जनकपुरधाम – नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) ले सीमा क्षेत्रमा कडाइ र नियन्त्रण गर्ने चर्चा चलेपछि दक्षिणी सीमा क्षेत्र मधेशमा चिन्ता देखिएको छ । सीमामा कडाइ गर्न नहुने माग स्थानीय वासिन्दाले गरेका छन् ।

ईपीजीको प्रतिवेदनमा सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्ने कुरा समावेश भएको चर्चा चलेपछि मधेश क्षेत्रमा चासो र चिन्ता बढेको हो । समूहका सदस्य राजन भट्टराईले भने, ‘हामीले प्रतिवेदन तयार गरिसकेका छौं, तर बुझाएका भने छैनौं । प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा के लेखिएको छ भन्ने कुरा बाहिर बोल्ने कुरा नै भएन । तर, खुला सीमाको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा दुवै पक्षबीच केही कुरामा सहमति भने भएको छ ।’

केही दिनअघि राजधानीमा आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपाल–भारत सीमा नियमन गर्ने प्रस्ताव ईपीजीको पाँचौं बैठकमा भारतीय पक्षबाटै आएको बताएका थिए । यद्यपि श्रेष्ठ ईपीजी सदस्य भने होइनन् ।

ईपीजी स्रोतबाट प्राप्त सूचनालाई उदृत गर्दै श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘ईपीजीको पाँचौं बैठकमा भारतीय पक्षका तर्फबाट प्राध्यापक बीसी उप्रेतीले नै सीमा नियमन गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । नेपाल–भारत सीमामा आवतजावतका लागि ७० वटा नाका राख्ने र त्यहाँ परिचयपत्र देखाएर मात्र आवतजावत गर्ने व्यवस्था मिलाउने भारतीय पक्षको प्रस्ताव छ ।’

मधेशमा आशंका र चिन्ताबीच ईपीजीको प्रतिवेदनमा खुला सीमालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, खुला सीमालाई तारबारले घेरेर सिलबन्दी गर्नुपर्ने, दुवै देशमा आवतजावत गर्दा परिचयपत्र वा प्रवेशपत्र बोक्नुपर्ने जस्तो नीति आउने चर्चा चलेको छ । नेपाल सरकारले २०७२ माघ १४ गते प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरेको थियो ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा नेपालतर्फको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, सांसद राजन भट्टराई र पूर्व कानूनमन्त्री निलाम्बर आचार्य छन् । भारतद्वारा गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, जवारलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा, भारतीय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष भगतसिंह कोस्यारी र बिसी उप्रेती छन् ।
प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक भएको छैन । तर, पनि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आइरहेका समाचारका कारण सीमा क्षेत्रका जनतामा प्रतिवेदनलाई लिएर कौतुहलता बढेको छ ।

अवकाश प्राप्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सहसचिव जिबछ मिश्रका अनुसार प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनमा खुला सीमालाई नियन्त्रण गरिनुपर्ने खालका समाचार आइरहेकाले सीमा क्षेत्रका जनतामा भविष्यलाई लिएर आशंका बढेको छ । नेपाली समूहभन्दा पनि भारतीय समूहकै दबाबमा त्यस्तो प्रतिवेदन तयार भएको हुनसक्ने आशंका भएपनि सीमा क्षेत्र नियन्त्रणको नाममा खुला सीमा बन्द गर्न नहुने मिश्रले बताए । 

जनकपुर निवासी मिश्र भन्छन्, ‘भारत र पाकिस्तानबीच त्यत्रो दुश्मनी छ । तर, अहिले आएर भारतको पञ्जाबका जनतालाई पाकिस्तानमा जान प्रवेशाज्ञा लाग्दैन ।’ नेपाल–भारतबीच त्रेताकालदेखि नै खुला सीमा रहेको अवस्थामा सीमा क्षेत्रमा तारबार लगाउने कुरा गर्नु सान्दर्भिक नहुने मिश्रको तर्क छ ।

‘नेपाल र भारत प्रवेश गर्नका लागि एउटा मात्र निश्चित बाटो तय गर्दा जनतालाई गाह्रो र परेशानी मात्र हुन्छ, बोर्डरमा तारबारले घेरेर पर्खाल बनाउनुको कुनै आवश्यकता नै छैन,’ जनकपुर नागरिक समाजका अगुवा अमरचन्द्र अनिल भन्छन्, ‘हो, तस्करी भइरहेको छ भने दुवै देशका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीतन्त्रको मिलेमतो र राजनीति संरक्षणमा भइरहेकाले त्यसकै आडमा बोर्डरलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने नीति ल्याउनु हुँदैन ।’

नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व सांसद शीतल झा भने खुला सीमालाई दुरुपयोग गर्दै दुवै देशमा भइरहेको आपराधिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्र्नैपर्ने विचार व्यक्त गर्छन् । झा भन्छन्, ‘दुवै देशका प्रबुद्ध समूहलाई अन्तर्देशीय अपराधको चिन्ता भएको हुन सक्छ । नेपालको भूमि प्रयोग गरेर आतंकवादी भारतमा सहजै प्रवेश गर्न सक्ने स्थिति छ भने नेपालमा आपराधिक गतिविधि गरेर भारतमा लुकेर बस्ने स्थिति देखिएको छ ।’

खुला सीमानाका कारण भारतलाई आतंकवाद र नक्कली रुपैयाँको खतरा रहेको बताउँदै उनले नेपाललाई पनि चेलिबेटी बेचबिखन र लागूऔषध कारोबारको समस्या रहेको बताए । प्रबुद्ध समूह असमावेशी मात्रै नभएर सीमा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व नभएकाले प्रतिवेदनले सीमाको भावनालाई समेट्न सक्नेमा विश्वस्त नरहेको उनले बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वकेन्द्रिय सदस्य निर्मलकुमार चौधरीले भारतीय क्षेत्रमा सीमामा खटिएका सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले नेपाली नागरिक भारतमा जाँदा परिचयपत्र खोज्न थालेको बताए । ‘भारतीय रेलमा चढ्दा टिकट साथ परिचयपत्र समेत खोज्ने गरेका छन्, नेपालका विद्यार्थी भारतमा पढ्दा पासपोर्टकै आधारमा कलेजले सम्झौता गर्छन्,’ चौधरीले भने ।

नेपाल–भारतबीच खुला सीमालाई नियन्त्रित गर्दा नेपाल र भारतको व्यापारमा असर पर्न सक्ने जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ललितकुमार साह बताउँछन् । ‘जनकपुरमा महोत्तरीको जलेश्वरस्थित भिठामोड नाकामार्फत् मालसामान आइरहेको छ, हामीले धनुषाको जटहीलाई पनि व्यापारिक नाका बनाउन प्रयास गरिरहेको अवस्थामा सीमामा कडाइ गरेर एउटा मात्र निश्चित नाकामार्फत् व्यापार गर्दा समस्या आउन सक्छ,’ साहले भने, ‘दुवै देशमा अहिले नागरिकले बिना वर्क परमिट काम गरिरहेका छन्, भोलि के हुने हो भन्ने अन्योलता आएको छ, दुवै देशमा रोजगार गरिरहेका मानिसलाई समेत समस्या हुन सक्नेतर्फ दुवै देशका सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

नेपाल र भारतबीच भएको खुला सीमाकै कारण नेपालको व्यापार सुक्दै गएको तथा पारिको व्यापार फस्टाउँदै गएको नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ २ नम्बर प्रदेशका अध्यक्ष शिवशंकर साह बताउँछन् । ‘सीमा क्षेत्रमा वारिको व्यापार चौपट भएको छ । तर, पारीको व्यापार दिन दुगुना रात चौगुना भएको छ, नेपाली नागरिक नै पनि सस्तो दरमा सामान किन्नका लागि पारि गइरहेका छन्, त्यसैले सीमा नियन्त्रण गरिनु नेपालको हितमा हुन्छ,’ साहको तर्क छ ।

वर्षौदेखि खुला सीमाको उपभोग गरिरहेको अवस्थामा काठमाडौं र दिल्लीले चाहँदैमा सीमामा तारबार लाग्न नसक्ने राजपा नेपालका नेता राजु चौधरी बताउँछन् । ‘दुवै देशको सम्बन्ध राजनीतिक नभएर जनस्तरमा रहेको, रोटी र बेटीको सम्बन्ध रहेकाले धार्मिक, सांस्कृतिक सम्बन्धमा अड्चन ल्याउने गरी प्रबुद्ध समूहले प्रतिवेदन तयार पारेपनि लागू हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘दिल्ली र काठमाडौंले जबर्जस्ती लागू गर्न खोजे पनि दुवै देशको सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताले धार्मिक, सांस्कृतिक जनविद्रोह गर्न सक्छन् ।’

खुला सीमाकै कारण अपराध बढेको नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका अध्यक्ष अनिलकुमार मिश्र बताउँछन् । ‘एकातिर वारिका सयौं युवाहरू लागूऔषध सेवन गर्नका लागि प्रत्येक दिन पारि जाने गरेका छन्, हजारौं युवा कुलतमा फसेका छन् भने अर्कोतिर भारतको बिहारमा मदिरा प्रतिबन्धित भएपछि प्रत्येक दिन हजारौं भारतीय मदिरा सेवन गर्न वारि आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यदि दुवै देशमा आवागमन हुँदा परिचयपत्र बोक्नु परे के समस्या हुन्छ र ?’

नेपाल–भारतबीच खुला सीमामा प्रवेशका लागि प्रवेश पत्रको कुरा गर्नु भनेको एक किसिमको पर्खालको निर्माण गर्नु नै रहेको राजनीतिक विश्लेषक तथा मधेश मामिलाका जानकार चन्द्रकिशोर बताउँछन् । ‘विश्वको कतिपय देशको उदाहरणले देखाउँछ कि सीमा व्यवस्थापनको नाउँमा पर्खाल खडा गरिनु आत्मघाती कदम भएको छ,’ चन्द्रकिशोरले भने, ‘युरोपका कतिपय देशमा युद्ध नै भएर सीमामा पर्खाल लगाइयो । तर, अहिले तिनीहरू पनि सीमालाई खुला राख्नेतर्फ अगाडि बढिरहेका छन् भने नेपाल र भारतबीच खुला सीमा बन्द गर्ने कुरा सोच्न समेत सकिन्न ।’

‘नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट हवाई मार्गमार्फत् सुन तस्करी हुन्छ, त्यो सिंहदरबारले गराउँछ, नेपालमा जाली नोटको कारोबार हुन्छ, त्यो सिंहदरबारले गराउँछ, लागूऔषधको कारोबार हुन्छ, सिंहदरबारले गराउँछ, दक्षिण भारतबाट नेपाल हुँदै चीनसम्म पुग्छ, त्यो सिंहदरबारले गराउँछ, त्यसकारण अपराध हुनु, तस्करी हुनु राज्यको कमजोरी हो, खुला सीमा कारण होइन,’ चन्द्रकिशोर तर्क गर्छन्, ‘चीनमा त सीमा बन्द नै छ । तर, त्यहाँ कसरी रक्तचन्दन पुग्छ ? चीनबाट आएको सुन नेपाल हुँदै भारतसम्म कसरी तस्करी हुन्छ ? त्यसका लागि त खुला सीमा छैन, तर पनि तस्करी भइरहेको छ ।’

काठमाडौं र दिल्ली दुवै देशको राज्यको कमी कमजोरीलाई ढाकछोप गर्नका लागि खुला सीमा नियन्त्रण गर्ने बहाना बनाउने चश्मा परिवर्तन गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘विगतमा मधेश आन्दोलनमा शहरबाट आन्दोलनकारी सीमामा पुगेका थिए, काठमाडौंलाई लाग्यो कि यो अन्तिम प्रहर हो । त्यसैले मधेश विद्रोहको शक्तिलाई निरीह गर्ने काठमाडौंको षड्यन्त्र तहत खुला सीमा बन्द गर्ने कुरा अगाडि आएको छ ।’

प्राध्यापक भोगेन्द्र झा भन्छन्, ‘नेपाल–भारतबीच खुला सीमा बाधक होइन, सधैं साधक बनेको छ । खुला सीमालाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा बन्द गर्ने कुरा गर्नु भनेको मधेश विरोधी मानसिकता रहेको प्रष्ट हुन्छ ।’

२ नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव नेपाल–भारतबीच खुला सीमालाई बन्द गर्नु भनेको संघीयता र प्रदेशविरुद्ध षड्यन्त्र गर्नु रहेको बताउँछन् । ‘दुवै देशका भ्रष्ट सुरक्षाकर्मीका कारण बोर्डरमा तस्करी हुन्छ, अपराधी अपराध गरेर भाग्ने गर्छ, त्यसको बहानामा सीमा बन्द गर्ने कुरालाई २ नम्बर प्रदेश सरकारले स्वीकार्न सक्दैन,’ मन्त्री यादवले भने । खुला सीमा प्रदेशको लागि ठूलो अवसर र सम्भावना रहेकाले त्यसको प्रदेश सरकारले प्रतिवाद गर्ने उनले बताए ।