सोमवारदेखि लागू हुने गरी अमेरिकाले इरानविरुद्ध कठोर र दयारहित आर्थिक युद्धका रूपमा प्रतिबन्धलाई झनै कसेको छ । ट्रम्प प्रशासनले इरानको तेल निर्यातमा शून्यमा झार्नु आफ्नो लक्ष्य रहेको बताएको छ तर केही देशहरूका लागि छुटको व्यवस्था पनि गरेको छ । 

यो कदमले इरानलाई टाट पल्टाउन सक्छ र सरकारले दिने सार्वजनिक सेवालाई ध्वस्त पार्न सक्छ जसले गर्दा जनताले विद्रोह गर्ने सम्भावना रहन्छ । 

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टन यो तर्कका बारेमा स्पष्ट छन् ः उनी अमेरिकासँग मैत्री सम्बन्ध राख्ने नयाँ सरकार इरानमा चाहन्छन् । अघिल्लो वर्ष इरानमा भएको एक सम्मेलनमा विपक्षी समूह
मुजाहेदिन–ए–खल्कसमक्ष उनले यो योजना सुनाएका हुन् तर उनले यसबाट पछि हट्दै सत्ता परिवर्तन अमेरिकी नीति नभएको बताए । 

अमेरिकाले इरानविरुद्ध आर्थिक युद्ध शुरू गर्न खोजेको मात्र नभई उक्त मुलुकविरुद्ध सैन्य र रणनीतिक गठबन्धन बनाउन खोजेको हो । गत साता बहराइनमा भएको मनामा संवादको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा यही नै थियो ।
त्यहाँ अमेरिकाका रक्षासचिव जेम्स म्याट्टिसले इरानमाथि आक्रमण गरे । 

म्याट्टिस सुन्नी अरब मुलुकहरूको एक क्षेत्रीय सञ्जाल बनाउन इच्छुक छन् र त्यो मध्यपूर्व रणनीतिक साझेदारीका रूपमा विकसित हुने सम्भावना छ । त्यसमा बेन्जामिन नेतान्याहुको इजरायल पनि पर्नेछ । अनि त्यसको प्राथमिक समर्थकहरू अमेरिका, फ्रान्स र बेलायत हुनेछन् । 

तर यो दुई धारको सैन्य–आर्थिक रणनीति असफल हुनेछ र अमेरिकाले लज्जास्पद स्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ । मध्यम अवधिमा यो प्रत्युत्पादक हुनेछ र अमेरिका तथा उसका साझेदारहरूले आफ्नो प्रभाव गुमाउनेछन् भने इरानको आत्मविश्वास र शक्ति बढ्नेछ । अत्यन्तै खराब परिस्थिति बनेमा यसले गर्दा युद्ध हुनेछ र त्यसको परिणामको अनुमानै गर्न सकिनेछैन । 

ट्रम्पको प्रतिबन्ध नीतिमा अनेकौं विरोधाभास छन् । यसले कामै गर्न सक्नेछैन किनकि अमेरिकाले इरानलाई चाहेजस्तो गरी एक्ल्याउन सक्नेछैन । 

द न्युयोर्क टाइम्समा गार्डिनर ह्यारिसले उत्कृष्ट लेख लेख्दै यो समस्यालाई प्रस्ट रूपमा व्याख्या गरेका छन् । लेखअनुसार, इरानी तेलका सबभन्दा ठूला खरिददार चीन र भारतले उससँग ठूलै मात्रामा तेल किनिरहनेछन् । टर्की ररुसले पनि त्यही गर्ने सम्भावना छ र यो कुनै आश्चर्यको कुरा हैन । 

अझ उल्लेख्य त फ्रान्स र जर्मनी अनि बेलायतले अमेरिकी इच्छालाई चुनौती दिँदै इरानसँग व्यापार गर्ने सोच प्रकट गरिसकेका छन् । उनीहरू ‘विशेष उद्देश्यसहितको साधन’ सिर्जना गर्न खोजिरहेका छन् जसले उनीहरूलाई
इरानसँग अमेरिकी डलरभन्दा स्वतन्त्र रहेर व्यापार गरिराख्न सजिलो पार्छ । 

इरानी तेलको सबभन्दा ठूलो क्रेता चीनको मुद्दा झनै महत्त्वपूर्ण छ । दुई ठूला चिनियाँ तेल कम्पनीहरूले इरानबाट खरिद बन्द गरेको भएपनि चीनले ठूलो मात्रामा तेल किनिरहने निश्चित छ । 

ट्रम्पले अघि बढेर चीनलाई प्रतिबन्धमार्फत वा अन्य माध्यमले दण्डित गर्ने विकल्प पनि छान्न सक्छन् तर उनी पनि फेरि अर्को देशसँग आर्थिक युद्ध शुरू गर्ने मन बनाउँदैनन् । 

यही कुरा नरेन्द्र मोदीको भारतका हकमा पनि लागू हुन्छ । इरानसँग तेल किनिरहेर भारतले अमेरिकालाई चिढ्याएको छ । ट्रम्प भारतलाई साँच्चिकै शत्रु बनाउन चाहलान् त ? 

यो सबैको अर्थ के लाग्छ भने ट्रम्प प्रशासनले निकै ठूलो भूल गरेको छ । ट्रम्पले इरानविरुद्ध आर्थिक युद्ध शुरू गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि आफ्नो एजेन्डामा ल्याउन सकिन्छ भनी ठानेका छन् । तर उनले यसो गर्न सक्दैनन् र यसले अमेरिकाका लागि खतरा उत्पन्न गर्छ । ट्रम्पले निकै ठूलो दाउ खेलिरहेका छन् र उनी हारेमा अमेरिकाको ठूलो मात्राको विश्वव्यापी शक्ति पतन हुनेछ । 

यो किन भनेको भने विगत केही दशकयता अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले अमेरिकी डलरको रिजर्भ मुद्राको हैसियतलाई हतियार बनाएर देशका शत्रुहरूलाई एक्ल्याएका छन् र अमेरिकाको इच्छा थोपर्न सफल भएका छन् । यही
माध्यमले अमेरिका आफ्ना शत्रुमा आतंक फैलाउन र साझेदारहरूलाई पुरस्कृत गर्न सफल भएको छ । 

सैन्य शक्ति भन्दा पनि यो आर्थिक बल अमेरिकाका लागि बढी प्रभावकारी माध्यम बनेको छ । ट्रम्प इरानविरुद्धको आर्थिक युद्धमा पराजित भएमा, अनि उनी पराजित हुने सम्भावना नै बढी छ, त्यसले डलर अब परराष्ट्रनीतिको हतियारका रूपमा प्रयोग नहुने संकेत संसारलाई दिनेछ । 

साठी वर्षअघि बेलायतले सुएजमा भोगेको लज्जाले ऊ मध्यपूर्वमा शक्ति प्रदर्शन गर्न असमर्थ रहेको भनी देखाएको थियो । ट्रम्प इरान मामिलामा असफल भएमा उक्त क्षेत्रका चान्सरीहरूमाझ अमेरिका त कागजी बाघ मात्र रहेछ भन्ने सन्देश जानेछ । 

त्यसैले हामीहरू अमेरिकाको विश्वव्यापी हेजेमोनीको अन्त्य भएको र प्रतिस्पर्धी आर्थिक क्षेत्रहरूको उदय भएको देख्नेछौं । अमेरिकी आर्थिक दबाबबाट स्वतन्त्र रहेर काम गर्न उनीहरूको शक्ति र पहुँच रहेको त्यसबाट देखिनेछ । 

एउटा त्यस्तो शक्तिकेन्द्र शांघाई हुनेछ । यसको गठन प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ । पाकिस्तानमा गत साता मैले भ्रमण गर्दा अग्रणी विद्वानहरू प्रमुख आर्थिक राष्ट्रको समूह जी७ अब दुई टुक्रामा विभाजित हुने कुरा गरिरहेका थिए ।

अहिलेसम्म अमेरिकाको कब्जा रहेको यो समूहको पहिलो केन्द्र युरोजोनवरिपरि बनाइनेछ र दोस्रो चाहिँ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका अनि अमेरिकाको अधीनमा रहेका केही क्षेत्र र शायद बेलायतमा केन्द्रित रहनेछ । 

यो नयाँ विश्वमा अमेरिका वैश्विक स्थिरताको एक शक्तिका रूपमा हेरिनेछैन । मध्यपूर्वमा यो कुरा अहिले नै स्पष्ट भइसकेको छ । त्यहाँ अमेरिकाले इरानमाथि अतिक्रमण गरेर अनि इरानसँगको आणविक सम्झौता भंग गरेर
अव्यवस्था ल्याइसकेको छ । 

अमेरिकाको साझेदार साउदी अरबमाथि वर्षौंदेखि जिहादी गतिविधिहरूको स्रोत बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ । ती जिहादी आन्दोलनले संसारभरि उत्पात मच्चाएका छन् । साउदी अरब र उसका खाडी साझेदारहरूले अमेरिका
तथा बेलायतको समर्थन पाएर यमनमा मानवीय संकट निम्त्याएका हुन् । अनि जमाल खशोग्गीको भयानक हत्याभन्दा अगाडिको घटना हो यो । 

इरान आफैंसँग पनि विभिन्न समस्या छ । उसले पनि विदेशमा आफ्ना आलोचकको हत्या गराएको अनि देशभित्र दमन गरेको पाइन्छ । तर हालैका वर्षमा अव्यवस्थाको शिकार भएको मध्यपूर्व क्षेत्रमा तीन हजार वर्ष पुरानो इरानस्थिरताको स्रोत जस्तो देखिन्छ । अनि ट्रम्पको अमेरिका चाहिँ अविश्वसनीय र क्रमशः एक्लिने स्थितिमा पुगेको अव्यवस्थाको स्रोत जस्तो देखिन्छ । 

हामीहरूले गहन परिणामसहितको शक्ति परिवर्तन देख्ने सम्भावना छ । यो मध्यपूर्वमा शुरू भएपनि तीव्र गतिमा संसारभरि फैलिनेछ ।

मिडलईस्टआईमा प्रकाशित पिटर ओबोर्नको विश्लेषणको भावानुवाद