घटस्थापनाको भोलिपल्ट अर्थात् असोज २५ गते दिउँसो जङ्गी अड्डामा प्रधान सेनापति महारथी पूर्णचन्द्र थापा र आमन्त्रित पत्रकारहरूबीच ‘अन्तर्क्रिया’ भएको थियो । तर लगत्तै बडादशैं परेकोले यस सम्बन्धी चर्चा, परिचर्चाको क्रम कार्तिक थालनीसम्म आइपुगेको छ । सुरक्षाविद्, विज्ञहरूका विवेचना आगामी दिनहरूमा पनि पढ्न पाइएला ।
 
त्यस दिन करीब दुई घण्टाको कार्यक्रम सकिएपछिको जलपानको थालनीमा एउटै टेबुल वरिपरि बसेकामध्ये मभन्दा कम उमेरका तर प्रखर एक पत्रकारले मैसित जिज्ञासा राखे : दाइ, सेनापतिले पत्रकार सम्मेलन गर्नु हुन्थ्यो कि हुन्थेन ? केही बेरअघि मात्र सम्पन्न अन्तर्क्रियामा महारथी थापासित प्रश्न गरिएको थियो - कतै यो पहल सेनाको राज्यसत्ता हात लगाउने योजनाको सङ्केत त होइन ? उत्तरमा प्रयोग भएको शब्दवलीले ‘होइन’ भनेको बुझ्न गाह्रो थिएन । तर यता सहकर्मी पत्रकारले मेरो प्रतिक्रिया जान्न खोजिरहेका थिए । मैले सेनाप्रमुखले पत्रकार सम्मेलन गर्न हुन्छ भन्ने विचार प्रकट गर्दा  नव-नियुक्त पदाधिकारीले आफ्नो कार्यकालका लक्ष्य र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नु सामयिक अभ्यास नै हो भन्ने मानें । किनभने  पत्रकार सम्मेलनको आरम्भमा लिखित ‘मन्तव्य’ प्रस्तुत गर्दा महारथी थापाले आफ्नो उद्देश्य स्पष्ट पारिसक्नुभएको थियो । र, सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटघाट कार्यक्रम ‘रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताज्यू’ समेतको रोहबरमा भएको थियो ।  

नेपाली सेना ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको पहरेदार संस्था’ हो भने त्यसको नेतृत्व गर्ने सेनाप्रमुखले आफ्नो प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नु अनौठो हुँदैन । लोकतान्त्रिक परिपाटी भएका अन्य देशमा पनि सेनाप्रमुखले प्रेसको सामना (र भेटघाट) गर्ने प्रचलन छ, त्यस हिसाबले पनि असोज २५ को अभ्यासको औचित्यबारे आशङ्काको ठाउँ देखिँदैन । हो, पहिले-पहिलेका सेनापतिले नगरेको काम अहिलेकाले गरेकोमा कसै-कसैलाई आश्चर्य लागेको हुनसक्छ, परन्तु विगतमा आवश्यक  नपरेका कुरा वर्तमानमा आवश्यक पर्न सक्छन् । यो सामान्य समझले धान्ने विषय हो । प्रधान सेनापतिको पदमा बहाल गरेको ठीक एक महिनापछि गरिएको पत्रकार सम्मेलन गरेको तथ्यलाई नियाल्दा महारथी थापाले महिना दिनको अध्ययनपछि, सोच-विचारका साथ, सेनासम्बन्धी जन-जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्न अघिसरेको बुझ्न कठिन पर्दैन । सेना व्यापार कारोबारतिर लाग्यो, ठेक्का-पट्टाहरूको सन्दर्भमा  सेनाभित्र भ्रष्टाचार मौलायो तर निवारण गर्ने पहल र संयन्त्र भएन , सेनाभित्र आफन्तवाद मौलायो कार्यकुशलताको कदर हुने गर्दैन, सानो नेपाललाई  ठूलो सैन्यशक्ति किन चाहियो, सेना महत्वाकांक्षी र भड्किलो हुँदै गएको छ आदि, इत्यादि जनस्तरबाट उठ्ने गरेका प्रश्न र चासोहरूको जवाफ दिन सेनाप्रमुख आफैं अघिसर्नु तारिफयोग्य कुरो हो । पारदर्शी हुने प्रयत्नलाई अन्यथा मान्ने कुरा पनि आएन । जलपानको समयमा एकै टेबुलमा रहँदा महारथी थापाले म र सहकर्मी मित्रहरूलाई भनेको सम्झिन्छु : ‘सधैं सबै कुरामा म अगाडि आइरहन्न; दैनिक काम सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले गरिरहेकै छ’।  

