काठमाडौँ– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लोक सेवा आयोगको प्रादेशिक संरचना गठन नहुँदासम्म सङ्घीय आयोगले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको भर्ना गर्ने बताएका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लबले आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले संविधानले प्रदत्त गरेको स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको अधिकारभन्दा बाहिर गएर गरिएका कार्य खारेज हुने बताउँदै कुनै पनि प्रदेशले अहिले कर्मचारी भर्ना गर्न नसक्ने बताए ।

प्रशासनिक व्यवस्थापनका कार्य धेरै अगाडि बढिसकेको बताउँदै उनले तीन तहको सङ्गठन संरचना तयार गरी कर्मचारीलाई व्यवस्थित गरिने बताए । मन्त्री पण्डितले भने, “मुलुकको नयाँ संरचनामा केन्द्रबाट तल्लो तहमा अधिकार जाने अभ्यास छ, कर्मचारी व्यवस्थित गर्नका लागि आवश्यक ऐन, नियम तर्जुमा भइरहेको छ ।” 

उनले सङ्घीय निजामति विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै आगामी पुस मसान्तभित्र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई व्यवस्थित गर्न सकिने बताए । 
तीन तहमा करीब  एक लाख १९ हजार कर्मचारी आवश्यक हुने अनुमान गरिएको छ ।