काठमाडौं – नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएको साढे ३ वर्ष बितिसकेको छ । भूकम्पले भत्काएका ८ लाख निजी घरमध्ये आधाभन्दा बढी घर बनिसकेका छन् ।

यो अवधिमा २ लाख ८५ हजार ४ सय ३६ परिवारले सरकारले दिएको ३ लाख अनुदान लिइसकेका छन् । कतिपयले भने आफ्नै तरिकाले घर निर्माण गरिसकेका छन् । भत्किएकामध्ये करीब आधाजसो घर निर्माणधीन छन् भने केहीले अझै निर्माण थालेका छैनन् ।

यतिबेला सरकारले भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लामा आवश्यकताअनुसार इञ्जिनियर तथा प्राविधिकहरू पठाइसकेको छ । क्षतिका आधारमा सरकारले कम प्रभावित र अति प्रभावित जिल्ला विभाजन गरेको थियो । जसमध्ये अतिप्रभावित जिल्लामा अलि छिटो घर बनाउन सरकारले नै पहल गरिदिएको थियो भने कम प्रभावित जिल्लाहरूमा केही ढिला प्राविधिक पठाएको थियो ।

सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि स्थापना गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नै अहिले पुनर्निर्माणको काम गरिरहेको छ । निजी आवासलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको प्राधिकरणले केन्द्रदेखि गाउँसम्म आफ्नो संरचना बनाएर काम गरिरहे पनि समस्याका चाङहरू देखा परिरहेका छन् ।

यही साता प्राधिकरणको नेतृत्वमा कम प्रभावित केही जिल्लाका विभिन्न गाउँ पुगेको पत्रकारको टोलीसँग प्राविधिकदेखि पीडितहरूले आ–आफ्नै गुनासा पोखे । पुनर्निर्माणका विषयमा अधिकांश स्थानीय तह अझै अलमलमा रहेको देखियो ।

स्थानीयलाई बुझाउनै गाह्रो

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बनाएको मापदण्ड लिएर भत्केका घर बनाउनूस् न भन्ने आग्रहसहित घर–घरमा पुग्छन् प्राविधिक । मापदण्ड बुझाउन प्राविधिकहरूलाई हम्मेहम्मे पर्छ । कतिपय भूकम्प पीडितको त गाली नै खानुपर्ने कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा काम गरिरहेकी इञ्जिनियर जमुना भट्टराईको गुनासो छ ।

 उनी भन्छिन्, ‘मैले भूकम्पले नभत्किने घर बनाउनुपर्छ भनेर सल्लाह दिने हो । सरकारी मापदण्ड लिएर स्थानीयको घरमा पुग्छु । कतिपयले त बुझ्नुहुन्छ । कतिपय ठाउँमा यस्ती फुच्चीले भनेको मान्छौं र भन्नेहरू पनि छन् । स्थानीय स्तरमा काम गर्न निकै अप्ठ्यारो ।’

कास्की, पर्वत र स्याङ्जाका आयोजना कार्यान्वयन इकाइ प्रमुख लक्ष्मण जिसी भन्छन्, ‘स्थानीयहरूले भूकम्पप्रतिरोधी घर किन बनाउने भन्ने प्रश्न पनि गरिरहन्छन् । उहाँहरूलाई बुझाएर मात्रै काम गर्न सकिन्छ ।’ 
केन्द्रले एउटा निर्णय गरेर स्थानीय तहसम्म पुग्दा समय लाग्ने हुँदा समेत समस्या हुने गरेको प्राविधिकहरू बताउँछन् । 

लमजुङ जिल्लामा पुनर्निर्माणको फोकल पर्सनको रूपमा काम गरिरहेका शिव रेग्मी भन्छन्, ‘यहाँ एक तरिकाले कन्भिन्स गरिरहेका हुन्छौं । माथिबाट एउटा केही निर्णय हुन्छ र समाचार आउँछ । त्यसको रिजल्ट तत्काल स्थानीयले खोजिहाल्छन् ।’ 

पीडितहरूले घर बनाउँदा प्राविधिकको सल्लाह नमन्ने समस्या पनि छ । स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाका विभिन्न बस्तीहरूमा यस्तो समस्या देखा परेको इञ्जिनियर हेमन्त ऐर बताउँछन् ।

