काठमाडौं – ठ्याक्कै एक दशकपहिला २०६५ सालको दशैंको मुखमा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । प्रधानमन्त्री थिए प्रचण्ड र अर्थमन्त्रीमा डा‍. बाबुराम भट्टराई । एक दशक लामो सशस्त्र संघर्षबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको झण्डै दुई वर्षपछि माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । 

माओवादी नेतृत्वको सरकारप्रति आमजनताका अपेक्षा धेरै थिए, तर सरकारले जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सकेन । राजकाजको अनुभव नभएका प्रचण्डले भाषणैपिच्छे ‘केही दिनमा चमत्कार गर्छ’ भन्न छुटाएनन् । जनताका अपेक्षा पूरा गर्न नसकेपछि सरकारले ध्यान अन्यत्र मोडन कहिले पशुपतिको पूजारी फेर्ने त कहिले प्रधानसेनापतिलाई जिस्क्याउने काम गर्‍यो । 

अहिले परिस्थिति फरक छ, तर दशकपछि फेरि त्यस्तै परिदृष्य देखा परेका छन् । फरक यत्ति छ, त्यो बेला एमालेको समर्थनमा प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । यो बेला माओवादीको समर्थनमा (हाल एउटै पाटी नेकपा) केपी ओली नेतृत्वको सरकार छ । त्यो बेला प्रचण्ड सरकार टेको लगाएर अडिएको थियो, यसपटक सरकार बलियो छ । 

दशक पहिले र अहिलेका केही समानता छन् । सबैभन्दा ठूलो समानता विजयउन्माद । त्यो बेलाको माओवादी दोस्रो र तेस्रो दल जोड्दा पनि ठूलो थियो । जनताका आधारभूत समस्या ज्युँकात्युँ छन् । तर सरकारका प्रधामनन्त्री सरकारको विरोध गर्नेहरूलाई ‘अरिंगाल जस्तै जाइलाग्नू’ भनेर निर्देशन दिँदै हिँड्छन् । अरिंगाललाई असहिष्णुताको परिचायक मानिन्छ । 

सरकार कता अलमल ?  

लामो कालखण्डपछि देशमा बलियो र स्थिर सरकार छ । सत्तारुढ गठबन्धनसँग दुईतिहाइ बहुमत रहेका कारण काम गर्नका लागि अप्ठ्यारो छैन । कानून बनाउन मात्र होइन संविधान संशोधन गर्नका लागि पनि संसदमा दुईतिहाइ बहुमत छ । तर यति बलियो सरकार कुहिरोको कागजस्तो बनेको छ । 

२७ फागुन २०७४ मा संसदमा ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा सत्तासाझेदार तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए– ‘जनताले यो देशमा अराजकता होइन, बेथिति र विकृति होइन, विकासको नयाँ युग शुरू हुनुपर्छ भनेर मत दिएका हुन्, देशका सबै विकृति र विसंगतिविरुद्ध सरकारले कठोर कदम चालोस् ।’

विश्वासको मत दिएको केही समयमै प्रचण्डको पार्टी तत्कालीन एमालेसँग एकीकृत भएर नेकपा बन्यो र अहिले उनले ओली सरकारको बचाउ गरिरहेका छन् ।

प्रचण्डले यति बलियो सरकार बिरलै गठन हुने भएकोेले अब काम गर्नुपर्ने समय आएको भन्दै भनेका थिए– ‘तपाईंहरूको हात बलियो छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कठोर कमल चाल्नुहुनेछ भनेर विश्वास छ ।’ कञ्चनपुर घटनाको विषयलाई लिएर विरोध भइरहेको समयमा ओली सरकारको काँध थाप्ने क्रममा प्रचण्ड आलोचनाको भूमरीमा परे । 

टाउको चल्यो, हातगोडा चलेनन् !

