सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेश निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा रहेको छ । त्यसका लागि कर्णाली प्रदेशले अर्गानिक प्रदेश निर्माणको तयारी थालेको छ । अर्गानिक प्रदेश निर्माणको आधार तयार गर्न सरकारले पहिलो वर्ष २१ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

कर्णालीका केही जिल्लामा बाहेक अन्यत्र अहिलेपनि रासायनिक मल, विषादिहरु प्रयोग गरिने गरिएको छैन । 

के मा कति बजेट ?

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत बखत खडकाका अनुसार अर्गानिक कृषि तथा पशुपंक्षी अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न दुई करोड, अर्गानिक कृषि उत्पादनको  नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहमा प्रोत्साहन कार्यक्रम गर्न १० जिल्लामा २ करोड, अर्गानिक खेती सम्वन्धी भ्रमण २ पटकका लागि ९० लाख, बबई र कपुरकोटमा विषादी परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्न एक करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै मुगु जिल्लाका खत्याड र सोरु गाउँपालिकामा अर्गानिक मोडल (प्राविधिकसहित) निर्माण गर्न १ करोड पचास लाख,  कालीकोट जिल्लाको सान्नि त्रिवेणी गाउँपालिकामा अर्गानिक मोडल (प्राविधिकसहित) निर्माण गर्न १ करोड पचास लाख, जुम्ला जिल्लाको सिंजा क्षेत्रमा अर्गानिक मोडल (प्राविधिकसहित) निर्माण गर्न १ करोड पचास लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरि हुम्ला जिल्लाको ओदानचुली र ताजाकोट गाउँपालिकामा अर्गानिक मोडल (प्राविधिकसहित) निर्माण गर्न १ करोड पचास लाख, डोल्पा जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका र ठूलो भेरी नपामा अर्गानिक मोडल (प्राविधिकसहित) निर्माण गर्न १ करोड पचास लाख, दैलेखको भगवतीमाई गाउापालिकामा अर्गानिक मोडल (प्राविधिकसहित) निर्माण गर्न १ करोड, रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकामा अर्गानिक मोडल (प्राविधिकसहित) निर्माण गर्न १ करोड, सल्यान जिल्लाको कुमाख गाउँपालिकामा अर्गानिक मोडल (प्राविधिकसहित) निर्माण गर्न १ करोड, सुर्खेत जिल्लाको सिम्ता गाउँपालिकामा अर्गानिक मोडल (प्राविधिकसहित) निर्माण गर्न १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

जैविक मल, सुक्ष्म तत्व, सवायल कन्डिस्नर तथा जैविक विषादी ढुवानीमा शतप्रतिशत तथा खरिद ५० प्रतिशत अनुदान कार्यक्रम र गोठ सुधार कार्यक्रम अन्र्तगत रु दुई करोड रकम विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले के गर्‍यो ?

कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने भन्दै मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट निर्णय नै गरेर ‘अर्गानिक कृषिको आधार खडा गरी रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई कार्यानवयन गर्नको लागि भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशको प्राङ्गारिक बाली बस्तु उत्पादन र नियमन सम्वन्धी ऐनको मस्यौदा निर्माण गर्ने कार्यको थालनी गरिएको छ । यस्तै मन्त्रालयले विज्ञ समुहसँग अर्गानिक कृषि सम्वन्धी दुइपटक छलफलसमेत गरिसकेको छ । भने मन्त्रालयले तयार गर्न लागेको प्रादेशिक प्रादेशिक प्राङ्गारिक कृषि विधेयकको मस्यौदा निर्माणका लागि छलफल तथा अन्र्तक्रिया कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरिसकेको कृषि प्रसार अधिकृत बखत खडकाले जानकारी दिए ।

नीतिको अभाव

उनका अनुसार मन्त्रालयले अर्गानिक प्रदेश बनाउन प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउनका लागि ठोस प्रादेशिक योजना तथा नीतिको अभाव देखिएको छ भने प्राङ्गारिक कृषि प्रर्वद्धनका लागि अनुदान नीति नभएको बताए । त्यसका साथै कर्णाली प्रदेशमा बजारकोसमेत समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

‘बजारमा प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको उपयुक्त बजारको अभाव, उत्पादन निर्यात प्रर्वद्धनमा समस्या, बजार प्रर्वद्धनकालागि ठोस कार्यक्रमको अभाव र ढुवानी सेवाको अभाव प्रमुख समस्या हुन्’ उनले भने, ‘हामीलाई प्रमाणिकरणमा पनि समस्या भएको छ । प्रमाणिकरण कृषकहरुको पहुँच भन्दा बाहिर रहेको छ भने त्यसकालागि स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने निरीक्षक तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको मैले महसुस गरेको छु ।’

अधिकृत खड्काले प्रदेशमा प्राङ्गारिक कृषि विषयक शिक्षा, अनुसन्धान तथा तालिमको व्यवस्था नभएको, उपभोक्ताको सचेतना अभाव, प्राङ्गारिक भूमिमा छिमेकी स्थानबाट हुने रासायनिक प्रदुषण, पूर्वाधारको अभाव र सरोकारवालाहरुसँग समन्वयको अभाव जस्ता समस्यालाई चिर्न सके कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक बनाउन सकिने जानकारी दिए ।