विराटनगर– आगामी दिनमा करलाई आम्दानीको आधारमा वर्गिकरण गरेर मात्र तय गरिनु पर्ने वडा अध्यक्षहरूले बताएका छन् । क्षेत्रगत रुपमा जनताको आम्दानीका आधारमा करलाई अनिवार्य गरेर वर्गिकरण गर्ने हो भने करको समस्या समाधान हुने उनीहरूको भनाइ छ । 

करको दरभन्दा पनि दायरा बढाउने, कर तिर्नको लागि सहज वातावरण बनाउने, शुरु मै  कर शिक्षा सबै नागरिकमा पुर्याउनु पर्ने जरुरी रहेको विराटनगर महानगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरूले बताएका हुन् ।
संवाद समूह मोरङले आयोजना गरेको संवादमा वडा नम्बर १९ का वडा अध्यक्ष बद्री नारायण सरदारले महानगरपालिकाले दिएको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि पनि आफूहरूले जनतासँग कर उठाउनै पर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘कर जम्मा गर्न सकेन भने महानगरपालिका हैन उपमहानगरपालिका हुन्छ भनेर भनिएको छ, उनले भने ।’ 

महानगरपालिका भएकोले पनि जनतालाई समस्या परेकोछ । कर लिँदा बाटोघाटो पुल पुलेसा, सबै ठाउँको विकास गर्ने गरी हामीले कन्भिन्स गराई रहेको उनले बताए । यसरी एक्कै चोटी कर बढाउँदा समस्या हुँदै आएको उनले गुनासो गरे । जन्मदर्ताको पनि ५० रुपैयाँ लिँदै आएको बताएका वडा अध्यक्ष सरदारले नागरिकतामा पनि ५० रुपैयाँ लिँदै आएको अबस्थामा अझै निशुल्क गर्न नसकिएको बताए । उनले भने, ‘हामी सबै जनप्रतिनिधिलाई माथिल्लो तहबाट आएको निर्णयका कारण कार्यान्वयन गर्न बाध्य पारियो ।’ 

वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष उद्धब अर्यालले सबै नागरिकबाट कर महँगो रहेको भन्ने आएको छैन, तर केही नागरिकबाट गुनासाहरू आएको बताए । हाम्रोमा कर बढ्यो भन्ने धेरै जनगुनासो छैन । १९ र १८ नम्बर वडालाई हेर्ने हो भने भूगोल फरक रहेकोले पनि हाम्रा वडामा त्यति धेरै गुनासो नआएको हो, अध्यक्ष अर्यालले भने, भुगोलमा सबैलाई एकै रुपमा हेर्न मिल्दैन आर्थिक अबस्था अनी उनीहरुको आम्दानीको श्रोतको पनि पहिचान हुनुपर्छ ।’  

१ अर्ब महानगरपालिकाले कर उठाउनु पर्ने दायित्व भएकाले पनि कर बढेको उनले सुनाए । तर उनी घटना दर्तामा एक रुपैयाँ पनि नलिएको दाबी गर्छन् । उनले कर र सेवाको बारेमा बुझाउन नसक्दा समस्या भएको बताए । जनतामा  कर शिक्षाको खाँचो रहेको अहिले महसुस हुँदै गएको उनले तर्क गरे  ।

वडा नम्बर १६ का वडा अध्यक्ष मनोज सुब्बाले धेरै मजदुर, उद्योग आफ्नो वडा भएकोले आफ्नो जग्गा भएका एकदमै कम रहेका छन्  । ठूला उद्योगले नै कर तिर्नको लागि आनाकानी गरिरहेका छन्, ति मजदुर र थोरै आम्दानीको श्रोत भएकाहरूसँग कसरी कर उठाउनु त्यही समस्याको रुपमा रहेको उनले गुनासो गरे ।

कर वृद्धी गर्दाको बिषयमा धेरै गुनासाहरू आएपछि बोर्ड बैठकले फेरी कर घटाएपछि गुनासाहरू कमै आएको भएपनि एउटा राम्रो आम्दानी गर्ने र थोरै आम्दानी गर्नेलाई एकैखालको कर लगाइनु हुँदैनथ्यो त्यसमा हामी वडा अध्यक्षहरूलाई पनि नमिलेको हो की जस्तो लागेको छ, सुब्बाले भने । 

