काठमाडौं – हालै नेपालका तर्फबाट भएका केही घटनाक्रमले दक्षिण एसियाली क्षेत्रको भूराजनीतिमा तरंग ल्याएको देखिन्छ । 

भारतले प्रस्ताव गरेको बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक विकासका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) मुलुकहरूको पहिलो संयुक्त सैनिक अभ्यासमा नेपालले भाग लिन अस्वीकार गरेर पर्यवेक्षकका रूपमा मात्र जानु पहिलो घटना हो । 

नेपालले चीनसँग चेङ्दुमा १२ दिन लामो संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्न लागेको दोस्रो घटना हो । सगरमाथा फ्रेन्डशिप–२ नाम दिइएको यो अभ्यास असोज १ देखि १२ गतेसम्म हुन गइरहेको छ । 

अनि तेस्रो घटना भनेको काठमाडौंमा चिनियाँ र नेपाली अधिकारीहरूले पारवहन सम्झौता गरेपछि चारवटा चिनियाँ सामुद्रिक बन्दरगाह तियान्जेन, शेन्जेन, लियानयुंगान र झान्जियाङमा नेपालले पहुँच पाउनेछ । यसपछि अब तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा भारतीय भूमिप्रतिको नेपालको निर्भरता कम भएको छ । 

यी तीन घटनाक्रमले भारतीय संस्थापन पक्षलाई झस्काएको बुझिन्छ । बेलायती शासनबाट स्वतन्त्र भएदेखि नै भारतको संस्थापन पक्षले नेपाललाई आफ्नो अधीनमा राख्ने र यहाँको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गरेकोमा नेपालले सदैव सार्वभौम मुलुकको स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति अपनाएको छ । सार्वभौमसत्ताको यो अडानले अनुदारवादी भारतीय संस्थापन पक्षलाई झस्काउनु स्वाभाविक हो । 

हुन पनि नेपालले बिमस्टेक संयुक्त सैन्य अभ्यासमा भाग लिनु उचित पनि थिएन । माइलेक्स–२०१८ नाम दिइएको आतंकवादनिरोधी सैनिक अभ्यास भारतको पुणेमा सोमवारबाट शुरू भएको छ र नेपाल तथा थाइल्यान्डले त्यसमा पर्यवेक्षकको हैसियतमा मात्र भाग लिएका छन् । 

नेपालमा संयुक्त सैनिक अभ्यासमा भाग लिने योजनाको चर्को विरोध भएपछि सरकार अन्तिम क्षणमा पछि हट्यो भने थाइल्यान्डले अन्तै प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले भाग नलिने बतायो । नेपाली सेनाले अभ्यासमा भाग लिने सुनिश्चित गरिसकेको भएपनि अभ्यासको तीन दिनपहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालको सहभागिता नहुने सन्देश सेनालाई दिए ।

बिमस्टेक सम्मेलनका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सैन्य अभ्यासको प्रस्ताव गरेको भएपनि त्यसलाई सबै सदस्य राष्ट्रले सर्वसम्मति नजनाएको र त्यसैले गर्दा नेपाल सैन्य अभ्यासमा भाग दिन बाध्य नभएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए । 

यसैबीच बिमस्टेक मुलुकका प्रधान सेनापतिहरूको बैठकमा भाग लिन नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा नजाने भएका छन् ।

आखिर बिमस्टेकको मञ्च विकास तथा कनेक्टिभिटी प्रयोजनका लागि हो । यसलाई सैनिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्नु नेपालको हितमा छैन । बिमस्टेक नाटो जस्तो सैनिक संगठन पनि त हैन । हुन पनि एउटा बडापत्र समेत नबनिसकेको संगठनमा सैन्य उपस्थिति जनाउनु कालान्तरमा प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । अहिले तीतो भएर यसबाट पछि हट्दा नै नेपालका लागि पछि गएर गुलियो हुन्छ ।

त्यसैपनि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कलाई पंगु बनाएर बिमस्टेकलाई अघि बढाउने भारतको उद्देश्य दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा पाकिस्तानलाई अलग्याउने रणनीतिअन्तर्गत आएको हो । तैपनि बिमस्टेकले दक्षिण एसियाली तथा दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकबीचको पुलको काम गरेर कनेक्टिभिटी र विकासलाई अघि बढाउँदा क्षेत्रीय हितको सम्भावना रहन्छ । तर कुनै पनि सैन्य अभ्यास वा सुरक्षा साझेदारीलाई त्यसको विकल्पको रूपमा अघि सार्न मिल्दैन । 

अनि नेपालले असोजमा चीनसँग गर्न लागेको सैन्य अभ्यासलाई पनि भारतले संशयको दृष्टिले हेर्न हुँदैन । नेपालले भारतसँगै द्विपक्षीय रूपमा (सूर्यकिरण) अनि बेलायत र अमेरिकासँग पनि यस्तो संयुक्त सैन्य अभ्यास गरिरहेको सन्दर्भमा छिमेकी मुलुक चीनसँग मिलेर गर्ने अभ्यास नेपाली सेनाको कौशलवृद्धिका लागि हो ।

दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित परराष्ट्रनीति र पञ्चशीलमा आधारित सम्बन्ध रहेको नेपाल कसैतर्फ पनि ढल्केको वा कसैविरुद्ध आक्रामक भएको भनी व्याख्या गर्न मिल्दैन, जुन दाबी भारतीय संस्थापन पक्षको आवाज बोल्ने भारतीय मिडियाले लेख्ने गरेका छन् । 

