् । कर तिर्ने तर भ्रष्टचारीहरूको महल ठडिने जुन इतिहास छ, त्यो अन्त्य हुनुपर्‍यो ।

जनताको थोपाथोपा पसिनाबाट संकलित बजेटमा जनताका सुनौला सपनाहरू लालीगुराँस फूलजस्तो मुस्कुराउनु पर्ने थियो । जनताको आँशुका धाराहरू संगालेर निर्माण गरेको बजेटमा झुपडीका निमुखा जनताका खुसियालीहरू मगमगाउनुपर्ने थियो । जनताले हातगोडाका नङ्ग्राहरू खियाएर बनाएको बजेटले तिनको जीवनमा अमनचयन ल्याउनुपर्ने थियो । तर आजको मितिसम्म रातो रिबनले फुकाएर जारी गरिएका बजेटले गरीबहरूको भद्दा मजाक मात्रै गरिरह्यो ।  

गरीब जनताका छोराछोरी जो कापी किताब किन्न नसकेर भाँडा माझ्न दिल्ली हानिए, तिनको किताबको मूल्य धेरै थिएन । जम्मा १ हजार थियो । तिनको कापी, कलम, झोला र लुगाका मूल्यहरू पनि खासै महंगा थिएनन् । थियो त तिनका सपनाहरूको मूल्य धेरै, तिनका अनुहारहरूमा देखिएका पीडाका, निराशाका मूल्यहरू पनि धेरै नै थिए । तर दिल्लीका कुनै दोकानहरू बाँकी देखिएनन् जहाँ हाम्रा भोलिका कर्णधारहरूले आफूभन्दा ठूलो आकारका भाँडा धस्काएनन् ।

युरोपमा हरेक पुल तर्दा पैसा काट्छ । त्यसका लागि सवारी साधनमा स्टिकर राखिएको हुन्छ । अरबमा पनि त्यस्तै हुन्छ । त्यसैले पुल तर्दा कर माग्यो भन्ने कुरा संघीयता विरोधीहरूको हौवा मात्र हो । बेल्जियमको आयकर लगभग ५५ प्रतिशत छ । अमेरिकाको आयकर ५२ प्रतिशत छ । तब न त्यहाँको सामाजिक सुरक्षा भरपर्दो र बलियो छ । हामीले पनि त्यो जग बसाल्नु छ ।

हाम्रा कयौं चेलीबेटीहरू बाआमाको उपाचर गर्न सरकारले बन्देज गरेका देशहरूमा गलत बाटो प्रयोग गरेर विदेशीका घरेलु कामदारका रूपमा काम गरिरहेका छन् । हो तिनीहरू शासकहरूका छोरीचेली त नहोलान् । तर नेपालीका छोरीचेली पक्कै हुन् । ती कति ठूलो हिंसा सहन बाध्य छन् र ती हिंसाहरूका उदारहण सुन्दा हाम्रो शिरले अपमानको भारी थाम्न सक्ला कि नसक्ला केहीबेर कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ ।

त्यसैले यो राज्यव्यस्थाले अहिलेसम्म उठाएको कर केका लागि खर्च गर्‍यो त ? हाम्रा भोलिका कर्णधारहरूका लगि गर्‍यो कि ? हाम्रा चेलीबेटीलाई माथि उकास्नका निम्ति गर्‍यो कि ? सामजिक संरचनामा कुन खालको समावेशिताका लागि राज्यले थिति बसाल्यो ? युवा स्वरोजगार हुन् वा सर्टिफिकेट धितोमा राखेर सरकारले ऋण दिने कुरा हुन्, यी सबैले समयक्रमसँगै गोलखाँडी खाए । केवल पहुँच र पावारमा हुनेहरू मालामाल बने । अब त्यस्तो हुनु भएन, जस्तो अहिलेसम्म हुँदै आयो । 

अन्तिममा, 

स्थानीय तहले कर नउठाइ सुख नै छैन । सरकारले पनि करको मापदण्ड विश्व्यापी मान्यताअनुरूप तयार पार्नुपर्‍यो ता कि त्यो एउट स्ट्यान्डर्डमा कायम भएको होस् । लोकल ठर्रा पिएर गाउँपालिकाको कार्यलयमा जाने अनि जथाभावी कर असुल्ने चलनचल्ती स्थापित नहोस् । आजको युग विज्ञहरूको युग हो । नेताहरूले धारणा दिने हो । नीति बनाउने जानकारहरूले नै हो । संसारका शक्तिशाली देशका शासक पनि आन्तरिकरूपमा विज्ञहरूबाटै परिचालित हुन्छन् ।

एउटा प्रभावशाली नीति बन्नुपर्छ । जनताले तिरेको कर जनताकै सामाजिक सुरक्षा लागि प्रयोग हुनुपर्छ । यो थिति बस्न बाँकी नै छ । तर आयकर तिर्दिन, संघीयता मान्दिन भन्नु सही होइन । विरोधका लागि विरोध त जे को गरे पनि भयो, जसरी गरे पनि भयो । आलोचनाका लागि आलोचना हैन, देशलाई दिगो विकासमा डोहोर्‍याउन ‘आय कर’सँग तर्सिने काम जायज छैन । जुन तह र तप्काबाट आयकरको विरोध भइराखेको छ, ती केवल परिवर्तनविरोधी हुन् ।

यसपालि लिजमा लिएर खेती गरेको मेरो बारीमा ३ लाखको बन्दागोभी फुलेको छ, आयकर कति तिरम् सरकार ?

भदौ ३, २०७५ मा प्रकाशित

दिलनिशानी मगर

समसामयिक विषयमा कलम चलाउने दिलनिशानी मगर लोकान्तरका नियमित स्तम्भकार हुन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार