काठमाडौं – १० मंसिर २०६३ मा राष्ट्राध्यक्षको भूमिकामा समेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रमाणीकरण गरी जारी भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधन विधेयक अहिले संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)को तर्फबाट उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले साउन २२ गतेको संसद बैठकमा प्रस्तुत गरेको विधेयकप्रति अहिले विभिन्न प्रकारका टिप्पणी भइरहेका छन् । 

नागरिकताको सवालमा पहिले नै ‘उदार’ मानिएको ऐनलाई संशोधन गरेर थप उदार बनाउने बहानामा विधेयकमार्फत राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौकितामा ‘धावा बोल्ने’ काम भएको कतिपयको विश्लेषण छ । खासगरी मधेसकेन्द्रित दलहरूको मागअनुसार नागरिकता ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । 

तर, ऐनको दफा ३ लाई संशोधन गर्न बनेको व्यवस्थाप्रति मधेसी बुद्धिजीविले नै आपत्ति जनाएका छन् । नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा (३) मा उपदफा थप गरेर वंशजको नाताले नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियालाई थप विस्तार गर्न लागिएको छ । 

यसअघि नागरिकता ऐनको दफा (३) मा वंशजको नाताले नेपाली नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया निम्नानुसार थियो : 

उपदफा (१) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ ।

उपदफा (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका सन्तानको हकमा दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम हुनेछ ।

उपदफा (३) नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिनेछ ।

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा नागरिकता ऐनमा कायम उपदफाका केही शब्द परिवर्तन गर्ने तथा थप ३ वटा उपदफा थपेर वंशजको नाताले नेपाली नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियालाई सहज बनाउने उद्देश्य लिइएको छ । 

वंशजको नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियाका सम्बन्धमा सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा निम्नानुसारको व्यवस्था छ :

३. मूल ऐनको दफा ३ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा ३ को –

(१) उपदफा (१) मा रहेको “हुँदा” भन्ने शब्दको सट्टा “हुँदाका बखत” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।

(२) उपदफा (३) मा रहेको “नेपाल सरहदभित्र” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “नेपालभित्र” भन्ने शब्द राखी सोही उपदफामा रहेका “पितृत्व मातृत्वको” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “पितृत्व र मातृत्वको” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।

(३) उपदफा (३) पछि देहायका उपदफा (४), (५) र (६) थपिएका छन् :–

“(४) संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तान बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिनेछ ।

(५) नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिनेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम नागरिकता प्राप्त व्यक्तिको बाबुको पहिचान भई विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहने छैन र निजले बाबुको नामबाट विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी स्वघोषणा गरेमा निजको नागरिकतालाई अङ्गिकृत नागरिकतामा परिणत गरिनेछ ।” 

कानूनविद् तथा विज्ञहरूले संशोधनमार्फत् थप गर्न लागिएको उपदफा (४) को व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उपदफा (४) जस्ताको तस्तै पारित भएर ऐनमा समावेश भएमा संविधान जारी हुनुअगाडि (३ असोज २०७२)भन्दा अगाडि नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनेछन् ।

विभिन्न अध्ययन र विज्ञहरूका अनुसार २०६३ मा नागरिकता ऐन जारी भएपछि टोली नै परिचालन गरेर नागरिकता वितरण गरिँदा धेरै भारतीयले नेपाली नागरिकता पाएका थिए ।   

पूर्वमहान्यायाधीवक्ता समेत रहेका कानूनविद् प्राध्यापक डा. युवराज संग्रौला २०६३ पछि नेपाली नागरिकता दिइएका भारतीयलाई वंशजको नागरिक बनाउन संशोधनमार्फत् गम्भीर र योजनावद्ध षड्यन्त्र थालिएको बताउँछन् । 

‘२०६३ सालयता २४ लाखभन्दा बढी भारतीयले नेपाली नागरिकता लिइसकेका छन् । यदि संशोधन गर्न लागिएको व्यवस्था लागू हुने हो भने ४० लाख भारतीयले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउँछन्,’ संग्रौला भन्छन्, ‘अहिले तराईं–मधेसका जिल्लामा नेपालको कूल जनसंख्याको ५० प्रतिशत मानिस बसोबास गर्ने गरेको भन्ने छ । उक्त संख्यालाई ५१ प्रतिशत पुर्याएर नेपाललाई टुक्र्याउन ऐन संशोधनमार्फत योजनावद्ध रूपमा गम्भीर षड्यन्त्र शुरू भएको हो ।’ 

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयकमा गरिएको व्यवस्था लागू भए नेपाल छिट्टै भारतमा बिलय हुने बताउँछन् । 