संसदमा विश्वासको मत लिने क्रममा ओलीले आफूलाई मत नदिनेले पछुताउनु पर्ने दाबी गरेका थिए । ‘कतिपयलाई भोट हाल्न मन लागे पनि दलीय ह्विपले दिँदैन होला । यहाँबाट बाहिर गएपछि तपाईंलाई ड्राइभरले सोध्लान्, केपी ओलीलाई भोट दिनुभएन ? घरमा खाना बनाउनेले सोध्लान्, ओलीलाई भोट दिनुभएन ?’ संसदमा विश्वासको मत लिने क्रममा ओलीले भनेका थिए, ‘भोट दिन मिलेन भने पनि देश बन्छ, ढुक्क भएर सुत्नुहोला, धैरै चिन्ता लिनुपर्दैन ।’

ओलीले विश्वासको मत लिएको ६ महिना पूरा भएको छ, तर उनले दाबी गरेजस्तो देश बन्छ भनेर आश्वस्त हुने आधार देखिएको छैन । बरु सरकारका निर्णय र प्रधामनन्त्रीका अभिव्यक्ति एकपछि अर्को गर्दै विवादमा परिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै ओलीले आशा जगाउने भाषण गरेका थिए, तर उनका सहयोगीहरूले काम गर्न सकेनन् । 

नेकपाका एक नेता भन्छन्– ‘प्रतिकुल स्वास्थ्यका बाबजुद प्रधानमन्त्री दिन रात नभनी १८ घण्टासम्म काम गरिरहनुभएको छ, मन्त्रीहरूले झण्डा हल्लाउने बाहेक केही काम गरेका छैनन् ।’

व्यक्ति एक्लैले भन्दा पनि राज्यका मसिनरीलाई परिचालन गर्ने कम्युनिष्ट फिलोसोपी हो । तर राज्यका निकायहरू भुत्ते जस्तै भएका छन् । मन्त्रीहरूले काम नगर्दा काठमाडौंको सडकका खाल्डा नपुरिए पनि त्यसको अपजस प्रधानमन्त्रीको टाउकोमा जाने गरेको छ ।

चालकले गलाउने दुईतिहाइको सरकार ! 

ओली सरकारलाई काम गर्न बाधक छैन । दुईतिहाइ सरकार छ, संसदमा कांग्रेसजस्तो लाचार प्रतिपक्ष छ । संसदमा संवैधानिक रूपमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ, तर व्यवहारिक रूपमा नेपकिपा बाहेक अरु प्रतिपक्ष संसदमा छैन । यस्तो सहज अवस्थामा पनि सरकारले जनतालाई सरकार रहेको अनुभूति दिलाउन सकेको छैन । 

राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको धूलो र हिलोको कुरा नगरौं– यो ओली सरकारले ल्याएको समस्या होइन । बाढी पहिरो र डुबानको कुरा नगरौं– यो पनि ओली सरकारले ल्याएको समस्या होइन । महंगीको कुरा गर्‍यो भने त प्रधानमन्त्रीको जवाफ आइहाल्छ– ‘हाम्रो पालामा ९० रुपैयाँ तोला सुन थियो ।’

तर ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि नै राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा फोहोर उठेन । पहिरोका कारण राजधानी जोड्ने राजमार्ग घण्टौं अवरुद्ध भयो । डाक्टरहरू उपचार छाडेर सडकमा नारा लगाउन आए । दशैंको पूर्वसन्ध्यामा यातायात व्यवसायीले सवारी चलाएनन् । 

दशैंका लागि अग्रीम टिकट खुलाउने सन्दर्भमा सरकारले यसअघि रोकिएका यातायात व्यवसायीको बैंक खाता फुकुवा गर्ने सहमति जनायो । नेपालीको मुख्य चाड दशैंको पूर्वसन्ध्यामा यातायात व्यवसायीले शुक्रवारदेखि खोल्ने भनिएको बुकिङ खोलेनन् । यसले दशैंमा घर जाने यात्रुको मनोविज्ञान त्रसित बनेको छ ।

सवारी चालकको आन्दोलनले राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका पेट्रोल पम्पमा लामा लाइन छन् । दशैंको पूर्वसन्ध्यामा यातायात क्षेत्रमा देखिएको बेतिथिप्रति आम सर्वसाधारणले प्रश्न गर्न थालेका छन्– ‘यति बलियो सरकारलाई गलाउने ताकत यातायात व्यवसायीलाई कसले दिएको छ ? संगै अर्को प्रश्न सरकारतर्फ तेर्सिएको छ–‘यातायात व्यवसायीले गलाउने कस्तो दुईतिहाइको सरकार ?’