काठमाडौं –पूर्व ऊर्जामन्त्री समेत रहेका राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना फेरि पनि चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत थापाले सरकारी निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने गरी गरेको निर्णय शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री हुँदा थापाले नै उल्ट्याएका थिए ।

हेर्नुहोस्,  के लेखे थापाले ?

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना फेरि गेजुवालाई दिने वर्तमान सरकारको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण छ । गेजुवासँगको सम्झौता किन खारेज गरियो भन्ने बुझ्न मैले २०७४ कार्तिकमा प्रेषित गरेको विचार एकपटक पढौं ।

'नेपालीले पनि गर्न सक्छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हुनेछ- बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना'

१२०० मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना नेपालको प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । दीर्घकालीन रूपमा नेपालको विद्युत् आपूर्ति र व्यवस्थापनको निमित्त जलाशययुक्त आयोजनाको ठूलो महत्त्व रहेको छ । हाल मुख्यरूपले कुलेखानी (१,२ र ३) मात्र जलाशययुक्त आयोजना हुन् । यसक्रममा बूढीगण्डकी आयोजनाको महत्त्वलाई सहजै बुझ्न सकिन्छ । यस आयोजनाको 'डीपीआर' तयार गर्न एक अर्बभन्दा बढी नेपाल सरकारले खर्च गरिसकेको छ । विगतमा यो आयोजना नेपाल सरकार आफैले निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण कम्पनि समेत खडा गरिएको थियो । तर, राजनीतिक उतारचढ़ाव र अस्थिरताको पृष्ठभूमिमा अत्यन्त विवादास्पद र अनियमित ढंगबाट यो आयोजना निर्माणको लागी चाईना गेजुवा ग्रूप कम्पनिसंग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरियो। कतिसम्म लज्जास्पद थियो भने सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट बहालवाला मा.मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नुभयो (यद्यपि मन्त्रीको पद पनि उल्लेख छैन र हस्ताक्षर समारोहमा संस्थागतरूपमा मन्त्रालयलाई बाइपास गरिएको थियो)।

अर्कोतर्फ चिनियाँ पक्षबाट भने ठेकेदार कम्पनिका प्रतिनिधिको हस्ताक्षर रहेको छ । स्वभावत: उक्त सम्झौताको नेपालमा तिव्र बिरोध र आलोचना भयो।संसदको सार्वजनिक लेखासमितिले अनियमितता भएको ठहर गर्दै छानविनको लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिश गरेर पठायो।आर्थिक समिति र कृषि एवं जलश्रोत समितिले त सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन नै दियो।उक्त निर्णयहरूमा संसदका सबै दलहरूको सहमति रहेको सर्वविदित छ। दोष गेजुवा कम्पनिको होइन, हाम्रै अकर्मण्यता र स्वार्थको परिणाम हो बूढीगण्डकी आयोजनावारेको विवाद।

उपरोक्त पृष्ठभुमीमा मन्त्रिपरिषदको २०७४ कार्तिक २७ गते बसेको बैठकले चाइना गेजुवासंग भएको सम्झौता खारेज गरेको छ । उक्त खारेजिको निर्णय कुनै मित्रराष्ट्र वा निर्माण कम्पनिका बिरुद्ध लक्षित थिएन र छैन। सो निर्णय गलत र अनियमित प्रक्रियालाई सच्याउने तथा नेपालको बृहत्तर हितको उद्देश्यबाट अभिप्रेरित रहेको थियो। 

यस निर्णयबाट सम्बद्ध पक्षलाई पर्न गएको असुविधालाई बुझ्न सकिन्छ।साथै, सम्बद्ध पक्षले पनि नेपालको कानुन,अवस्था र नेपाली जनताको भावनालाई सम्मान गर्ने अपेक्षा गरिन्छ।

जहाँसम्म यस निर्णयले चिन सरकारसंगको सम्बन्ध र चिनियाँ लगानीलाई प्रभावित पार्छ कि भन्ने आशंका छ, त्यसमा कुनै तर्क वा आधार छ भन्ने लाग्दैन। नेपाल र चिन बिच बिशिष्ठ, बहुआयामिक र घनिष्टतम सम्बन्ध रहेको छ। एउटा व्यापारिक कम्पनिसंगको ठेक्का तोडिँदैमा दुई देश बिचको सम्बन्धलाई नकारात्मक प्रभाव पार्दैन। केही वर्ष अघि शुरु भएको व्यापार, पारवाहन एवं तेल,रेल र बिजुलीको क्षेत्रमा भएका समझदारि आगामि दिनमा कार्यान्वनमा जानेछन् र त्यसले दुई देशको सम्बन्धमा नयँ आयाम थप्ने छ ।

ऊर्जाकै क्षेत्रमा पनि नेपालमा चिनियाँ सहयोग र लगानी सशक्त रहेको छ। हाल सर्वेक्षण, उत्पादन र प्रसारण क्षेत्रका तिन दर्जन भन्दा बढी आयोजनाहरूमा चिनियाँ कम्पनिहरूको संलग्नता रहेको छ।भरखरै पश्चिम सेतीमा प्रशिद्ध चिनियाँ कम्पनी थ्री गोर्जेज र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका बिच Joint Venture Agreement भएको छ तथा हालै नेपाली र चिनियाँ व्यावशायीहरूले संयुक्त कम्पनि खडा गरेका छन्। त्यसर्थ, गेजुवासंगको सम्झौता खारेजीले नेपाल चिन सम्बन्ध र चिनियाँ लगानीलाई खासै पर्दैन। स्वयं गेजुवा कम्पनि समेत चमेलिया र अपर त्रिशुली थ्रि ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा संलग्न रहेको छ । उक्त आयोजनाहरू समयमै निर्माण सम्पन्न गरेर गेजुवा ग्रूप कम्पनीले आफ्नो विश्वसनियता स्थापित गर्न सक्दछ।

यसैबीच आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले 'राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकोरूपमा रहेको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानी र प्रविधि उपयोग गरि निर्माण गराउने ' निर्णय गरेको छ । अब 'इन्जीनियरिंग,प्रोक्युरमेन्ट एण्ड कन्सट्रक्सन' मोडेल अन्तर्गत यो आयोजनाको निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिइएको छ । यो आयोजना ८ वर्षभित्र पूरा गरिने छ । यसको लागि आर्थिक व्यवस्थापनमा कुनै समस्या छैन। सरकारले आर्थिक लगानीको सुनिश्चितता गर्न केहि दिन पछि आवश्यक नीति तथा उपाय सार्वजनिक गर्नेछ । 

यो एक ऐतिहासिक र दूरगामी महत्त्व राख्ने निर्णय हो। यो निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुन पाउंदा गौरवको अनुभव गरेको छु। नेपालीले पनि गर्न सक्छन भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हुनेछ- बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना।