काठमाडौं –नेपालीहरूको महान पर्व दशैं नजिकिँदै गर्दा बजारमा कालोबजारी तथा मनोमानी मूल्य वृद्धि शुरू भएको छ । 

दशैं र तिहारका लागि किनमेल शुरू हुन थालेसँगै मनोमानी मूल्य निर्धारण, कृत्रिम अभाव सिर्जना तथा कालोबजारी बढेको गुनासो आउन थालेको हो । खासगरी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा जथाभावी रूपमा मूल्य निर्धारण गरेर बजारमा मनोमानी देखिन थालेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ । 

अहिले खासगरी दशैंका लागि आउने लुगा कपडामा सबैभन्दा बढी मनोमानी देखिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । 

सरकारले निरन्तर अनुगमन गरिरहे पनि ठूलठूला कर्पोरेट हाउसले गर्दै आएको गुणस्तरमा ठगी, भ्रामक प्रचार गरेर अत्यधिक मुनाफा असुल्ने प्रवृत्ति, खाद्यान्न र पेय पदार्थमा मिसावट तथा नियमभन्दा बढी मुनाफा लिनेलाई हालसम्म कारवाही गर्न नसकेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको गुनासो छ ।

अधिकारकर्मी प्रेम महर्जन भन्छन्, ‘सरकारले अनुगमन त गर्दै आएको छ नि ! वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको वेबसाइटमा पनि प्रत्येक दिनको अनुगमनको रिर्पोट राखेकै छ  । तर त्यसको प्रभावकारिता के भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अहिले सानो व्यवसायमा शिलबन्दी र उत्पादनमा रोक लगाइरहेको छ । तर ठूला उद्योग वा कारखानाहरूमा कहिल्यै रोक लगाउँदैन ।’

मुख्य अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमनका नाममा प्रत्येक वर्ष लाखौं रकम खर्च गरिरहेको तर, प्रभावकारिता भने कर्मकाण्डी देखिएको अर्का अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘बजार ठूलो छ । एउटा पसलमा कारवाही गरेको अर्कोतिर पत्तै हुँदैन । त्यसको प्रभावकारिता पनि देखिएको हुँदैन । यसका लागि सरकारले उपभोक्ताको वास्तविक समस्या सुनेर अनुगमन र त्यसको प्रभावकारितालाई समेत मूल्यांकन गर्न जरुरी छ । नत्र यस्तै कर्मकाण्डी त भइरहन्छ ।’

सरकारले अनुगमनमा लाग्ने खर्च तथा भत्ताका लागि प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गर्ने गरेको तर प्रतिफल शून्य प्रायः देखिन्छ । तर विभागले भने आफूले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको दाबी गरेको छ । विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले आफ्नो क्षेत्रधिकारभित्रको सबै काम गरिहेको दाबी गरे । 

उनले भने, ‘हामीले आफ्नो क्षेत्रधिकारभित्र पर्ने काम सबै गरिरहेका छौं । कारवाही गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्थाले दिएको काम पनि गरेका छौं ।’

विभागले अनुगमन प्रभावकारी रूपमै गरिरहे पनि कारवाही गर्ने पर्याप्त आधार नभएको विभागका अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।

एक अधिकारीले भने, ‘हामीले दैनिक प्रभावकारी अनुगमन गरिहेका छौं, प्रभावकारी कारवाही हुनुपर्ने भन्ने हामीले पनि बोध गरेका छौं, तर स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावमा हामी हात खुट्टा बाँधेझैं भएका छौं । साँच्चिकै प्रतिस्पर्धी बजार निर्माणका लागि स्पष्ट नीति नियमकै खाँचो देखिएको छ । संरचना निर्माण गरेर मत्रै हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा हामीले बोध गरेका छौं ।’ 

अहिले पनि साइन बोर्ड, लेबल र म्याद नाघेका सामान जफत र नष्टमै अनुगमन केन्द्रित गरेको छ । सानो व्यवसायमा शिलबन्दी र उत्पादनमा रोक लगाए पनि ठूलाठूला कर्पोरेट हाउसले गर्दै आएको गुणस्तरमा ठगी, भ्रामक प्रचार गरेर अत्यधिक मुनाफा असुल्ने, खाद्यान्न र पेयजन्य पदार्थमा मिसावट र नियमभन्दा बढी मुनाफा लिनेलाई हालसम्म कारबाही गर्न नसकिएको विभागका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् ।

खुला बजारिकरणको सिद्धान्तको आडमा व्यवसायीहरूको मनोपोली अधिकांश बजारमा व्याप्त रहँदा पनि सरकारी नियमनकारी निकायलाई पैसाको आडमा आफ्नो हातमा राखिरहेको अधिकारकर्मी बताउँछन् ।

बजारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश उपभोक्ताहरू आफूले किन्ने सामानसँग अनविज्ञ देखिनु, उपभोक्ताहरू आफूले खरिद गर्ने सामानको गुणस्तर, वास्तविक मूल्य, तिर्नुपर्ने करबारे जानकार नहुनुजस्ता उपभोक्ता शिक्षा नहुँदा उपभोक्ताहरू सधैं ठगीमा परिरहेको अधिकारकर्मी प्रेम महर्जनको भनाइ छन् ।

महर्जन भन्छन्, ‘उपभोक्ताहरू जति महङ्गो भयो त्यति नै राम्रो सामान किनेकोमा गर्व गर्छन्, मूल्यमा ठगिएको थाहा नै पाउँदैनन् भने निम्न बर्गीय परिवार खास गुणस्तरसँग जानकार हुँदैनन् । मूल्य सक्दो सस्तो खोज्छन् र गुणस्तरमा ठगिन्छन् । तसर्थ उपभोक्ताहरू ठगिनुको एक प्रमुख कारण स्वयं उपभोक्ता सचेत हुन नसक्नु हो । उपभोक्तालाई सचेतनाको अभियान पनि प्रभावकारी तरिकाले चलाएको देखिँदैन ।’

हाल लागू उपभोक्ता संरक्षण ऐन– २०५४ अनुसार व्यवसायीले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिए कारवाही हुन्छ । तर २० प्रतिशत ‘मार्जिन’मा काठमाडौं लगायतका महंगा शहरी क्षेत्रमा व्यापार गर्न नसकिने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

आर्थिक उदारीकरण तथा खुला अर्थनीतिअनुसार सरकारले बजार नियन्त्रणभन्दा नियमन गर्नुपर्ने हुँदा सरकारले फितलो अनुगमन गरी बजारलाई छाडा छाडेकोमा सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ ।