कात्तिक २२, २०८०
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
काठमाडौं – देश संघीय संरचनामा गएर प्रदेश सरकार बनेको १ वर्ष पुग्न लाग्दा प्रहरी परिचालनका लागि भने प्रदेश सरकारले बल्ल दुई अधिकार पाएको छ ।
प्रहरीका जुनियर अधिकारीको सरुवा र तालिम तथा भौतिक संरचना निर्माण सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न पाउने भएको हो ।
गत आइतवार (कात्तिक ११ गते) बसेको केन्द्र सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारको प्रहरी परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै प्रदेश सरकारले प्रहरी परिचालनका लागि २ वटा अधिकार पाएको हो ।
संघीय गृह मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिमा प्रदेश सरकारले प्रहरी नायव निरीक्षक (सई)सम्मको सरुवा गर्न पाउने भएको छ । यसका लागि प्रदेश प्रहरी कार्यालयले सम्बन्धित प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नेछ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले प्रहरी परिचालनको सम्बन्धमा अर्को अधिकार पाएको छ, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण तथा तालिमका लागि बजेट खर्च गर्ने । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको कार्यविधि अनुसार प्रहरीका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले पनि बजेट खर्च गर्न पाउने छ । तर यसका लागि केन्द्र सरकारले अगाडि सारेको योजना र बजेटसँग बाझिने गरी प्रदेश सरकारले योजना र बजेट बनाउन पाउने छैन ।
यस्तै प्रदेश सरकारले प्रहरीको तालिम सञ्चालका लागि पनि बजेट खर्च गर्न पाउने छ । प्रहरीका जुनियर अफिसरका लागि सञ्चालन गरिने तालिमका लागि प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न पाउने प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) उत्तमराज सुवेदीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
‘कात्तिक ११ गतेको क्याबिनेटले गरेको निर्णयमा मुख्यतः दुईवटा विषय छ,’ एसएसपी सुवेदीले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रदेश प्रहरीले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सईसम्मका प्रहरीको सरुवा गर्ने र तालिम तथा भौतिक संरचनाको निर्माणमा बजेट खर्च गर्न पाउने ।’
अहिलेकै कानूनअनुसार सरुवा
प्रदेश सरकारले हाल कायम गरेको प्रहरी ऐन र नियमावलीअनुसार नै प्रहरीको सरुवा गर्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार नै कुनै क्षेत्रमा सरुवा भई खटिएर गएको प्रहरी कर्मचारीलाई एक वर्ष नपुगी सरुवा गर्न नपाइने उक्त कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै काज व्यवस्थापन पनि प्रहरी नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै गर्नुपर्ने छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको कार्यविधिअनुसार प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेश क्षेत्रभित्र मात्रै प्रहरी कर्मचारीको सरुवा गर्न पाउने छ । प्रदेशभन्दा बाहिर सरुवा गर्नुपर्ने भए प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत् संघीय गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस पठाउनुपर्ने स्वीकृत भएको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर)भन्दा माथिल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीको सरुवा भने गृहमन्त्रालयसँगको समन्वयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै गर्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले अल्पकालीन व्यवस्थाका लागि मात्रै उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो । प्रहरी परिचालनका सम्बन्धमा प्रदेशको गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि कार्यविधि स्वीकृत गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
संघीय प्रहरी ऐन निर्माणको चरणमा रहेकाले नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा नआउञ्जेलसम्मका लागि कात्तिक ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको कार्यविधिअनुसार प्रदेश सरकारले प्रहरी परिचालन गर्न पाउने जनाइएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...