नेपाली सेनाको तर्फबाट जङ्गी अड्डाले बुधवार प्रकाशित गरेको जानकारी अनुसार, नेपाली सेना र संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द-प्रशान्त महासागर इलाकाको लागि तैनाथ सैनिक कमान्डको गुप्तचर निर्देशनालयद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित तीनदिने सम्मेलन भर्खरै समाप्त भएको छ । यसमा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स,क्यानाडा र जापान समेतका २३ मुलुकका सैनिक गुप्तचर निकायका अधिकृतहरू सामेल भएका थिए । यसप्रकारका भेलामा हुने प्रस्तुति र अनुभवको आदानप्रदानले गुप्तचर समुदायका सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुने नेपाली सेनाको कथन निर्विवाद छ । तर उपलब्धि यत्तिमै सीमित हुने होइन ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका यस्ता भेटघाट तथा परामर्श ‘वर्तमान र भविष्यमा हुनसक्ने रणनीतिक सुरक्षा चुनौती समाधानको लागि’ उपयोगी हुने अवधारणा एवं मान्यतासित नेपाली सेनाको सहमति रहेको देखिन्छ । सुरक्षाको विषय दिनानुदिन संवेदनशील र जटिल हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा परामर्शको यस्तो सिलसिलालाई समयोचित नै मान्नुपर्छ ।

सन् २००७ मा मलेसियाबाट आरम्भ भएको यसप्रकारको सम्मेलन एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूमा आलोपालो गरी आयोजना हुँदै आएको रहेछ, र सन् २०१९ मा फिलिपिन्समा यस्तो पेशागत महत्त्वको जमघट हुने तय भएको देखिन्छ । अर्को शब्दमा, सुरक्षा विषयक यस्तो सम्मेलन सर्वथा नौलो पहल होइन यद्यपि नेपालको लागि भने यो पहिलो अनुभव हो । यसमा समय-समयमा बाहिरबाट यसप्रकारका सम्मेलनको प्रस्ताव आउँदा नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत सरकारसित समन्वय गरी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृतहरूलाई पनि सामेल गराई मुलुकको लागि अधिकतम लाभ हुने हिसाबले कार्य-योजना अघि सार्नु बुद्धिमानी हुनेछ किनभने आवश्यकता पर्दा गठन हुने ‘सुरक्षा फौज’ मा यी सबै अङ्गको सहभागिता रहने गर्छ जसको अनुभव माओवादी विद्रोहको सामना गर्दा भैसकेको छ ।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा संसद्‌मा त्यस दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले बुधवार नै संसद्‌मा यस्तो सम्मेलनको आयोजना नेपालमा गर्नु उपयुक्त हुँदैन कि भन्ने तर्क दिएको पाइयो । ‘यसप्रकारका कार्यक्रम ...परराष्ट्रनीति अनुकूल हुन्छन् हुँदैनन् सरकारको ध्यान जाओस्’ भन्ने गुरुङको कथन रहेछ । उहाँकै दलले दुईतिहाईको बहुमतको आधारमा सरकारको सञ्चालन गरिरहेको हुनाले यस्तो प्रश्न वा सन्देह सार्वजनिक ढङ्गले प्रकट गरिनु नपर्ने हो । दलको नेतृत्व तहमै विचार-विमर्श हुनसक्ने कुरा हो ।

जग-जाहेर छ, नेपाल सभा सम्मेलनहरूको आयोजनाको लागि उपयुक्त थलो हो । हिमाली श्रृङ्खला समेतको प्राकृतिक सौन्दर्यबाट एकातिर पर्यटक मोहित हुन्छन् भने तटस्थ परराष्ट्रनीति भएको देश भनेर चिनिएको हुनाले आपसी द्वन्द्वमा अल्झेका पक्षहरूले पनि सम्झौता-वार्ताको लागि नेपाललाई सुहाउँदो स्थान मान्दै आएका छन् । इण्डिया र पाकिस्तानबीचको तनाउको मुख्य कारण रहिआएको काश्मीरकै बारेमा समेत नेपालमा बैठक भएको छ । दिल्लीको संसद् भवनबाहिरको घटना भएको तीन वर्षपछि अर्थात् सन् २००४ को डिसेम्बरमा काठमाडौं इण्डिया र पाकिस्तान दुवैको वार्तास्थल भएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरूका लागि रोजेको सम्मेलनस्थल हुने नेपालको लोभलाग्दो क्षमतालाई कम आँकेर आफ्नै अवमूल्यन गर्ने मूर्खता प्रदर्शन नगर्ने कि ?