काठमाडौं– संविधान निर्माण र हालै भएको सबैतहको निर्वाचनपछि देशमा राजनीतिक स्थिरिता कायम हुने अपेक्षा लिइएपनि त्यस्तो नदेखिएको राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले बताएका छन् । 

मुलुक संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थापाले देशले तेस्रो संविधान दिवस मनाइरहेको बेला यस्तो बताएका हुन् । 
उनले परिवर्तनको नाममा हिन्दुराष्ट्रको पहिचान समाप्त पारी राजसंस्थालाई पनि पाखा लगाइएको  भन्दै यो बीचमा जनताले पनि केही परिवर्तनको महसुश गर्न नपाएको दाबी गरेका छन् ।

‘संविधान निर्माण र सबैतहको निर्वाचन समाप्त भएपछि  मुलुकको समग्र ध्यान सुशासन र आर्थिक विकास तर्फ केन्द्रित हुनेछ भन्ने आम नेपाली जनताको अपेक्षा र बिश्वास रहेको थियो । हामीले दुई दशक भन्दा बढि समय हिंसात्मक  जनयुद्ध तथा अस्थिर र अराजककतापूर्ण संक्रमणमा बितायौं । करिव १७ हजार भन्दा बढि नेपालीको ज्यान गयो, देशले अरबौं रुपैंयाको नोक्सानी ब्योहर्नु प¥यो र ठूलो सामाजिक, सांस्कृतिक अस्तव्यस्तताको मुल्य चुकाउनु प¥यो । हिन्दुराष्ट्रको पहिचान समाप्त पारियो, राजसंस्थालाई पाखा लगाईयो । गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास भएको पनि एक दशक नाघि सक्यो । तर, परिणाम के भयो त ? आखिर देशले के पायो ? जनताले के पाए ?’ थापाले प्रश्न गरे । 

मंगलबारदेखि जारी पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा थापाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव समेत सम्पन्न भएको ६ महिना पुरा भएपनि  सर्वसाधारण जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएको उल्लेख गरिएको छ । 
‘मुलुकको अवस्था विगतको तुलनामा जटिल र संकट ग्रस्त बन्दैछ । जनतालाई सदियौं देखिको दासताबाट मुक्त तुल्याउछौं भनि शुरु गरिएको परिवर्तनले नेपाली युवाहरुलाई मलेशियाको जंगल र अरबको मरुभूमीमा रगत पसिना बगाएर बाच्न बाध्य तुल्याएको छ ’, उनले अगाडि भनेका छन्, ‘२०५२ सालमा जनयुद्ध शुरु हु“दा बर्ष करिव १२ हजार युवाहरु रोजगारीको लागि बिदेश जान्थे भने अहिले प्रत्येक बर्ष ५ लाख भन्दा बढि युवाहरु बिदेशिन बाध्य छन् । करिव ४० लाख सिर्जनशील र उत्पादनशील युवा जनशक्ति विदेश पलायन भएका छन् । युवाहरुको रगत पसिना निर्यात गरेर राज्य संचालन गर्ने अवस्थामा देश पुगेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र विदेशिएका नेपालीको रेमिट्यान्स र विदेशीको ऋणमा निर्भर रहेको छ । अहिले देशमा देखिएको सडक, बिजुली र हाउजिंगको विकास स्वस्थ आर्थिक गतिविधिको परिणाम होईन । वास्तवमा गलत आर्थिक नीतिको कारण गरीब र धनी बीचको खाडल पहिले भन्दा बढेर गएको छ । देशको कुल आय र सम्पतिको ठूलो हिस्सा अत्यन्त सानो र सिमित समुहमा केन्द्रित रहेको छ ।’
 
देशमा ब्रह्मलुट
भ्रष्ट राजनीतिक नेता, व्यापारी र प्रशासकको त्रिकोणात्मक फलामे गठबन्धनले देशमा ब्रम्हलुट मच्चाएको पनि थापाले आरोप लगाएका छन् । ‘घुस बिना कुनै काम हुंदैन, अनि घुस दिएपछि नहुने कुनै काम छैन । नियम कानुन गरीब, निमुखा र असहायको निमित्त मात्र लागु हुन्छ । लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र कायम भएको छ ।’ थापाको दाबी छ । 