अनि सार्वभौसत्तासम्पन्न तथा स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति भएको मुलुकले द्विपक्षीय सम्बन्ध राख्ने जुनसुकै मुलुकसँग पनि संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्न पाउँछ । दुई सेनाले गर्ने संयुक्त अभ्यासबाट नेपाली सेनाले आफ्ना मजबूत र कमजोर पक्षको बारेमा ज्ञान लिने मौका पाउँछ र त्यसले सेनाको स्तरोन्नतिमा सहायता गर्छ । यसबाट नेपाली सेनाको प्रतिष्ठा पनि उच्च हुन पुग्छ । आखिर त्यो कौशलको उपयोग नेपाली सेनाले भारतविरुद्ध गर्ने होइन पनि ।

त्यस्तै नेपालले चीनसँग गरेको पारवहन सम्झौतालाई पनि भारतीय मिडियाले भारतको प्रभाव न्यूनीकरणको प्रयासका रूपमा चित्रित गरेका छन्, जुन अर्धसत्य मात्र हो । स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा नेपालले व्यापार विविधीकरणका लागि सबै छिमेकीसँग सम्झौता गर्न सक्छ । उसै पनि नाकाबन्दी थोपरेर नेपाली जनतालाई चार महिनासम्म अप्ठ्यारोमा पारेको भारतले आफैं चीनसँगको पारवहन सम्झौता गराउन उत्प्रेरित गरेको हो । 

भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि छिमेकीमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ । भारतसँग पहिलेदेखिकै सम्झौताका आधारमा नेपालले कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहमार्फत सामान आयातनिर्यात गरिरहेको छ । नेपालको ९० प्रतिशतसम्म अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार यिनै बन्दरगाहबाट हुने अनुमान छ । केही समययता नेपालले विशाखापटनम बन्दरगाहबाट सामान आयात गरिरहेको छ । 

तर यहाँ संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको अमानवीय नाकाबन्दीपछि नेपाल वैकल्पिक बन्दरगाह खोज्न बाध्य भएको थियो । त्यसक्रममा चीनले नेपाललाई मालसामान तथा इन्धन पठाएर सहयोग गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा चीनसँग आर्थिक सम्पर्क बढाउने काम भएको थियो । 

त्यसो त चीनको नेपालनीतिमा पनि परिवर्तन आएको प्रस्ट छ । विश्व राजनीतिमा खासै चासो नराख्ने चीन अहिले भने आफ्नो महत्त्वाकांक्षी पेटी सडक परियोजना अघि सारिरहेको छ । त्यसक्रममा चीनले नेपाल लगायतका मुलुकमा विकास निर्माण, आर्थिक लगानी, सूचनाप्रविधि लगायतका विविध क्षेत्रमा हात हालेको छ ।

चीनले नेपालसँगको सम्पर्कवृद्धिका लागि तिब्बत हुँदै रेलमार्ग समेत ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । त्यही सिलसिलामा चीनले नेपाललाई आफ्ना बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्न दिने सहमति जनाएको हो ।

तर चीनका बन्दरगाहहरूले भारतलाई विस्थापन गर्ने भारतीय मिडियाको आशय त्रुटिपूर्ण छ । चिनियाँ बन्दरगाहहरू नेपालबाट निकै टाढा छन् । सबभन्दा नजिकको बन्दरगाह झानजियाङ नै २७ सय ५५ किलोमिटर पर छ भने अन्य बन्दरगाह तीन हजार किलोमिटरभन्दा बढी नै पर छन् । 

यसको तुलनामा भारतको कोलकाता बन्दरगाह ७७४ किलोमिटर मात्र टाढा छ अनि विशाखापटनम बन्दरगाह ११ सय ९४ किलोमिटर टाढा छ । व्यापारमा प्रत्येक किलोमिटरको दूरीले सामानको मूल्य बढाउने तथ्यका कारण पनि चिनियाँ बन्दरगाहहरू भारतीय बन्दरगाहको पूर्ण विकल्प हुन सक्दैनन् । विश्लेषकहरूका अनुसार, चिनियाँ बन्दरगाहमा पहुँच नेपालका लागि मनोवैज्ञानिक सन्तुष्टि मात्र हो । 

तर विकसित घटनाक्रमले भारतीय संस्थापन पक्षलाई चिन्तनका लागि अवसर भने प्रदान गरेका छन् । नयाँ दिल्लीले यी घटनाक्रमलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर काठमाडौंसँगको सम्बन्ध बिग्रन नदिनका लागि इमान्दार प्रयास गर्नु आवश्यक देखिन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालमा आएर यहाँका नेताहरूसँग आफ्नो न्यानो सम्बन्ध रहेको जस्तो देखाएपनि नेपालका लागि त्यो पर्याप्त छैन ।

भारतीय संस्थापन पक्षको अनुदारवादी नीतिलाई पन्छाएर नेपाललाई समान हैसियतको सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रका रूपमा लिनका लागि उनले इमान्दार प्रयास गर्नुपर्छ । शताब्दियौंदेखिकै सम्बन्ध, धार्मिक तथा सांस्कृतिक साइनो, रोटीबेटी, विशेष सम्बन्ध जस्ता आदर्शवादी कुरामा नेपाल अब भुल्दैन भन्ने यथार्थ भारतले बुझ्नु आवश्यक छ ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

भारतकै त्रुटिले चीन नेपालमा हाबी हुँदो छ

नेपाललाई साथ लिएर भारत घुस्ने तयारीमा चीन !