तीन वर्षअघि २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नेपालको संविधान घोषणा भएको थियो । त्यस दिनलाई एक वर्षपछि कसैले सेतो दिवसको रूपमा त कसैले कालो दिवस भनेर बेग्लाबेग्लै  मनाएका थिए  । त्यतिबेला उल्लासको वातावरण  भने कुनै पक्षतिर पनि खासै देखिएन । मनाउनेले पनि, विरोध गर्नेले पनि औपचारिकता पूरा गर्दै थिए । जसले कालो दिवस भने उनीहरूले पनि सेतो दिवस मनाउने सरकार ल्याउन मद्दत गरेकै हुन् । त्यससँग आम जनताको कुनै खास सरोकार पनि रहेको पाइएन । 

लाग्छ, यहाँ कुनै पनि कुरा नेपाली जनता र देशको आवश्यकता, मर्म र भावनाहरूसँग गाँसिएका या जोडिएका  छैनन् । ती प्रायोजित र कृत्रिम जस्ता देखिने गर्दै आएका छन् । यो वास्तवमा जनता र राष्ट्रलाई कमजोर तुल्याउने बडो विडम्बनापूर्ण स्थितिको संकेत र  द्योतक पनि हो ।

हुन त संविधानसभाबाट संविधान निर्माण र त्यसको घोषणा हुनु नेपाली जनताको चीर आकांक्षा रहेको हो । यो वास्तवमा २००७ सालदेखिकै मुद्दा हो । यो सामन्ती शासन व्यवस्थाविरुद्धको नेपाली समाजको एउटा समयसापेक्ष विकल्पको माग थियो र हो । राज्यको दैवी सिद्धान्तका आधारमा वंशानुगत किसिमले शासन गर्ने र राजा महाराजालाई ईश्वरकै अवतार ठान्ने र मान्ने धर्मभीरु आम जनतालाई त्यही डर देखाएर असान्दर्भिक र असामयिक भइसकेको एकतन्त्रीय सामन्ती शासनलाई  बचाउने, जोगाउने प्रयत्न विश्वका अरू देशमा पनि भएको हो । 

नेपाल पनि त्यसको अपवाद रहेन र त्यसै हुँदै आएको हो । त्यसैले नेपालमा सर्वसाधारणलाई ‘नर’ राजालाई ‘नरनारायण’ भन्दै ईश्वरीय दूतको उपाधिले सिंगारपटार गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको र अभ्यस्त तुल्याइँदै आएको हो । यसरी राजा र राजतन्त्रलाई अनादि, अनन्त तुल्याउन खोजिएको र विरोधका सम्भावनालाई रोक्न खोजिएको इतिहासले प्रस्ट देखाएको हो । यसै कारणले नेपालको इतिहासलाई गोपालवंशी, महिषपालवंशी, मेषपालवंशी आदि आदि राजतन्त्र र राजाको इतिहासबाट शुरू गरिन्छ र समाज विकासको हजारौं वर्षको लामो काललाई मौन बसेर बेवास्ता गर्ने गरिन्छ । 

तर सामन्ती शोषण र त्यसलाई आडभरोसा दिने साम्राज्यवादी उत्पीडनबाट मुक्त हुन चाहने जनताले शुरूशुरूमा धार्मिक र पछि गएर राजनीतिक सिद्धान्तकै आधारमा संघर्ष गर्न थाले  । ईश्वरले होइन, मानिसले आफूलाई आवश्यक पर्ने शासन व्यवस्थाको तर्जुमा आफैंले गर्नुपर्दछ र गर्न पाउनुपर्दछ भन्ने माग र संघर्ष बढ्न थाल्यो । नेपालमा भने यो संघर्ष पटक–पटक सामन्त वर्गसँग सम्झौतामा टुंगिने गर्नाले गणतन्त्र स्थापित हुन सकेन । 
पछिल्लो २०६२÷६३ सालको आन्दोलनले राजतन्त्रको सट्टा गणतन्त्र नै स्थापित ग¥यो । तर यो पनि क्रान्तिकारी हिसाबले सत्ता पल्टाएर होइन, सम्झौताका आधारमा स्थापित भएको हो । त्यसले गर्दा पनि आज गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान जस्तो किसिमले आउनुपर्दथ्यो, जनतामा खुशियाली छाउनुपर्दथ्यो त्यसो हुन  नसकेको हो । यसमा वर्गीय, जातीय, लैंगिक र क्षेत्रीय  जस्ता  विभिन्न राष्ट्रिय र महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू नमिलेका हुन् र ती मुद्दाहरूबाट जनताको ध्यान दक्षिणपन्थी र उग्रपन्थी अतिवादतर्पm भड्काएर गणतन्त्रलाई गलत दिशा दिन खोजिएको हो र अहिले पनि खोजिँदैछ । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र प्रकारान्तरले गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रको समेत विरोधको पछाडिको अन्तर्यमा यही वस्तुगत तथ्य लुकेको कुरा राजनीतिमा सचेततापूर्वक  चाख राख्ने जो कसैले पनि बुझ्न र आत्मसात गर्न सक्छ ।

वास्तवमा आज संविधान घोषणाको चार वर्ष बितिसक्दासम्म पनि संविधानलाई लिएर दलहरूबीच रहेको र बनाइएको विभाजनको रेखा अझै मेटिन सकेको छैन । त्यसैले यसको घोषणा गर्दैदेखि संशोधनको कुरा पनि सँगसँगै आएको कुरा सर्वविदित छ । प्रस्ट छ, यसरी यो संविधानको भविष्य अझै पनि  सुनिश्चित र सुचारु बनिसकेको  दाबी गर्न सकिने स्थिति छैन  । यस सम्बन्धमा ठोस कुरा गर्ने हो भने तीन वर्षअघि संविधान घोषणा गर्दैगर्दाको स्थितिको कुरा गर्ने हो भने  तराईकेन्द्रित भनिने गरेका दलहरूको चर्को असहमति र विरोधका माझ प्रमुख तीन पार्टीसहितको अडानका कारणले एक किसिमले ‘शल्यक्रिया’ गरेर नै निकालेको जस्तो स्थितिबाट नै नेपालको यो संविधानको जन्म भएको थियो । संविधान जारी गर्ने तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादबले पनि यस्तो आशयको अभिव्यक्ति आफ्नो राष्ट्रपतीय कार्यकालको अन्त्य भएपछि दिएका पनि हुन् ।

अहिले पनि केलाएर हेर्ने हो भने उतिबेला वास्तवमा  संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सहितका असन्तुष्ट पक्ष जुन विन्दुमा थिए  अहिले  त्यो विन्दुमा रहेको नभएपनि  उनीहरूका माग र मुद्दा लगभग उस्तै छन् । तर उनीहरूको आन्दोलन शिथिल हुँदै गएर तुहिएको अवस्थामा पुगेको छ । अहिले त कतिपय  मतभेदका बीच पनि मधेशी पहाडी समेत मिलेर स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्मको निर्वाचन गरिसकेका छन् । ठूलो बहुमतको सरकार बनिसकेको ६ महिना पुगिसकेको छ । तर चुनावमा जसले जितेपनि नेपाली जनता र राष्ट्रले पराजय भोग्न नपरोस् भन्ने जुन कामना आम शोषित पीडित जनताले गरेका हुन्, त्यो भने अधुरै छ । त्यति मात्र होइन,  स्थिति सही  दिशातर्फ मोडिएला र नेपालले बाटो पक्रिएला भन्ने कुरामै अहिले पनि ठूलो प्रश्न छ ।

हुन त यो संविधान घोषणाको लगत्तैपछि मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई मनाउने प्रयत्नस्वरूप संविधानमा पहिलो संशोधन पनि गरियो, तर उनीहरूको फाटेको चित्त अझैसम्म टालिएको देखिएको छैन  । त्यतिबेला उनीहरू तराई छोडेर आन्दोलनका लागि काठमाडौं उपत्यकामा प्रवेश पनि गरे । त्यस आन्दोलनका माझ संविधान जारी गर्दाताकाको एकताबद्ध कित्तामा भने अहिले उनीहरू रहेका देखिन्नन्  । संविधान घोषणापछिको राप्रपासहितको नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई पहिलो संशोधन गर्न दबाब दिएको नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्रलाई अघि सार्दै त्यसपछि  सरकारमा पुग्यो । सत्ताको भागबण्डा ९/९ महिनाको अवधिमा गर्ने गरेर वास्वतमा संविधानले नचिन्ने एकपछि अर्को सरकार बनाउने काम गरियो । अहिले निर्वाचनपछि एमाले—माओवादी ‘डबल नेकपा’को नेतृत्वको सरकार छ ।

संविधान थप स्वीकार्य गराउन सरकार फेरि संविधान संशोधनको तयारीमा रहेको कुरा यसले पनि बारम्बार व्यक्त गरिरहेको छ र यो धर्मग्रन्थ होइन भन्ने कुरा साँझ बिहान दोहोर्‍याइरहेको छ । अनि आन्दोलन तुहिएपनि मधेशकेन्द्रित दलको माग अब सरकार र संसद्को बहुमत सदस्यकै माग बनेको भनेर उनीहरूले नाक फुलाएका छन् । तर देशको  राजनीति अझै पनि जालझेको गलत बाटोबाट मुक्त हुन सकेको छैन । अपूरो र अधूरो संविधानको घोषणा गर्न  उतिबेला किन बल गरिएको थियो ? यो प्रश्नले अहिले पनि ठोस उत्तर पाइएको छैन । त्यसैले देशले स्थिरताको बाटो लेला भनेर अहिले नै केही भन्न सकिने स्थिति छैन ।  वास्तवमा राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलको कारण अहिले पनि यही जारी संविधानलाई नै बनाइएको छ । यसले नै सत्तामा खाइखेली गरेका र गरिरहेका दलहरूले भन्ने गरेको ‘विश्वकै उत्कृष्ट’ संविधानको हैसियत के रहेछ प्रस्ट पारेको छ । 

यो ‘उत्कृष्ट’ संविधान लागू गर्ने बेलामा तल्लो तहको निर्वाचनलाई नै यसको कार्यान्वयनको मूल बाटो भनिएको थियो जबकि संविधानको घोषणा हुनेबित्तिकै संघीय संसद्को निर्वाचन गराउनु सही बाटो हुन्थ्यो । त्यसले नयाँ दिशामा देशलाई लैजान आवश्यक कानून बनाउन पनि सक्थ्यो । अहिले जस्तो हतारहतारमा कानून ल्याउनुपर्ने स्थिति नै रहने थिएन । त्यति मात्र होइन, त्यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचन गराउँदा संसदमा रहेका दलहरूबाहेक अरू दलहरूलाई चुनाव चिह्न नै नदिएर संविधानको मर्म, भावना र लोकतान्त्रिक मूल्यपद्धकिो खिल्ली उडाउँदा पनि त्यसलाई लोकतान्त्रिक  संविधानको कार्यान्वयन नै भनेर कृत्रिम हल्ला चलाउन सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षी कोही थाकेका थिएनन् । 

नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्मकै अद्वितीय २०६२/६३ को  संयुक्त जनआन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनको झण्डै एक दशकपछि कसैगरी बल्ल बल्ल संविधानसभाबाट संविधानको घोषणा त भयो तर यसको उल्टोपुल्टो कार्यान्वयन गर्ने र स्वयं बाधक बन्ने काम भइरहेका छन् । तर उनीहरू संविधानको कार्यान्वयन नै आजको प्रमुख मुद्दा भन्ने रट लगाउन भने छोडेका छैनन् । तर यो बितेको एक दशकयताको स्थितिलाई हेर्ने र केलाउने हो भने राजनीतिक दलहरू सत्ता–कुर्सीको संकीर्ण खेलमा लिप्त भएर लागेको र यसका लागि  जस्तोसुकै सिद्धान्तहीन र अवसरवादी जालझेल र षड्यन्त्रको रचना गर्न पनि पछि नपर्ने चरित्र, चिन्तन र आचरणको पृष्ठभूमिमा सही दिशातर्फ गतिमान हुने राष्ट्रिय सहमतिको खोजी होला अनि देश र जनताले विगत लामो समयदेखिको अन्योल, अनिश्चितता र अस्थिरताको निरन्तरताबाट छुट्टी र त्राण पाउलान् भनेर विश्वस्त हुने कुनै आधार भने बनाइएको छैन । बाहिर र आन्तरिक सत्ता निःसृत अराजकता, अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार, हत्या हिंसा खासगरी महिलामाथिका बलात्कार र हत्याका घटनाहरू यति व्याप्त हुँदै आएका छन् छ कि त्यसलाई पर्गेलेर देश अघि बढ्नसक्ने झिनो आशा पनि निराशामा परिणत हुँदै गएको छ । 

त्यसमाथि संविधान निर्माणको ज्वलन्त प्रश्नको रूपमा खडा भएको या बनाइएको  संघीयताको समस्या हल नगरी यसलाई विरूप र कुरूप बनाएर जसरी उछालियो र पछारियो अहिले पनि त्यसको तुष बाँकी नै छ । एकथरीले यो संघीयतासहितको संविधानको गर्भाधान नै अवैध रूपमा भएको भनेर यसको पतन अवश्यंभावी छ भनेर धूप हालिरहेका छन् भने अर्कोथरीले यसलाई भौगोलिक र विकेन्द्रीकरणको मुद्दामा मात्र सीमित तुल्याउन चाहेको देखिएको छ । त्यसले गर्दा सामन्ती, एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको विकल्पमा विकेन्द्रित, विकास निर्माणमा जनतालाई निर्णायक र सक्रिय तुल्याउने किसिमले यसको तर्जुमा र कार्यान्वयनको पक्ष नै अहिले पनि समस्याको केन्द्रविन्दु बनेर रहिरहेको छ । नाम पनि दिन नसकेर अंक मात्र दिएको यो संघीयताको विवादले अझै कुन रूप लिने हो, ठेगान छैन ।

अनि अत्यन्तै खर्चिलो र विभेदपूर्ण तुल्याइएको निर्वाचनलाई सबै तहको निर्वाचन भएको कुरा निरन्तर नारेर  जनतालाई मतदान गर्न झारा तिर्ने खेताला जस्तो मात्र बनाएको आजको दुर्दान्त अवस्था राष्ट्रका समस्या हल हुने र देशमा समृद्धि आउने कुरा फेरि पनि मृगमरीचिका मात्र ठहरिन पुग्ने कुरा प्रायः निश्चित छ । पुरानो सन्दर्भहीन भएको उत्पादन पद्धतिको अन्त्यविना रोग पालेर त्यसको औषधि नगरी रोग निको हुने शुभकामना गर्नु जस्तो कुरा मात्र हुन्छ । वास्तवमा जनतालाई सबै किसिमले उठाउने, जगाउने र अघि बढाउने उन्नत राजनीतिक चिन्तनविना देश र देशवासीले सही दिशा र गति लिन सक्ने स्थिति फेरि पनि बन्दैन । संविधान जारी भएको चौथो वर्षमा प्रवेश गर्दापनि देशको तस्वीरलाई हेर्दा  यो यथार्थ सर्वत्र छर्लङ्ग बन्दै गएको छ ।