सबैभन्दा बढी व्यापारी र ब्यापार हुने वडा भनेको विराटनगर महानगरपालिकाको वडा नम्बर ९ हो । यो वडाले सबैभन्दा बढी राजश्व पनि उठाएर महानगरपालिकालाई बुझाउँदै आएको छ । विराटनगरमा धेरै बर्ष कर नबढेको एकैचोटी बढाउँदा केही गुनासाहरू आउनु स्वाभाबिक भएपनि बिस्तारै बढाउँदै गएको भए समस्याको रुपमा नआउने वडा अध्यक्ष बिश्वनाथ भगतले सुनाए । तर एक्कै चोटी बढाउँदा धेरै कर बढ्यो भन्ने लागेको उनको भनाइ छ । 

करको बारेमा सबैतिर विवाद नै विवाद भएको कारणले पनि समस्याको रुपमा आएको हो । १० हजारबाट ३० हजार कसरी भयो भनेर प्रसस्तै गुनासाहरू आएका छन्, भगतले भने,  बैंकमा ऋण लिन जाँदा जग्गाको मुल्याङ्कन बढी देखाउने अनी कर कम तिर्छु भन्न पाइन्छ ?’ उनले आवश्यकताको आधारमा कर बढ्नु ठिकै भएपनि नागरिकबाट आउन गुनासालाई छिचोलेर अगाडी बढ्न समस्या रहेको  बताए । 

कर बढाउने बिषयमा वडा अध्यक्षहरूसँग पनि महानगरले छलफल गरेको वडा अध्यक्षहरू सुनाउँछन् । तर दिएको सुझाव भने कार्यान्वयनमा आएन । करको दर भन्दा पनि दायरालाई बढाउने भन्ने वडा अध्यक्षले सुझाव दिएको वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष मिनकुमार आचार्यले सुनाए । तर आफ्ना सुझाव कार्यान्वयनको बिषय भने छलफलको बिषय भएको वडा अध्यक्षहरूको भनाइ छ । 

आचार्यका अनुसार, ‘करको बर्गिकरण गरेर स्तर तोकिएकोदछ, जसमा  क, ख, ग र घ भनेर स्थान तोकेर करको दर निर्धारण गरिएको छ । अघिल्लो करको बढाउँदा करको बर्गिकरण नगरिएको भएपनि पछिल्लो पटक केही सुधार गर्न खोजिएको छ ।’ जसले कर तिरि रहेको छैन उसले पहिलो पटक कर तिर्दैछ भने उसले करको बिरोध गरेको वडा अध्यक्ष आचार्य बताउँछन्  । ‘१० बर्षको एकै पटक कर तिर्नु पर्ने अबस्था आउँदा उ आफै करको विरुद्धमा देखिन्छ, आचार्यले भने, ‘वडा नम्बर ५ मा एक हजार  व्यापारी छन्, उनीहरु मध्य १० प्रतिशतले पनि कर तिर्दैनन्  । त्यो तिर्ने वातावरण बनाउनको लागि कर शिक्षाको खाँचो छ ।’

अर्का वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष तिर्थेन्द्र न्यौपानेले नगर परिषदमा कर बढाउँदा पर्याप्त छलफल नभएको  स्वीकार गरे । त्यो बेलामा नै छलफल भएको भए समस्या नै नआउने उनको भनाई छ । वडा अध्यक्षले बढी मेयरलाई बिस्वास गर्दा पनि समस्याको रुपमा आएको उनको भनाई छ । उनलाई धेरै कर बढेको जस्तो  लाग्दैन । तर कर शिक्षाको अभाव भएको उनको ठहर छ । 
‘सांसदहरू नै करको बारेमा शिक्षित छैनन्, अनी आम नागरिकले कसरी बुझ्ने? अध्यक्ष न्यौपानेको प्रश्न छ, कर शिक्षा सबैले बुझ्ने र बुझाउने काम गर्नु जरुरी छ ।’  बैज्ञानिक रुपमा कर लगाउन नसकेका उनको स्विकारोक्ती छ । 
वडा नम्बर ७ का वडा अध्यक्ष मधुवावु तिवारी र वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष बिनोेदकुमार बस्नेतले आम्दानी बढी छ भने बढी कर तिर्नुको लागि कुनै समस्या नहुने बताए । कतिपयले खुसीले कर तिरेको पनि पाइएको छ तर कतिपयले विरोध गरेका पनि छन् । तर, आत्मसम्मानको साथ कर तिर्ने वातावरण बनाइनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

उनीहरूका अनुसार असार १० गते बजेट लिएर आउँदै गर्दा विभिन्न विज्ञहरूलाई राखेर छलफल भएको थियो । बजेट ल्याउँदा बर्गिकृत गरेर ल्याइनु पर्छ भन्ने वडा अध्यक्षहरूको चाहना थियो तर त्यो भएन । महानगरपालिकाका सबै व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याउन सकियो भने करको अपेक्षा गरे अनुसारको कर हाँसिल गर्न सकिन्छ भन्नेमा वडा अध्यक्ष विश्वस्त छन् । 

कर तिरेपछि तपाईंहरूले यो–यो सेवा उपभोग गर्न पाउनुहुन्छ भनेर बुझाउने हो भने कर उठाउन समस्या नभएको बस्नेतले बताए । वडा नम्बर १५ का वडा अध्यक्ष असलम आलमले  असमान वडा र बस्तीका कारण समस्या रहेको बताए । वडा नम्बर १५ मा  ५ प्रतिशत केही शिक्षित भएपनि ९५ प्रतिशतले कर बुझेका छैनन् । 

‘कतिपयले दिनको १८ हजार बेच्छन् भने कतिपयले महिनामा १८ हजार बेच्ने पनि छन् । उनीहरू दुबैले कर समान तिर्नु परेको छ । आम्दानी अनुसारको कर बढाएको भए सजिलो हुने थियो’ उनले भने, ‘हरेक क्षेत्रमा व्यापार र कारोवारका आधारमा कर बढाइनु पथ्र्यो ।’ उनका अनुसार करिब एक हजार पसल रहेकोमा १० वटा पसलले पनि कर तिरेको अवस्था छैन । ‘करको दर बढाउने हैन, करको दायरा बढाउनु पर्यो । तर यो कर बढाउनु वा घटाउनु भनेको राजनीति प्रतिष्ठाको बिषय भने होइन’, आलमले भने, कर शिक्षा कसरी दिने,  करको बिषयमा बर्गिकरण कसरी गर्ने, यो चिन्ताको बिषय रहेको छ ।

विज्ञका एकै कुरा : कर आम्दानीका आधारमा लिइनु पर्छ

कर विज्ञहरूले पनि आवश्यक गृहकार्यको अभावमा विराटनगर महानगरपालिकाको कर बढाइएको बताए । अर्थशास्त्री डा. अर्जुन बरालले कर सम्बन्धि अनुभव नहुनु, पर्याप्त अध्ययन गर्न र गराउन नसकेको देखिएको बताए । करको बिषय प्राविधिक बिषय भएकोले करको बिषय प्राविधिक रुपमा नै छलफल र समन्वयनको आधरमा ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

कर भनेको जसको क्षमता हो, उसैले तिर्ने हो भन्ने कुरामा ध्यान नदिइएको उनको तर्क छ । भौगौलिक र क्षेत्रको आधारमा कर निर्धारण भएन, उनले भने ‘एउटा एकै खालको दर निर्धारण गर्दा समस्याको रुपमा देखिएको हो ।’ एक समयमा कर बढायौ, फेरी घटाउनु पर्यो, त्यो हुनुहुँदैन थियो । अहिलेसम्म १५ देखि २० प्रतिशतले मात्र कर तिरेको अवस्था छ । अझै ८० प्रतिशतले कर तिरेको अवस्था छैन । कर लगाउँदा देखि नै असन्तुष्टी देखिएको विज्ञको भनाइ छ । 

कर विज्ञ डा डिएन चौधरीले बढी कर तिर्न सक्नेलाई बढी कर लिनु पर्छ र आर्थिक अवस्था कम भएकाहरुलाई थोरै कर लगाइनु पर्ने बताए । ३ हजार कर लिँदा १० हजार आम्दानी भएको भए ३ हजार मज्जाले तिर्ने थिए नागरिकले तर उसले ३ हजार कर तिर्दा उसले आम्दानी ३ हजार पनि पाउँदैन भने उसले कस्तो कर तिर्नु, त्यसैले आम नागरिकका आम्दानीसँग जोडेर कर लिइनुपर्ने उनको भनाई छ । 

‘भ्याटको दर निर्धारण गर्दा, हामीले कुन शीर्षकमा कति कर लगायौँ भन्ने कुरा पनि छ ।  महानगर भएकै कारण एक अर्ब रकम उठाउनु पर्छ भन्ने हैन, पुर्वाधारको रुपमा विकास गर्नेभन्ने कुरामा ध्यान दिइयो भने सोचेजस्तै रकम उठाउन सकिन्छ,’ चौधरीले भने । परिभाषा गर्दा नै कर यति उठाउने भन्दा पनि यति पुर्वाधार बनाउनु पर्छ भनेर कर संकलन गर्न थाल्ने हो भने आम नागरिकले खुसीले कर तिर्ने चौधरीको सुझाव छ ।