कुनै समय नापी विभागको महानिर्देशकको सरकारी जिम्मेवारी सम्हालेर अनुभव हासिल गर्नुभएका सीमाविद् बुध्दिनारायण श्रेष्ठले नेपालको सिमानाबारे समय-समयमा दिने गरेको जानकारीलाई जनस्तरमा निकै महत्वका साथ पढ्ने, विवेचना गर्ने गरिन्छ । सरकारका सरोकारवाला निकायले पनि उपलब्ध सूचना, विवेचनालाई गम्भीरताका साथ लिने गर्छन् र यथोचित कदम चाल्छन् भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।

सीमाविद् श्रेष्ठले हिजो बिहिवार एक दैनिक पत्रिकामा छपाउनु भएको आलेखलाई यसै परिप्रेक्ष्यमा अध्ययन गरिनु उचित हुन्छ । नेपालमा बिक्री-वितरण हुने गरेका नेपालका अधिकांश नक्सा इण्डियामा छापिएर पैठारी भै आएका नक्सा हुन् र ती त्रुटिपूर्ण छन् भन्ने आफ्नो भनाइको पुष्टिमा सीमाविद् श्रेष्ठले सुगौली सन्धिको मनसाय अनुसारको नक्सा, नेपालको नापी विभागबाट प्रकाशित नक्सा र इण्डियामा छापिएको नक्साहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ । नेपाल-अंग्रेज युध्दपछि भएको सुगौली सन्धिले तय गरे अनुसार नेपालमा पर्ने लिम्पियाधुरा मुनिको ३७२ वर्गकिलोमिटर भूभाग इण्डियामा छापिएको नक्सामा छैन । यस कार्यलाई श्रेष्ठले ‘कार्टोग्राफिक एग्रेसन’भन्दै त्यो भूखण्ड जबरजस्ती इण्डियातिर मिसाएको निचोड निकाल्नु भएको छ । अर्को शब्दमा, इण्डियाको यस अतिक्रमणले   दार्चुला जिल्लालाई नै खुम्च्याइएको छ, र त्यसरी खुम्च्याएको नक्सालाई इण्डियाले आधिकारिकता प्रदान गरी छपाउने गरिआएको छ । अझ लाजमर्दो र चिन्तालाग्दो कुरो के हो भने यसरी नेपाली भूभाग हरण गरिएका नक्सालाई नेपालका बजारमा बेरोकटोक बेच्न दिइएको छ । खुला रूपका नक्सा र पुस्तकभित्र छापिएका नक्सा सबै नेपाली बजारमा छाप्‌छापती छन् । थप आश्चर्यको विषय के छ भने नेपालको ‘सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा आँच’ आउने यही अशुध्द र आपत्तिजनक नक्साका प्रतिहरू सिंहदरबारका कतिपय कार्यक्षमा सजाएर राखेको देखिएको छ !

भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यभार सम्हाल्ने मन्त्री पद्‌माकुमारी अर्यालबाट यसबारे हालै केही पहल भएको समाचारलाई यस विषयमा सही दिशाको पहिलो कदमका रूपमा हेरिनु पर्छ । कालापानी क्षेत्र नै नेपालमा नभएको अशुध्द/त्रुटिपूर्ण नक्सा सरकारी कार्यालय र गैरसरकारी निकायहरूमा समेत कसरी प्रयोग हुन गयो त्यसको अनुसन्धान गराउने मन्त्रीको प्रतिबध्दता प्रशंसनीय छ । यस वचनबध्दताको थालनी सरकारी कार्यालय र अध्ययन अध्यापनबाट अशुध्द नक्साहरू हटाउने कुरा सार्वजनिक भएको छ ।

नेपालको नक्सा नेपाल सरकारको निगरानी र निर्देशनमा नेपालकै मुद्रण विभागमा छापिने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसरी प्रामाणिक ढङ्गले छापिएका नक्सा मात्र नेपालका बजारमा बिक्री-वितरण गर्ने परिपाटी बसाल्नु पर्दछ । पाठ्यपुस्तक र अन्य सन्दर्भग्रन्थहरूमा समावेश हुने नक्सा पनि आधिकारिक मात्र हुने र तदनुसार भए-नभएको अनुगमन गर्ने प्रबन्ध आवश्यक छ । विदेशमा छापिने नक्सा नेपालमा बिक्री गर्न पाइने हालको कानूनी व्यवस्थाको खारेज गरिनु बुध्दिमानी हुन्छ । विदेशमा कम लागतमा मुद्रण हुने भएकोले त्यस्ता नक्सा एवं पुस्तक नेपालमा सस्तोमा बिक्री हुने गरेको तथ्यबारे सीमविद् श्रेष्ठले औंल्याउनु भएको छ। तसर्थ यसबारे सरकारले व्यावहारिक नीति अँगाल्नु सान्दर्भिक हुनेछ।

शैक्षिक सामग्री सर्वसुलभ गराउनेबारेको यतिञ्जेलको नीति व्यावहारिक देखिँदैन । बाल-बालिकादेखि पाको उमेरका मानिससम्म सबैले थाहा पाउनुपर्ने नेपालको नाप-नक्सा जस्तो आधारभूत सामग्रीलाई महँगो तुल्याउनु हुँदैनथ्यो ; सरल मोलमा पाइने भएको भए नेपाली क्रेताले नेपालमै छापिएका नक्सा हेर्थे, पढ्थे । सजग नेपालीलाई विदेशीले झुक्याउन पाउने थिएन ।

केही साताअघि चर्चामा आएका देवानी, फौज्दारी संहिता भनिएका ऐनका पुस्तकहरू पनि जनसाधारणको क्रयशक्तिको पहुँचबाहिर हुने गरी महँगो पारेर बिक्रीमा राखिएका छन् । कानूनको ज्ञान नभएको हुनाले अपराध कहलिने काम गरेछु भनेर कसैले फुर्सद नपाउने मान्यता राखेपछि ऐन-कानूनका किताब सस्तोमा बिक्रीको व्यवस्था मिलाउने सरकारको दायित्व हो । संविधानका पुस्तक पनि सरल मोलमा सहजै पाइने प्रबन्ध हुनैपर्छ । लागत (खर्च) सम्म उठ्ने किसिमले पनि मूल्य तोकिनु हुँदैन । यसमा त सरकारले अनुदान दिएर भए पनि लागतको भार कम गराउने नीति अपनाउनु पर्छ । नत्र कसरी जनता सुसूचित हुने ? कसरी जनचेतना बढ्ने ? कसरी शैक्षिक वातावरण निर्माण हुने र शैक्षिक स्तर उक्लिने ? जनतालाई सचेत र सजग तुल्याउने योजनामा गरेको एक हैन अनेक दृष्टिकोणले उपयोगी खर्च ठहरिने छ ।