दुईतिहाइको अपरिपक्व काम : जनस्तरबाट अनुमोदन हुन नसकेको 'सुदूरपश्चिम' र 'गोदावरी दरबार'

असोज २५, २०७५

तत्कालीन माओवादीले रोल्पाको थवाङलाई जनसत्ताको केन्द्रीय राजधानी नै बनाएको थियो । माओवादीले घोषणा नै गर्‍यो– जनयुद्ध सफल भयो भने देशको केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंबाट रोल्पा सारिने छ । तर अहिले समय फेरिएको छ, संविधान सभा हुँदै राज्य पुनर्संरचनासम्म आइपुग्दा राजधानी काठमाडौंबाहिर सार्ने आँट कुनै शक्तिले गर्न सकेनन् । बरु संघीय संरचनामार्फत् सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा लैजाने भनी स्थानीय र प्रदेश सरकारको अवधारणा निर्माण गरियो ।

संघीयतामा सीमा निर्धारण हुँदा अखण्ड र खण्ड सुदूरपश्चिमका समर्थकबीच ठूलो संघर्ष भयो । अन्ततः सुदूरपश्चिममा ठूलो सामाजिक द्वेष रोप्दै अखण्ड सुदूरपश्चिम बन्यो, जसको प्रभाव प्रदेश ७ को समाजमा अहिले पनि छ । संविधान घोषणापश्चात यस प्रदेशका प्रदेशस्तरीय गतिविधिको केन्द्रविन्दु धनगढी बन्यो । उच्च अदालत रहेको ठाउँमा अस्थायी राजधानी निर्धारण गर्ने नीतिविपरीत तत्कालीन सरकारले प्रदेश ७ को राजधानी दिपायलको विकल्पमा धनगढी कायम गर्‍यो ।  


ADVERTISEMENT

संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ मा प्रदेशको नाम र प्रदेश राजधानी प्रदेश सभाको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ । अहिले प्रत्येक प्रदेश सभामा प्रदेशको नामाकरण र प्रदेश राजधानीको बहस चलिरहेको छ । ६ नं. प्रदेश सभाले पहिलो पटक प्रदेशको नाम र राजधानीको नामाकरण गर्‍यो । रणनैतिक, सामरिक र भौगोलिक रूपमा प्रदेश ६ को यो घोषणाले सिंगो प्रदेशलाई बलियो बनायो र जनस्तरबाटै अनुमोदित पनि भयो ।

प्रदेश ७ आफ्नो नाम राख्ने र राजधानी तोक्ने मामलामा तेस्रो बन्यो । कर्णाली र गण्डकी प्रदेशपश्चात प्रदेशको नामांकन तथा स्थायी राजधानी निर्धारण संसदिय विशेष सुझाव समितिको सिफारिसका आधारमा असोज १२ गते प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी कैलालीको गोदावरी क्षेत्रलाई तोक्ने निर्णय गर्‍यो । प्रदेश सभाको दुईतिहाइको बहुमतबाट पारित यो घोषणा न ऐतिहासिक बन्न सक्यो न सर्वसम्मत नै । 

प्रदेशको नाममा विकल्प हुनसक्ने थुप्रै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्रदेशको नाम राख्ने जस्तो सिर्जनात्मक काममा जनताका प्रतिनिधिहरूको रचनात्मक भूमिका रहन सकेन ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम केन्द्रीय राज्यबाटै शदियौंदेखि उत्पीडनमा पारेका क्षेत्र हुन् । दुवै क्षेत्रका राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, समस्याहरू प्रायः दुरुस्त छन् । यहाँको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक अवस्था मानव विकास सुचकांकले निर्धारण गरेको रेखामुनि छ ।

राजधानी र प्रदेश नामाकरणका सबालमा सुदूरपश्चिमको प्रदेश सभाले कर्णाली प्रदेशकै निर्णयको फेरो समाए पनि प्रदेश ७ को सरकार राजधानी र नाम जनस्तरबाटै अनुमोदन गराउनबाट चुकेको छ । 

हुन त राजधानी र प्रदेशको नामाकरणका सबालमा थुप्रै बहस तथा छलफल भए । तर सिंगो जनता र प्रतिपक्षको आवाजलाई प्रदेश सरकारले बुझ्न बेवास्ता मात्र गरेन जनताको मतको विवेकपूर्ण प्रयोग पनि हुन सकेन ।

