लमही – सांकेतिक भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिनुपर्नेमा अधिकारकर्मीहरुले जोड दिएका छन् । 

प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय सांकेतिक भाषा दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा सुस्तश्रवण सांकेतिक भाषालाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने राप्ती बहिरा सङ्घका निर्देशक प्रतिमा शर्माले बताइन् । ‘‘सुस्तश्रवण भएकाका लागि आफ्नो कुरा व्यक्त गर्नेमाध्यम सांकेतिक भाषा हो’ उनले भनिन्,“त्यसैले यो भाषालाई राष्ट्रियभाषा बनाउनुपर्छ ।” 

बोल्न र आफ्ना कुरा व्यक्त गर्न नसकेकै कारण सुस्तश्रवण भएका व्यक्ति पछाडि परिरहेको उक्त सङ्घका अध्यक्ष अजयकुमार शर्माले बताए ।

सुस्त व्यक्तिको मुख्य समस्या नसुन्ने र आफूले सांकेतिक भाषाबाट बोलेको अरुले नबुझ्ने भएकाले हरेक क्षेत्रमा काम गर्दा पनि यस्ता व्यक्तिलाई समस्या हुने गरेको उनले बताए ।

अव सबै सरकारी कार्यालय, विद्यालयलगायत सेवा प्रदान गर्ने निकायमा अनिवार्य रुपमा सांकेतिक भाषा बुझ्ने व्यक्ति राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

सुस्तश्रवणको अधिकारका लागि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पहल गर्ने उपप्रमुख माया आचार्यले बताए ।

प्रदेश सरकारले पनि सुस्तश्रवण भएकाको अधिकारका लागि कानून निर्माण गर्ने विषयमा पहल थाल्ने प्रदेश नं ५ प्रदेशसभा सदस्य उत्तरकुमार वलीले बताए ।

दाङमा पाँच हजार बढी सुस्तश्रवण भएका व्यक्ति छन् । जिल्लाका दुई विद्यालयमा अहिले सुस्तश्रवण भएका विद्यार्थीका लागि पठनपाठनको सुविधा छ ।