कोलम्बो–श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले विघटन गरेको संसदलाई मङ्गलबार पुनः स्थापना गरिदिएको छ । 
अदालतले राष्ट्रपतिद्वारा अर्को बर्ष हुनेगरी घोषणा गरेको आकस्मिक निर्वाचनलाई पनि रोक्न निर्देशन दिएको छ । 

हिन्द महासागरीय टापूमा रहेको श्रीलङ्काका राष्ट्रपति सिरिसेनाले गत अक्टोबर २६ मा प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेलाई बर्खास्त गरी शक्तिशाली पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि आएको संवैधानिक सङ्कटबारे निर्णय दिँदै अदालतले संसदको पुनः स्थापना गरेको हो । 
संसदमा राजापाक्षको बहुमत पुग्ने नदेखिएपछि संसदको विघटन गरी आगामी जनवरी ५ मा आकस्मिक निर्वाचन हुने घोषणा गरेका थिए । 

तर विक्रमासिङ्घेको दलले संसद विघटन गर्ने र निर्वाचन गर्ने निर्णयको विरोधमा अदालतमा निवेदन दिएका थिए । 

निवेदनमाथि प्रधान न्यायाधीश नलिन परेराको नेतृत्वमा भएको तीन सदस्यीय इजलासले संसद पुनः स्थापना गर्ने निर्णय दिएको छ । निर्णय सुनाइदा जम्मा भएको ठूलो भीडबाट हुनसक्ने सम्भावित आक्रोसबाट अदालत परिसरमा सुरक्षा दिन सयौँ सुरक्षाकर्मी तथा कमाण्डोलाई अत्याधुनिक हतियारसहित तैनाद गरिएको थियो । 
अदालतले राष्ट्रपति सिरिसेनाले गरेको घोषणालाई खारेज गर्दै संसदको पुनः स्थापना भएको निर्णय सुनाएको थियो । 
अदालतले राष्ट्रपति सिरिसेनाले नियुक्त गरेका विवादास्पद बनेका प्रधानमन्त्री राजापाक्षलाई २२५ सदस्यीय संसदमा बहुमत पुष्टि गरी विक्रमासिङ्घेलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्नेगरी निर्णय दिएको छ । 
अदालतले स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगलाई जनवरीमा निर्वाचन गर्ने गरी भएका सबै तयारी रोक्न आदेश दिएको छ ।