भारत सरकारले २०३८ मै नेपालमा ३८ लाख भारतीय रहेको स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै केसीले भने, ‘पछिल्लो समयमा नागरिकता वितरणको खुकुलो व्यवस्थाले नेपालमा भारतीयको संख्या झन बढ्दो क्रममा छ । यस्तै अवस्था रह्यो भने नेपाल छिट्टै भारतमा विलय हुन्छ ।’

मधेसी बुद्धिजीवि लालबाबु यादवले नागरिकता वितरणको व्यवस्थामा कडाइ गरिनुपर्ने बताए । ‘भारतले नै विवाह गरेर गएकी नेपाली चेलीलाई ७ वर्ष नपुगी अंगीकृत नागरिकता पनि दिँदैन,’ यादव भन्छन्, ‘हामी भने विवाहको मण्डपमा मंगलसूत्रसँग नागरिकता पनि दिनुपर्छ भनिरहेका छौं ।’

अंगीकृत नागरिकता पाएका व्यक्तिलाई राज्यका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन नहुने यादवको भनाइ छ । ‘अंगीकृत नागरिकलाई प्रदेशभन्दा माथिल्लो तहमा प्रतिनिधित्व गर्न दिइनु हुँदैन,’ यादव भन्छन् । 

सत्तारुढ दल नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नागरिकता वितरणको व्यवस्थालाई कडा बनाइनुपर्ने मत राख्छन् । ‘नागरिकता वितरणको खुकुलाे नीतिले देशको सार्वभौमिता नै खतरामा पर्ने सम्भावना हुन्छ,’ खनाल भन्छन्, ‘नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयकमार्फत् प्रस्तावित गरिएको व्यवस्था सार्वभौकिताका हिसाबले उपयुक्त हैन ।’

नागरिकता ऐन संशोधनविरुद्ध आवाज उठाइरहेका अभियन्ताले सोमवार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी नागरिकता ऐनमा भएका प्रावधान र ऐनका संशोधन गरी थप हुन लागेको प्रावधानको विरोध जनाएका छन् । 

कार्यक्रमका अधिकांश वक्ताले नागरिकता ऐनको संशोधनका लागि संसदमा दर्ता भएको विधेयक राष्ट्रहित विपरीत भएको बताए । 

कार्यक्रममा नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की र सीमाक्षेत्र नियमन तथा व्यवस्थापन समन्वय समितिका संयोजक हेमन्त सेढाईंले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । 

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सीमाविद् समेत रहेका अख्तियारका पूर्व आयुक्त उपाध्यायले नागरिकता ऐनका समेत केही दफाहरू निलम्बन गर्नुपर्ने अवस्थामा संशोधन गरेर झन खुकुलो बनाइनुले राष्ट्रियतामा गम्भीर असर पर्ने बताए ।

नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले नागरिकता वितरणका लागि अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गरिनुपर्ने बताए । ‘नागरिकता वितरणको कानून कडा बनाउनुपर्छ । प्रचलित कानूनअनुसार नागरिकता पाउन नसकेको व्यक्तिले न्यायिक आयोगमा आवेदन दिन सक्छन्,’ मैनाली भन्छन्, ‘आयोगले उक्त व्यक्तिबारे विस्तृत अध्ययन गरेर नागरिकता उपलब्ध गराउने/नगराउने भनेर निर्णय गर्नेछ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले २०४७ सालपछि विदेशी नागरिकले प्राप्त गरेका नागरिकताको छानबिन हुनुपर्ने बताए । त्यसका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने कार्कीको सुझाव छ । झुटा विवरणका आधारमा वितरण गरिएका नागरिकता खारेज हुनुपर्ने पनि कार्कीको भनाइ छ । 

जन्मका आधारमा र अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई कम्तीमा ३ पुस्तापछि मात्रै वंशजको आधारमा नागरिकता दिइनुपर्ने कार्कीले बताए । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता प्रदान गरिनुपर्ने कार्कीको अर्को सुझाव छ । 

सीमाक्षेत्र नियमन तथा व्यवस्थापन समन्वय समितिका संयोजक हेमन्त सेढाईं भारतसँगको खुला सीमाका कारण नागरिकताको विषय पेचिलो बनेको उल्लेख गर्दै सीमालाई कडाइका साथ नियमन गरिनुपर्ने बताउँछन् ।

विश्वका ४० देशले छिमेकी देशको सीमामा तारबार र पर्खाल लगाएको विषय उल्लेख गर्दै सेढाईंले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा पनि तारबार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

मधेशमा नागरिकताको अल्झन : प्रदेश नागरिक पहिचानपत्र वितरण गर्ने कि ?

नागरिकता विवादको रणनीति : संघलाई दबाब दिन प्रदेशले सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित गर्ने

नागरिकताविहीनताको अवस्था, डरलाग्दो परिस्थितिको पृष्ठभूमि