पछि सेनाप्रमुखको वाचन गरेको लिखित मन्तव्यको प्रतिलिपि पनि पाइयो;  ११-१२ पृष्ठमा लिपिबद्ध सो वक्तव्यमा माथि चर्चित विषयहरूका साथै सेनाका अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना परियोजनाका विषयमा विस्तृत जानकारीहरू आएका छन् । तराई जोड्ने द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) सम्पन्न गर्ने चुनौतीको पनि उल्लेख छ । त्यसैगरी, सेनाको आन्तरिक व्यवस्थापन सेनाको आफ्नो जिम्मेवारी हो भन्दाभन्दै पनि महारथी थापाबाट ‘नागरिक सर्वोच्चता’लाई सर्वोपरि मान्ने नीति निरन्तर रहने वाचा भएको छ । यसरी वाचा गरे अनुरूपका कामहरू भए-नभएको लेखाजोखा समयको अन्तरालमा भैहाल्ला; हुनैपर्छ । त्यसको निमित्त अरूले पाएसरहको शङ्काको सुविधा सेनाध्यक्षले पनि पाउनु पर्छ । अर्थात् सुधार लगायतका कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न न्यायोचित समय सैनिक नेतृत्वलाई उपलब्ध हुनुपर्छ ।

‘संविधानले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गरी राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डता सुनिश्चित गर्नु नेपाली सेनाको परम कर्तव्य हो’। महारथी थापाको यो भनाइ वर्तमान संविधानको धारा २६७(१) र २६७ (६) मा तोकिएका प्रावधानसम्मत छ । त्यस्तै, धारा २६६ मा व्यवस्था भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌को परिपूरक भूमिकामा रहने सेनाका प्रमुखलाई सदस्य राखिएको छ । तसर्थ मुलुकको भौगोलिक अखण्डतालाई खण्डित गराउने दुष्प्रयास नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सेनाले सरोकारवाला सबै पक्षको सहयोग अपेक्षा गर्नुलाई स्वाभाविक मानिनुपर्छ । र, ‘विखण्डनवादी तत्वहरूका गतिविधि’बारे सेनाको सजगतालाई यसै परिप्रेक्ष्यमा हेरिनु समयोचित होला । सेनाको होस्टेमा अरूको हैंसे हुँदा राष्ट्रिय एकतालाई बल पुग्ने हो । भित्री, बाहिरी जुनसुकै खतरा आए पनि तिनबाट नेपाली भू-भागको रक्षा गर्नु सेनाको मूल जिम्मेवारी भएको हुँदा शान्तिकाल, संक्रमणकाल जस्तोसुकै स्थितिमा पनि नेपाली सेना तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने हुन्छ । देशमा राजनीतिक उथलपुथल हुन गई संविधान नै निष्क्रिय रहेको बेला परेछ भने पनि सेनाले आफ्नो कर्तव्यको निर्वाह गर्नैपर्ने हुन्छ ।    

संविधानको चिन्ता

प्रधान सेनापतिको लिखित मन्तव्यमा परेका सबैजसो बुँदाहरू सम-सामयिक छन्, र सैनिक अनुशासन र मर्यादालाई हेक्का गर्दै विस्तृत र खुलस्त ढङ्गले प्रस्तुत गरिएका छन् । तर म एक ठाउँमा अल्मलिएको छु; र सम्भवत: यस्तो अलमलको अनुभव अन्यत्र पनि भएको छ । विषय संविधानसँग गाँसिएको हुनाले संवेदनशील मानिन सक्छ । तर २०७२ सालमा जारी भएको संविधान शुरूबाटै विवादमा परेको हुनाले यो एकाएक झस्काउने मामिला पनि होइन । जग-जाहेर छ, संशोधनका माग छन्; पुनर्लेखनका आग्रह छन्; अन्तर्विरोधका चर्चा छन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा प्रधान सेनापतिले ‘नेपालको संविधानको रक्षा गर्नु नेपाली सेनाको परम कर्तव्य हो’ जस्तो अभिव्यक्ति नदिएको भए बेश हुन्थ्यो । आखिर संविधानमै पनि यस्तो कर्तव्यको किटान उल्लेख छैन । 

त्यसैगरी, संविधानविरोधी र विखण्डनवादी तत्त्वहरूलाई एउटै कित्तामा राखेर सूक्ष्म अध्ययनको दायरामा पार्नु उचित हुँदैन । संविधानका कतिपय प्रावधानप्रति शान्तिपूर्ण शैलीमा संविधानको विरोध गर्नु, त्यसका विवादास्पद पक्षलाई निरूपणको लागि अदालत लैजानु नागरिक हकका कुरा हुन् । तसर्थ संविधानविरोधीलाई विखण्डनकारीहरूका गतिविधिसँग तुलना गर्नु मनासिब हुँदैन । संविधानबारे निस्केका विवाद मूलत: राजनीतिक प्रकृतिका हुन् । यिनलाई राजनीतिक ढङ्गले नै सम्बोधन गरिनुपर्छ । महारथी थापा आफैंले ‘अन्य विकल्पहरू’ मा जानुअघि आन्तरिक द्वन्द्वको समाधान राजनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्छ भन्नु पनि भएको छ । बरू उहाँको आगामी अध्ययन संभाव्य विकल्पतिर केन्द्रित हुनु व्यावहारिक हुन सक्दो हो । 

प्रधानसेनापति थापाका एक पूर्ववर्ती रुक्माङ्गद कटवालको कथन हुनेगर्थ्यो: सेनाले राजनीति गर्दैन, तर सैनिक नेतृत्वले राजनीतिक क्रियाकलाप नियालिरहनै पर्छ ।

घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ, वर्तमान संविधान हतार-हतारमा जारी गरिएको ‘एकथान संविधान’ हो । अर्को शब्दमा, यो विधि-प्रक्रिया पूरा गरेर घोषणा गरिएको संविधान नै होइन । तत्कालीन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव समेत यस विषयबारे जानकार धेरै व्यक्तिले कुन परिस्थितिमा कसरी यो काम फत्ते गराइयो त्यसबारेका सूचना सार्वजनिक गरिसकेका छन् । जनप्रतिनिधिहरूका बीचमा पर्याप्त बहस नभएको र जनताको राय बुझ्ने क्रममा सङ्कलित राय-सुझाउलाई जानकारीमा नलिइएको हुनाले हतारमा पारित यस संविधानलाई राजनीतिक वैधानिकता प्राप्त छैन; कानूनी हिसाबले वैध तुल्याउनु भिन्दै कुरो हो । भन्नु परोइन, वैधता र वैधानिकतामा ठूलो अन्तर छ । र, यो तथ्य औंल्याउन डिग्रीधारी वकिलको बिल्ला आवश्यक पर्दैन ।

२०७० साल मंसीरमा भएको मतादेश सम्पूर्ण देशको जनादेश थिएन; हुन सक्दैन । र, संविधान यस्तो कमजोर धरातलमा ठडिएको लिखत हो भन्ने तथ्य सेना, प्रहरी, गुप्तचर निकाय कसैबाट लुकेको छैन । देशको जनमत प्रष्टरूपले विभाजित छ । तसर्थ नेपाली सेनाले यस्तो संविधानको बचाउमा आवाज उठाउनु सान्दर्भिक हुँदैन । राजनीति गर्छौं भन्दै आएकाहरूले नै हल पत्ता लगाउलान्; अप्ठेरो स्थितिमा पुर्‍याइएको मुलुकलाई निकास उपलब्ध गराउलान् । संविधानसित गाँसिएको जिम्मेवारी तिनको हो ।

सरोकारवाला सबैले बुझेको सत्य हो, जनता कहिल्यै विकल्पविहीन हुँदैन ।