सुर्खेत-कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले कर्णालीको समृद्धिका लागि कर्णालीमा रहेका सहकारीहरुलाई प्रयोग गर्न जोड दिएका छन् । ‘राज्यको तीन खम्बे अर्थनीति बमोजिम कर्णालीमा रहेका सहकारीलाई केन्द्रीकृत गरेर समृद्ध कर्णाली बनाउन हामी सबै लाग्नुपर्छ’ सभामुख शाहीले भने, ‘सहकारीलाई केन्द्रिकृत गरेर यो वर्ष दुइ/चार, अर्को वर्ष दुइचारओटा महत्वपूर्ण योजनाहरु निर्माण गरौं । त्यसले कर्णालीवासीलाई रोजगारीका अलावा कर्णालीलाई समृद्व बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिनेमा म आशावादी छु ।’

उनले कर्णालीको पुँजी निर्माणमा सहकारीले टेवा पुर्‍याउन सक्ने बताए । ‘विदेशीको सहयोगमा मात्रै कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ या सकिदैन त्यो म भन्दिन तर सहकारीलाई प्रयोग गरेर कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ’ सभामुख शाहीले भने, ‘त्यसकालागि हामी आफैंले स्रोत निर्माण गर्नपर्छ हामीलाई कसैले दया गरेर दिनेवाला छैनन् ।’

सभामुख शाहीले सहकारीले वार्षिकरुपमा ४ अर्ब प्रदेश सरकारलाई रिटर्न दिन्छ भने सरकारले आवश्यकता अनुसारको बजेट लगानी गर्न तयार हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘हामीले समृद्वीका सपना देखेका छौं, सुन्दर सपना बोकेका छौं ।’ सभामुख शाहीले भने, ‘त्यसको परिपुर्तीको माध्यम भनेकै नियम कानून हो र जनमुखी कानून बनाएर इमान्दारीतापूर्वक लागु गर्न सकेको खण्डमा हामीले संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थामा सफलता पाउन सक्छौं ।’

सभामुख शाहीले जनताका लागि कानून निर्माण गर्नुपरेको हो भने सरोकारवाला निकायसँग संसदको समिति पुगेर राय सुझाव संकलन गर्नुपर्छ र त्यो सर्वस्वीकार्य हुन्छ भन्ने लागेका कारण आफूहरुले राय सुझाव संकलन गरेको जानकारी दिए ।

सभामुख शाहीले आफूले काम सुरु गर्दा शुन्यताबाट सुरु गरेको जानकारी दिए । ‘हामीले शुन्यबाट प्रदेशको काम अघि बढाएका थियौं ।’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म हामीले १३ ओटा ऐनहरु निर्माण गरिसकेका छौं ।’ सभामुख शाहीले संसदको वेवसाईटमा पारीत भएका ऐनहरु र संसदमा टेवल भएका ऐनहरु राखिएको बताए । ‘हामीले धेरै भन्दा धेरै जनताको स्वीकार्यताका लागि हाम्रो संसदको वेवसाईटमा पारीत कानूनहरु र संसदमा टेवुल गरिएको विधेयकहरु राखेका छौं ।’ उनले भने, ‘ती विधेयकहरुमा यहाँहरुको राय सुझावका लागि हामी आव्हान गर्दछौं ।’

सभामुख शाहीले संसदमा पेश भएका विधेयकहरुको बारेमा प्रचार प्रसार गर्न अन्य माध्यमहरुको प्रयोग गर्ने जानकारी दिए । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कर्णालीको विकासमा सहकारीको महत्वपूर्ण भूमिकारहेको महसुस गरेर मन्त्रालयको ९५ प्रतिशत बजेट सहकारी मैत्री ल्याइएको बताईन । उनले संविधानको स्प्रिट अनुरुप जनमैत्री कानून बनाउन मन्त्रालय तयार रहेको बताउादै आगामी दिनमा नयाँ कानून बनाउँदा विज्ञहरुको राय सुझाव लिने प्रतिबद्धता जनाईन ।

प्रदेश सभाका उपसभामुख पुष्पा घर्ति मगरले कानून निर्माणका सवालमा राज्यले खबर नगरेपनि रुचिपूर्ण तवरमा अघि बढेर सरकारलाई सुझाव दिन सबैलाई आग्रह गरिन । संसदको सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष राजु नेपालीले विज्ञहरुले सहकारी विधेयकमा थि आएका सुझावहरुलाई समेटने प्रतिबद्धता जनाइन । कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक २०७५ का सम्वन्धमा सोमबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको सुझाव संकलन कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै समितिका अध्यक्ष नेपालीले महत्वपूर्ण सुझावहरु आएको बताईन ।