विगत केही महिनादेखि वालिङ हेरिरहेका ऐर भन्छन्, ‘घर बनाउँदा हाम्रो पूर्ण सल्लाह नमान्ने र पछि मापदण्डमा नपर्दा हामीलाई नै कराउनेहरू पनि छन् । यद्यपि हामी बुझाउने प्रयास गरिरहेका छौं ।’

भूकम्पका बेला गरिएको निरीक्षण प्रभावकारी नहुँदा कथिपय वास्तविक पीडित छुटेको तर एउटै परिवारका २÷३ जनाको नाममा अनुदान समेत पाइरहेको उनको भनाइ छ । 

सिकर्मी-डकर्मीको अभाव

सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि देशभर ३ हजार ४२ जना इञ्जिनियर खटाएको छ । यसमध्ये १ हजार ३ सय ४६ इञ्जिनियर, ८ सय ५१ जना सब इञ्जिनियर र ८ सय ४५ जना एसिस्टेन्ट सब इञ्जिनियर रहेका छन् ।

सबै गाउँघरमा घर निर्माण गर्नुपर्ने भएपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ५२ हजार सिकर्मी तथा डकर्मी समेत खटाएको छ । गाउँघरकै मानिसलाई विभिन्न चरणमा तालिम दिएर प्राधिकरणले सिकर्मी र डकर्मी बनाएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरे बताउँछन् । तर गाउँघरमा भने सिकर्मी डकर्मीको अभाव भएको पाइयो । लमजुङ जिल्लाका विभिन्न गाउँमा सिकर्मी-डकर्मी नपाएर निकै टाढाका जिल्लाबाट मगाउनुपरेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।

 
प्राधिकरणको फोकल पर्सनका रूपमा काम गरिरहेका शिव रेग्मी भन्छन्, ‘हामीले काम त गरिरहेका छौं । तर ठूलो समस्याका रूपमा सिकर्मी-डकर्मीको अभाव देखा परेको छ । हामीले सल्यानबाट समेत सिकर्मी-डकर्मी मगायौं ।’
यो समस्या जिल्लाका सबै गाउँमा रहेको उनी बताउँछन् । सिकर्मी-डकर्मीसँगै प्राविधिक पनि पर्याप्त नभएको समस्या अन्य जिल्लाका भूकम्पपीडितहरूले पनि व्योहोरिरहेका छन् ।

‘पहाडी जिल्ला हुन् । एउटै नगरपालिकामा धेरै टाढाटाढासम्म बस्ती छन् । एक दिन त पुग्नै लाग्छ । पर्याप्त प्राविधिक छैनन् । त्यसमाथि सबै स्थानीय तहले पनि राम्रो सहयोग गरिरहेका छैनन् ।’ कास्की, स्याङ्जा र पर्वत जिल्ला हेरिरहेका भूकम्प प्राधिकरण आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कास्कीका प्रमुख लक्ष्मण जिसी भन्छन्,’ ‘सिकर्मी-डकर्मीको पनि उस्तै अभाव छ ।’

अपांग, बालबालिका तथा वृद्धवृद्धा समस्यामा 

भूकम्प गएको लामो समय बितिसकेको छ । सरकारले जनतालाई घरबाहिर बसाउनुहुन्न भन्दै निजी अवास पुनर्निर्माणलाई प्राथिमिकता त दियो, तर अपांग वृद्धवृद्धा र अभभिावक गुमाएका कतिपय बालबालिका भने अझै घरभित्र बस्न पाएका छैनन् । गाउँघरमा कतिपय त्यस्ता मानिस अर्काको घरमा आश्रय लिइरहेका छन् भने कतिपय अझै टहरामूनि बस्न बाध्य छन् । अति निम्न आय भएका भूमीहीन मानिसहरू पनि उस्तै समस्यामा छन् । भूकम्पपछि बाढी पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीको समस्या पनि उस्तै छ । 

कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका १ अधिकारी डाँडाका चन्द्रबहादुर कुँवर (८०) को घर २०७२ वैशाखमा गएको भूकम्पले बस्नै नहुने गरी भत्कायो । सम्पत्तिको नाममा त्यही घर मात्र रहेको कुँवरको परिवार बिचल्लिमा प¥यो । उनमै आश्रित ६ जनाको परिवार अहिले छिमेकीकोमा बसेर गुजारा चलाइरहेको छ । देशको एक प्रशिद्ध र धनी शहर पोखरा नजिकैको बस्तीमा रहेका चन्द्र अहिले पोखराको झिलिमिली हेर्दै अध्याँरोमै रात बिताउन बाध्य छन् । उनमै आश्रित ३ जना छोरीलाई विद्यालय पढाउन नसक्ने अवस्था आएको छ, उनको ।

भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लाका प्रत्येक गाउँमा यस्ता समस्या छन् । तर सरकारले यस्तो समस्या भएकालाई पहिलो प्राथमिकता भने दिन सकेको छैन ।

बस्ती स्थानान्तरणको आफ्नै समस्या

स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर ८ मा रहेको एक बस्ती जोखिममा छ । दलित समुदायका ८ परिवारको बस्ती दमाइ डाँडा भूकम्पले तहसनहस भयो । तीन वर्ष लगाएर ओत लाग्ने छाप्रो त बनाए तर, बर्खामा पहिरोले बस्ती नै जोखिममा पारिदियो । तीन भाइ मिलेर सुख दुःख गरी एउटा घर बनाएका थिए, तर पहिरोले सो घर उच्च जोखिममा पारेपछि उनीहरूको मेहनत पानीमा मिल्यो । अहिले त्रिपालमुनि दिन गुजारिरहेका छन् ।

देशकै नमूना नगरपालिकाका रूपमा रहेको वालिङ नगरपालिकास्थित वालिङ बजारकै छेउमा रहेको दमाइ बस्तीबारे स्थानीय तह समेत केही गर्न सक्दैन । नगरपालिकाका प्रमुख दिलिप खाँड भन्छन्, ‘हामीलाई पुनर्निर्माणको केही जिम्मेवारी छैन । पूर्ण जिम्मेवारी दिए हामी केही गर्न सक्थ्यौं ।’

स्थानीय तहले जिम्मेवारी नलिने भएपछि पूनर्निर्माणकै लागि खटिएका प्राविधिकलाई भने दिनहुँ टोकसो सहनुपर्ने अवस्था छ । वालिङमा काम गरिरहेका इञ्जिनियर हेमन्त ऐर भन्छन्, ‘बिहान खाना नखादैदेखि फोन आउँछ, कार्यालय नपुग्दै उनीहरू पुगिसकेका हुन्छन् । उनीहरूको अवस्था देख्दा माया लागेर आउँछ । तर हामीले दिने जवाफ नै छैन । 

यस्ता बस्तीहरूको व्यवहारिक अवस्था हेरेर छिटो निर्णय गर्नुपर्ने प्राधकिरणलाई हेमन्तको सुझाव छ ।

यता लमजुङमा पनि २ वटा गाउँ अति जोखिममा परेका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट फोकल पर्सनका रूपमा काम गरिरहेका शिव रेग्मीका अनुसार जिल्लाको क्व्ओलासोथल गाउँपालिका वडा नम्बर ७ र ८ का ४० घर तथा मर्स्याङ्दी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ को एक बस्ती सार्नुपर्ने अवस्था छ । तर बस्ती सार्न विभिन्न समस्या देखा परेको हुँदा प्राधिकरण अलि गम्भीर बन्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

बस्ती सार्दा आफ्नो माटोको मायाले स्थानीयहरू सर्नै नमान्ने समस्या रहेको प्राविधिकहरू बताउँछन् । जोखिममा परेका घर मात्रै नसारी सबै घर सारे मात्रै सर्न मान्ने भएकाले यसलाई समाधान गर्नै गाह्रो अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

लमजुङका जोखिमपूर्ण बस्तीबारे रेग्मी भन्छन्, ‘गुरुङहरूको बस्ती सार्न असजिलो हुन्छ । सबै सरे भने सर्छौैं, भन्छन् । नाचगान गर्न सक्दैनौं, भन्छन् । यस्ता परिवारको भावानात्मक कुरा पनि हामीले नकार्न सक्दैनौं ।’

हेर्नुहोस्, थप तस्वीर :