सुर्खेत – लेकबेसी नगरपालिका–६ बाघखोरका करीब साढे ७ सय सहकारीका शेयर सदस्य किसानले उत्पादन गरेको गहुँको बीउ खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ ।

कर्णालीका धेरै जिल्लाका किसानले गहुँको बीउ छरिसकेपछि गत वर्ष बाघखोरका किसानले उत्पादन गरेको ६५ मेट्रिक टन गहुँको बीउमध्ये १० मेट्रिक टन किसानको घर र समृद्धि कृषि सहकारी संस्थाको गोदाममा बिक्री नभएका कारण थन्किएको हो ।

यसअघि किसानले उत्पादन गरेको बीउ तनहुँ र कर्णालीका अन्य जिल्लामा जाने गरेको थियो । उतिबेला किसानलाई बीउ पुर्याउनै मुस्किल हुने गरेको थियो ।

गहुँ छर्ने समय अन्तिम अवस्थामा आइसकेको बताउँदै बाघखोरस्थित समृद्धि कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष देवबहादुर रानाले यो वर्षको बीउ अर्को वर्ष काम नलाग्ने भएका कारण किसानलाई क्षति हुने निश्चितप्रायः भएको बताए ।

‘विगतमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, क्षेत्रीय कृषि विकास कार्यालयले हाम्रो बीउको प्रचारप्रसार गर्नुका साथै ग्राहक खोजेर सिफारिस गरेर पठाउने र हामीलाई बीउ उत्पादनमा प्रोत्साहन दिने गरेको थियो,’ उनले भने, ‘तर नयाँ संरचनामा देश गइसकेपछि गत वर्ष हाम्रो मकै र धानको बीउ खेर गयो, हामीले मकै र मसुरोको बीउ उत्पादन गर्न बन्द गरेर गहुँको बीउ उत्पादन गर्यौं । तर यो वर्ष पनि गहँुको बीउ बिक्री नभएपछि अब हामीले किसानलाई कसरी क्षतिपूर्ति दिने भन्ने चिन्ता लागेको छ ।’

गत वर्ष किसानले २२ हेक्टर जमिनमा गहुँको बीउ उत्पादन गरेका उनले बताए । बाघखोरका किसानले सुर्खेत जिल्लालाई गहुँ, मकै, तोरी र धानको बीउमा आत्मनिर्भर बनाउने योजनाका साथ दक्ष प्राविधिकले जाँच गरेर ग्रेडिङ गराई बीउ प्याक गर्ने गरिएको र त्यसलाई बजारमा ८० रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले पठाउने गरिएको थियो । उनले भने, ‘बरु हाम्रा किसानले भारत तथा अन्यत्रबाट आएको हाइव्रिडको नाउमा ८ सय रुपैयाँ प्रतिकिलो गहुँको बीउ किनेर बारीमा छर्न थाले । तर हामीले उत्पादन गरेको यहाँको हावापानी सुहाउँदो र स्तरीय बीउको बजारमा कसैले माग नै गरेन ।’

सहकारीले भनेका कारण किसानले गहुँको बीउ उत्पादन गरेका र बीउ किन्नैपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । ‘हामीले किसानको घरमा रहेको १० मेट्रिक टन गहँुको बीउ खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ । यदि हामीले किसानको घरबाट गहुँ खरिद नगरे अर्को पटक किसानले गहुँको बीउ उत्पादन गर्ने छैनन् र हामी गहँुको बीउ फेरि बाहिरबाट आयात गर्नेतर्फ अग्रसर हुने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘यसले यो पालि हाम्रो सहकारीलाई नोक्सान भएकोजस्तो देखिएपनि देशलाई नै घाटा हुने निश्चित छ । हामीले कृषिलाई यदि आत्मनिर्भरताको प्रतिक, समृद्धिको आधारको रुपमा प्रचार गर्छौं भने कृषि पेशामा आवद्ध भई उत्पादन गरिएको खाद्यान्नको कसले बजारीकरण गर्ने ? आँगनमा भएको स्थानीय र प्रदेश सरकारले यसको बारेमा आवश्यक बजारीकरण र किसानलाई राहत दिने काम गर्ने कि नगर्ने ?’

किसानले उत्पादन गरेका हरेक वस्तुमा राज्यले सहुलियत दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘किसानले मेहनत गरेर उब्जाउ गर्ने तर राज्यले भने उनीहरूलाई प्रोत्साहन तथा बजारीकरणमा सहयोग नगर्ने हो भने कृषि पेशामा युवाको आकर्षण कसरी बढाउन सकिएला ?’ अध्यक्ष रानाले भने, ‘यसबारेमा सरकारले सोच्न जरुरी छ ।’

प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले किसानले उत्पादन गरेको बीउ गोदाममै सड्न नदिने प्रतिबद्धता जनाइन् । ‘हामी तपाईहरूले उत्पादन गर्नुभएको बीउ गोदाममा सड्न दिने छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘काम गर्ने, उत्पादन गर्ने किसानमैत्री कर्णाली सरकार छ । हामी तपाईको गहँुको बीउ खरिद गर्नेछौं, सके बिक्री गरौंला नभए रोटी बनाएर खाऔंला ।’

सहकारीले खरिद गरेको बीउलाई कर्णाली प्रदेशमा मात्रै भएपनि यो पालि बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइने उनले बताइन् ।