काठमाडौं– संसदीय सुनुवाई समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई हटाउन संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ताको तयारीमा सत्तारुढ नेकपा लागेको छ । 

प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भइसकेपछिपनि न्यायाधीशको रुपमा सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएको भन्दै उनीविरुद्ध महाअभियोगको तयारी भएको नेकपा स्रोतले बतायो । संसदीय समितिको निर्णय अवज्ञा गरेर संसदको मानहानी गरेको नेकपाको आरोप छ । 

नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा जोशीविरुद्ध महाअभियोग लगाउनेबारे बिहान छलफल भएको थियो । ‘संसदीय समितिको निणय अवज्ञा गरेकोले जोशीविरुद्ध महाअभियोगको तयारी भइरहेको छ’ नेकपाका एक सांसदले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘मैले पनि हस्ताक्षर गरिसके ।’

संसदीय सुनुवाई समितिले प्रधानन्यायाधीशमा जोशीको नाम अस्वीकृत गरेपछि उनी घर विदामा थिए । ओमप्रकाश मिश्र सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश भएर आएपछि जोशी अदालतमा उपस्थित भएका थिए । 

संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोग सम्बन्धी व्यबस्था गरिएको छ । संविधान र कानूनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेमा न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सक्ने व्यबस्था छ । 

संसदको दुईतिहाइ बहुमतले न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन सक्ने संवैधानिक व्यबस्था छ ।