पुस १९, २०८०
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
महिला हिंसा, बलात्कार, बालबालिकाको अपहरण, प्रहरी हिरासतमा थुनुवाको मृत्यु जस्ता घटनाका कारण देश अहिले आक्रान्त बनेको छ । दिनहुँ हरेक प्रदेशबाट महिला हिंसाको घटनाबारे सामाचार पढ्न बाध्य भएका छन्, आम नेपालीजन ।
कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याको घटना नसेलाउँदै महोत्तरीको औरहीमा ७ महिने बालिकाको बलात्कार गरी हत्या भयो । केही साता पहिला मात्र रौतहटमा सम्झना दासमाथि एसिड फालेर सांघातिक हमला भयो । तिनको ज्यान समेत गएको छ । उक्त घटनाको छानबिन नहुँदै पश्चिम नवलपरासीको नवलपुरमा अर्की महिलामाथि एसिड आक्रमणको घटना सार्वजनिक भएको छ ।
एक महिनाअघि बाँकेका युवा राम मनोहर यादवलाई संघिय मन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाएको निहुमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । थुनामा रहेका यादवको मृत्यु भएको छ । अहिलेसम्म यादवको मृत शरीरको पोस्टमर्टमसम्म गरिएको छैन ।
माथि उल्लेखित घटनाहरू प्रतिनिधिमुलक मात्र हुन् । देशमा हरेक दिन मानव अधिकार उल्लंघनका घटना र अपराधिक घटनाको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । यस्ता घटनाहरूमा सरकारको निष्क्रियता अचम्मको छ । उदेक लाग्दो तर सरकारको तर्फबाट चातुर्यपूर्ण कदम चालिन्छ । त्यो हो क्षतिपूर्ति यद्यपी मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा त क्षतिपूर्तिसमेत दिइँदैन ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरू सरकारले कार्यान्वयण गरेको बिरलै भेटिन्छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने अपराध निहीत समाजको कल्पना गर्नै सकिदैन । अपराध गर्नेलाई दण्डीत गरे मात्र राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको मानिदैंन । पीडितलाई पनि न्याय प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । जसले दण्डनीय कार्य गर्दछ उसलाई दण्ड दिनु राज्यको प्रमुख धर्म हुन आउँछ ।
त्यसैले फौजदारी कानुनको मुख्य उदेश्य भनेको पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुभन्दा पहिला पीडकलाई सजाय गर्नुपर्ने रहेको छ । यसको मुख्य कारण यो पनि हो की पीडकले पीडितलाई पुर्याएको क्षति वा मर्का क्षतिपूर्तिबाट पूर्ण हुन सक्दैन र न्याय पनि हुँदैन । न्यायको ध्येयमा पुग्न क्षतिपूर्ति किमार्थ पर्याप्त हुन सक्दैन ।
नेपालमा अपराधको अनुसन्धान गर्ने कार्य प्रहरीबाट हुन्छ । शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने गहनतम अभिभारा प्रहरीमा रहेको हुन्छ । सामान्यरुपमा पनि पीडितहरूको संरक्षण गर्नु पनि प्रहरीको कर्तव्य हो भने विशेष रुपमा समेत प्रहरीले पीडितहरूको सरंक्षण गर्नुपनि प्रहरी कै कर्तव्य हो । तर नेपालमा गैरसरकारी संस्थाका परियोजनाहरू जस्तै,‘प्रहरी मेरो साथी’,‘मुस्कान सहितको प्रहरी सेवा’ जस्ता कार्यक्रहरू फगत बजेट सकाउनलाई मात्र लागू गरिन्छ ।
यसलाई पुस्टी गर्छ वर्तमानमा घटित दुईवटा घटनाले । पहिलो, १३ वर्षीय नावालिक को कन्चनपुरमा बलात्कारपछि गरिएको हत्याको दुई महिना पुग्न लाग्यो । तर अपराधी पता लाग्न सकेको छैन् । न्यायको लागि आम नागरिकले आन्दोलन गर्दा एकजना युवाको छातीमा गोली हानिएको थियो बहादुर प्रहरीले ।
छापामा आएका समाचारलाई आधार मान्ने हो भने छोरी बेपत्ता भएकै दिन निर्मलाकी आमा आफ्नी छोरी पता लगाइदिन प्रहरी गुहार्न जाँदा प्रहरीले वेवास्ता गरेको थियो । घटनाको भोलिपल्ट पानीमा निर्मलाको शव फालिएको थियो । र प्रहरीले घटनास्थलबाट प्रमाण संकलन गर्ने कार्यलाई वेवास्ता गरिएको थिए । हतार हतारमा निर्मलाको दाह संस्कार गरियो । जबकी निर्मलाको अभिभावकले अपराधी पत्ता लगाइदिन जिम्मेबार अधिकारीसँग हारगुहार पनि गरेका थिए तर यसो भइरहेको किन छैन ?
सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले प्रतिवदेन गृहमन्त्रीलाई पेश गरेको छ । त्यो कार्यान्वयन हुनेमा धेरैको सन्देह छ । अधिवेशन अन्त्य भएकोले संसदको बैठकमा विपक्षले कुरा राख्ने ठाउँ समेत सकिएको छ ।
दोस्रो, भदौ ७ गतेका दिन बर्दियामा उपप्रधान एवं स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई कालो झण्डा देखाएको कारण राम मनोहरलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरी लगे र थुनुवामा राखे । थुनुवा दिएको यातना कै कारण उनको मृत्यु भएको आरोप लागेको छ ।
घटनाको संसदीय छानबिन हुनुपर्छ भनी राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले राज्य एवं प्रतिनिधि सभामा आवाज समेत उठाई रहेका छन्, निरन्तर । तर सरकारले यस विषयमा खासै केही गर्न सकेको छैन ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसदीय छानबिन सरकारको क्षेत्राधिकारको बिषय नभएको भनेर तर्किन खोजे । सभामुख कृष्णबहादुर महराले सर्वदलीय सहमति खोजेर समिति गठन गर्ने आश्वासन दिएपनि संसदको अधिवेशन अन्त्य भइसकेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२ मा लेखिएको छ की कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई यातना दिन पाउने छैन । अर्थात यातना बिरुद्धको अधिकार आम नेपालीको मौलिक अधिकार भित्र पर्छ । र कानूनी राज्य भएका देशहरूमा कुनै ब्यक्ति यदी प्रहरीको हिरासतमा छ भने उसको ज्यानको पूर्ण सुरक्षा प्रहरी कै हुन्छ । सायद नेपाल मा कानुनी राज नभए कै कारन ले होला सरकारले यस्तो गंभिर प्रकृतीको घटनालाई वेवास्ता गरिरहेको छ ।
अपराधी र मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई यसरी नै छूट दिँदै जाने हो भने दण्डहीनताको सीमा बढ्दै जाने मात्र होइन नेपालको अवस्था खराब रूपमा चित्रित हुने खतरा छ ।
यस्ता घटनालाई सरकारले ढाकछोप गर्न थाल्ने हो भने विश्वको सभ्य समाजले नेपालमा लोकतन्त्र छ, भनेर पत्याउँदैन । मानव अधिकारविनाको लोकतन्त्र अधुरो हुन्छ । तसर्थ देशमा बढ्दै गइरहेको अपराधलाई यथासम्भव लगाम लगाउनुपर्छ । आफ्ना करदाताहरूको मानव अधिकारको सुनिश्चितताको अनुभूति गराउनबाट पन्छिनु हुँदैन ।
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्, दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....। हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...