संघीयताको बिषयमा पर्याप्त बहस नै नगरी संविधानसभाको निर्वाचन अगाडि २०६३ सालमा नै संघिय संरचनालाई राजनीतिक एवं संवैधानिक बाध्यताको विषय बनाइएको गुनासो पनि थापाले गरेका छन् । तर अहिले कार्यान्वनको पहिलो चरणमा नै संघीयताको औचित्य माथि प्रश्नचिन्हहरु खडा भएको उनको भनाई छ । उनले भनेका छन्, ‘संघीयतालाई चलाउन विदेशी ऋण लिनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था कायम भएको छ । संघीयता पश्चात सिंहदरवारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पुग्ने छ भन्ने नेताहरुको आश्वासन विपरित अहिले सिंहदरवारको कुशासन, भ्रष्टाचार र करको बोझ गांउघरमा पुगेको जनताले अनुभूति गरिरहेका छन् ।’

नेपाली जनताको प्रत्यक्ष अभिमत बिना नै विदेशीको दवाव र प्रभावमा धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको व्यवस्था ल्याइएको भन्दै थापाले यसले अहिले आएर राष्ट्र र जनताको हित गर्न नसकेको बताएका छन् । 
‘धर्मनिरपेक्षताको आडमा भैरहेको संगठित र योजनाबद्ध धर्म परिवर्तनले नेपालको राष्ट्रिय पहिचान संकटमा पार्दैछ भने यसबाट भविष्यमा सामाजिक सांस्कृतिक सदभाव खलबिलन भई धार्मिक द्वन्द्वको दलदलमा देश फस्न सक्ने टडकारो खतरा देखिन्छ’ थापाले भनेका छन्, ‘धर्मनिरपेक्षता पक्षधरको गलत र भ्रमपूर्ण प्रोपगण्डाले धर्म एवं नैतिक  मुल्य मान्यता प्रति नै समाजमा बितृष्णा फैलाउने कार्य भैरहेको छ । धार्मिक मान्यतामा आएको ह्रासले नेपाली समाजमा व्यभिचार, भ्रष्टाचार र अनैतिक कार्यले प्रोत्साहन पाएको छ ।’
 
राजसंस्थालाई पाखा लगाए पछि देश अभिभावक विहिन जस्तो भएको दाबी गर्दै उनले  विदेशीको चलखेल र प्रभाव व्यापक भएको पनि बताएका छन् । 

नया“ संविधान जारी भएपछि भएको पहिलो चुनावबाट करिब दुईतिहाई बहुमतका साथ सरकार गठन हुनुले आमजनतामा आशा र विश्वासको भावना बढेको भएपनि  सशक्त जनादेशले समेत मुलुकलाई राहत र विकासको दिशातर्फ लैजाने उत्साहप्रद स्थिति सिर्जना नभएको  तर्क गर्दै उनले भनेका छन्, नभएको  तर्क गर्दै उनले भनेका छन्, ‘छोटो समयमा नै जनभावना क्रमशः निराशामा परिणत हुन थालेको छ । बरु संविधान र प्रजातन्त्रको आवरणमा साम्यवाद वा एकदलीय सर्वसत्तावादतर्फ देश उन्मुख हुन लागेको चिन्ता अहिले सर्वत्र देखा परिरहेको छ ।’

देशको बिग्रदो अवस्थामा सुधार गर्न र जनतालाई वास्तविक परिवर्तनको प्रतिफल उपभोग  गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न व्यक्ति वा दल परिवर्तनले मात्र संभव नभएको भन्दै उनले  गलत नीति र हाल कायम रहेको मार्गचित्रमा नै सुधार गर्नु  आबश्यक रहेको तर्क गरेका छन् । 

राप्रपाले संविधानको विपक्षमा मतदान गरेको थियो भने संविधान संशोधनमार्फत हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्रको एजेण्डा संविधानमा समावेश गरिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।