प्रदेशको नाममा विकल्प हुनसक्ने थुप्रै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्रदेशको नाम राख्ने जस्तो सिर्जनात्मक काममा जनताका प्रतिनिधिहरूको रचनात्मक भूमिका रहन सकेन ।

सुझाव समितिको सिफारिसमाथि जन प्रतिनिधिहरूको पर्याप्त छलफल र प्रतिपक्षको रायविना नै नाम र राजधानीको विषय प्रदेश सभामा प्रवेश गराएर सरकार अपरिपक्व रूपमा अगाडि बढ्यो । यति मात्र होइन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष संसदको 'वाचडग' प्रतिपक्षलाई प्रक्रियाबाटै अलग राख्ने दुष्प्रयास गरियो, यस कार्यको दीर्घकालीन प्रभाव यस क्षेत्रको राजनीतिमा पर्ने निश्चित छ ।

प्रदेश राजधानी धनगढी नै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन गोदावरी हुनु हुँदैन भन्ने पनि होइन । धनगढीबाट गोदावरी सार्नुपर्ने कारण के ? यदि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार राजधानीमा समस्या आएको हो भने अस्थायी राजधानी तोकिँदा किन कानूनसम्मत रूपमा राजधानी तोक्न सकिएन ? गलत कामको किन विरोध गर्न सकिएन ? अहिलेको प्रदेश राजधानी सार्ने निर्णयले यस क्षेत्रका भूमिपतिहरूको प्रभाव परेको त होइन ? नभए हरित पर्यावरण मासेर, चिस्यान क्षेत्र दोहन गरेर प्रदेश सरकारलाई शासन गर्ने दरबार किन चाहियो ?

अहिलेको प्रदेश राजधानी सार्ने निर्णयले यस क्षेत्रका भूमिपतिहरूको प्रभाव परेको त होइन ? नभए हरित पर्यावरण मासेर तथा चिस्यान क्षेत्र दोहन गरेर प्रदेश सरकारलाई शासन गर्ने दरबार किन चाहियो ?

अहिलेको स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग जनताको ठूलो अपेक्षा छ । यो अपेक्षा अविश्वासमा परिणत हुनबाट रोक्न वाम सरकारले सिर्जनात्मक क्षमता देखाउन सक्नुपर्छ, होइन भने देशको सिंगो राजनीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निश्चित छ । अहिले यस क्षेत्रका जनतालाई दरबारमा बसेर शासन गर्ने शासक चाहिएको होइन, जनताको झुपडीमा रासन पुर्‍याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकार चाहिएको छ ।  

पर्यावरणीय प्रभावको अलिकति पनि वास्ता नगरेर, जनताका आकांक्षाहरूको बेवास्ता गरेर, शासकहरूको बिलासिताका लागि निर्माण गर्न प्रयोग भएको प्रदेश सरकार र जनप्रतिनिधिहरू, दरवार बनाएर शासन गर्ने मनसायले उद्वेलित भएको प्रति शंका गर्ने बेला भएको त होइन ? प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका यस्ता क्रियाकलापले जनता र सरकारबीचको अविश्वास कति बढ्ला ?

जनताको काम गर्न र देशको मुहार फेर्न बनेको सरकारले प्रदेश राजधानीको नाममा गोदावरीमा दरबार बनाउनु भन्दा जनताको घरसम्म पुग्ने बाटो बनाउने प्रमुख दायित्व हो । रातो कार्पेटमा हिँड्नुभन्दा बेरोजगारीका कारण घर छोडेर विदेशका गल्ली चाहार्ने युवालाई गाउँमै फर्काइ प्रदेश र देशको उत्पादनमा योगदान पुर्‍याउने वातावरण निर्माण गर्नु हो ।

सुदूरपश्चिम क्षेत्रको समृद्धिका लागि मुख्यतः स्थानीय स्रोतको पहिचान, प्रयोग र जनमुखी वितरण आवश्यक छ, होइन भने ह्वाइट हाउस नै बनाएर शासन गरे पनि शासकहरू रातो कार्पेटमै सुते पनि जनताको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना देखिँदैन ।

असोज २५, २०७५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस