पुस ६, २०८०
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
काठमाडौं –बेरोजगार युवालाई लक्षित गरी २०६५ सालमा सञ्चालनमा ल्याइएको ‘युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष’का कर्मचारी भर्नामा अनियमितता भएको भेटिएको छ ।
सीप र जाँगर भएका युवालाई विना धितो २ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराई उद्यमी बनाउने उद्देश्यले तत्कालीन नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारले २०६५ सालमा युवा स्वरोजगार कोष सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ‘सफल’ भन्ने गरेको कार्यक्रमका लागि कर्मचारी भर्नामा नै अनियमितता भएको भेटिएको हो ।
कोष सञ्चालनमा आउँदाको चरणमा कोषका पदाधिकारीले नक्कली प्रमाणपत्र र अनुभव पत्रका आधारमा आफ्ना नातेदार र नजिकका व्यक्तिलाई जागिर खुवाएको भेटिएको हो ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छानबिनबाट नक्कली प्रमाणपत्र र कार्यअनुभवको प्रमाणपत्र बनाएर करीब २५ जनालाई जागिर खुवाइएको भेटिएको हो ।
‘नाम नै नसुनिएको सहकारीमा काम गरेको प्रमाणपत्र बनाएर वित्त विश्लेषकमा नियुक्त गरिएको भेटिएको छ,’ युवा स्वरोजगार कोषमा भएको अनियमितताबारे अध्ययन गरेको सतर्कता केन्द्रका एक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘यसरी नक्कली अनुभवको प्रमाणपत्र बनाएर जागिर खानेको संख्या १० देखि १२ जना छ ।’
सतर्कता केन्द्र स्रोतका अनुसार कोषका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा आफ्ना नातेदार र नजिकका व्यक्तिलाई जागिर खुवाएको पनि भेटिएको छ । नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा जागिर खानेको संख्या ११ देखि १३ जना रहेको सतर्कता केन्द्र स्रोतको भनाइ छ ।
कर्जा प्रवाहमा मनपरी
कोषले हाल सहकारी र बैंकमार्फत ‘बेरोजगार युवालक्षित’ कर्जा प्रवाह गर्दै आएको बताइन्छ । तर कोषले कर्जा प्रवाह गरेका कतिपय बैंक र सहकारीले भने बेरोजगार युवाभन्दा पनि सहकारीका सञ्चालक र प्रोप्राइटरका लागि ऋण लगानी गरेको भेटिएको छ ।
सतर्कता केन्द्रले गरेको छानबिन अनुसार कोषलाई जानकारी हुँदाहुँदै पनि ‘गलत उद्देश्य’ भएका सहकारी र बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाह गरिएको भेटिएको छ ।
‘सहकारी र बैंकमार्फत् हुने गरेको ऋण लगानीमा पनि धेरै ठाउँमा कोषको नियमावली र मापदण्ड मिचिएको पाइएको छ,’ कोषमा भएको अनियमितताको अनुसन्धानमा संलग्न सतर्कता केन्द्रका अधिकारी भन्छन्, ‘कोषमा भएको सबै अनियमितताबारे हामीले अध्ययन गरेर विस्तृत प्रतिवेदन नै तयार पारेका छौं । केही दिनपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ ।’
हामीले केही भन्न मिल्दैन : कार्यकारी निर्देशक गौतम
कोषका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुप्रसाद गौतम कर्मचारी नियुक्तिमा कुनै अनियमितता भएको हुन नसक्ने बताउँछन् ।
कोष अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेका बेला लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधिसमेत संलग्न समितिको छनौटबाट कर्मचारीको नियुक्ति गरिएकाले अनियमितताको कुनै सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ ।
‘सतर्कता केन्द्रले केही तथ्य फेला पारेर नै अध्ययन गरेको हुनुपर्छ । तर हामीले त्यसबारे धेरै भन्न मिल्ने अवस्था छैन,’ लोकान्तरसँगको कुराकानीमा कार्यकारी निर्देशक गौतमले भने, ‘सतर्कता केन्द्रले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि मात्रै केही भन्न सकिएला ।’
कर्जा प्रवाहबारे भने विगतमा केही कमजोरी देखिए पनि अहिले सुधार हुँदै गएको कार्यकारी निर्देशक गौतमको भनाइ छ । ‘सहकारीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा कतिपय अवस्थामा केही कमजोरी भएका छन् । उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकिएको हो,’ गौतम भन्छन्, ‘तर पछिल्लो समय हामीले कर्जा प्रवाहको मापदण्डलाई कडाइका साथ लागू गरेका छौं । अहिले कुनै पनि सहकारीले कोषबाट ऋण लिएर त्यसको गलत प्रयोग गर्न पाउने अवस्था छैन ।’
कोषले हाल ३० को हाराहारीमा बैंक र ६५० को हाराहारीमा सहकारीमार्फत साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण लगानी गरेको छ ।
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...