चैत २७, २०८०
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
भदौ ३१, २०७५
सुर्खेत– स्थानीय तहको निर्वाचनको बेलामा विभिन्न दलका उम्मेदवारहरुले वीरेन्द्रनगरलाई स्र्माट सिटी बनाउने भनेर प्रतिबद्वता पत्र सार्वजनिक गरे । राजनीतिक नेतृत्वको नारालाई पुष्टि गर्न सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले व्यवसायबाट उठेको करबाट नगरपालिकासँग सझोदारी गर्दै २०७३ साल चैत १५ गते वीरेन्द्रनगरका ३१ ओटा स्थानमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान गर्यो ।
संघले उतिबेला हरेक वर्ष नगरपालिकासँग साझेदारी गरेर क्यामेरा थप्ने योजनासमेत सार्वजनिक गर्यो । नयाँ जनप्रतिनिधि आएको झण्डै डेढ वर्ष पुग्न लागेको छ । अहिले पनि जनप्रतिनिधिहरु स्मार्ट शौचालय बनाउने, स्र्माट शहर बनाउने भनेर भाषण गर्न छुटाउँदैनन् । यतिसम्म कि उनीहरु नगरलाई शान्त, हरियाली, अत्याधुनिक शहरको रुपमा बनाइ छाड्ने प्रतिबद्वता सार्वजनिक मञ्चबाटै गर्ने गरेका छन् ।
स्थानीय रवि शाहीले जनप्रतिनिधीहरु काममा भन्दा कुरामा बढी भरोसा गर्न थालेको बताए । ‘कसरी काम गर्ने, शहरलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्दा पनि के बोलेर मिडियाको ध्यान तान्न र मिडियामा आइरहन सकिन्छ, त्यहि कुरा सोचिरहने गरेका छन्’ उनले भने, ‘यस्तो पाराले कसरी समृद्ध बनाउला र खोई ।’ तर यो त जनप्रतिनिधिहरुको लोकप्रिय नारामा सिमिति हुन पुगेको छ ।
नगरपालिकाले कर्णालीको राजधानी शहर वीरेन्द्रनगरमा नयाँ क्यामेरा जडान गर्न सकेको छैन । महासंघले जडान गरिदिएको क्यामेरासमेतको हेरचाह गर्न नसकेको गुनासो उद्योग वाणिज्य संघ सुर्खेत शाखाका अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी गर्छन् । उनले नगरपालिकासँग बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि सुनेको नसुन्यै गर्ने गरेको आरोप लगाए ।
‘बारम्बार सम्झाउँदा पनि कहिल्यै नगरका समस्या समाधान गर्न उनीहरु अघि बढलान् जस्तो भएन ’ उनले भने, ‘त्यसैले आजकल मैले सिसिटिभी क्यामेराबारे कुरै गर्न छोडेको छु ।’ उनले स्मार्ट सिटी भनेर बोल्नु भन्दा सरक्षित शहर बनाउतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा हामीले करिब २० लाख व्यवसायिक कर उठाउने गरेका थियौं । तर यो पाली ११ लाख मात्रै उठेको सुन्नमा आएको छ ।’ हामीले विगत दश वर्ष देखि निरन्तर सहकार्य गर्दै आएको हुँदा राम्रो कामलाई निरन्तरता दिउँ भन्दा पनि नगरले टेरेन । कम्तिमा हाम्रो बजार, सडकलाई सुरक्षित बनाउँ र अघि बढौं भन्ने हाम्रो नगरलाई सुझाव हो ।’ तर आफूहरुले उक्त सम्झौता तोडिसकेको उनले बताए ।
उनले व्यवसायिक करको पचास प्रतिशत सडक सुरक्षामा खर्च गर्ने सहमति बमोजिम आफूहरु नगरपालिकासँग व्यवसायिक कर संकलनमा सहभागि हुने गरेको बताए । ‘हामीले नगरपालिकासँग सहकार्य गर्न खोजेको दुई प्रमुख कारणहरु थिए ।’ अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘पहिलो समृद्धिको यात्रा र सुरक्षित शहर अनि व्यापार व्यवसायको सुरक्षा नै हाम्रो ध्येय थियो । सोही अनुरुप व्यवसायिक करबाट संकलन भएको रुपैंयाको आधा बजेटले बजारमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान गर्ने, मर्मत गर्ने हाम्रो भित्रि मनसाय थियो । तर अब त्यो सम्भावना समाप्त भएको मैले अनुभव गरेको छु ।’
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका राजश्व फाँटका खरिदार मनोज पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा १९ लाख ८७ हजार व्यवसायिक कर संकलन गरेको थियो ।आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा १० लाख ५९ हजार कर संकलन गर्न नगर सफल भयो भने, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ११ लाख ११ हजार कर संकलन गरेको थियो । यसरी १९ लाखबाट १० लाख मात्रै कर संकलन हुनुको कारण नगरपालिकामा आएर कर बुझाउने चेतनाको अभाव भएको पौडेलको भनाइ छ । ‘उतिबेला संघसँगको सहकार्यमा हामी व्यवसायीहरुको घरदैलोमा नै कर संकलन गर्न जाने गरेका थियौं’ उनले भने, ‘तर अहिले नगरपालिकाले नगरपालिकामै कर संकलन गर्ने गरेका कारण कम कर संकलन भएको हो ।’ यस बारेमा बुझ्न खोज्दा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख देवकुमार सुवेदीसँग सम्पर्क हुन सकेन ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा जडान गरिएको ३१ ओटा क्यामेरा मध्ये १८ ओटा क्यामेरा विग्रेका छन् । बजार क्षेत्रको सुरक्षालाई मजबुत बनाउन भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको कन्ट्रोल रुममा शनिबार १८ ओटा क्यामेरा विग्रेको पाइएको हो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई ३१ ओटा सिसिटिभी क्यामेराबाट २०७३ साल चैत १५ गतेदेखि निगरानी गर्न सुरु गरिएको थियो । ती मध्ये ५ ओटा जुम्ला रोड निर्माण गर्दा हटाइएको थियो भने बाँकी २६ ओटा क्यामेराले काम गरिहेका थिए । अहिले कन्ट्रोल रुममा जम्मा ८ ओटा क्यामेराले काम गरिरहेका छन् । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ, नगरपालिका लगायत पब्लिक प्राइभेट साझेदारीमा उक्त क्यामेरा जडान गरिएको थियो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...