धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीलाई बर्खास्त गरेसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले साधारण सदस्यबाट समेत हटाएपछि उनको सांसद पद धरापमा परेको छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार सम्बन्धित दलले नै दलको साधारण सदस्यबाट हटाएपछि उनको सांसद पद धरापमा परेको छ । फलतः उनको स्थान रिक्त हुने र पुनः निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना देखिएको हो । यद्यपि नेकपाले यसबारे बोलेको छैन ।

ऐनको धारा ३४ (१) अनुसार संघीय संसद वा प्रदेश सभाको सदस्य रहेको दलको सदस्यले ऐन बमोजिम दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरिएमा त्यसको निर्णयसहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले सम्बन्धित सभाको सचिवालयलाई दिनुपर्नेछ ।

सूचना प्राप्त भएपछि संघीय संसद वा प्रदेश सभा सचिवालयले त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्ष समक्ष पेश गर्नेछ । तत्पश्चात सभामुखले सूचना दर्ता भएको मितिले १५ दिनभित्र त्यस्तो सूचनाको जानकारी सम्बन्धित सदन वा सभामा दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । 

ऐनकै धारा ३६ (१) दफा ३५ बमोजिमको सूचना सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षले सम्बन्धित सदन वा सभालाई जानकारी दिएपछि वा सम्बन्धित सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस भएपछि त्यस्तो सदस्यको स्थान रिक्त भएको मानिने छ । साथै ऐन बमोजिम सदस्यको स्थान रिक्त भएको जानकारी सम्बन्धित सचिवालयले निर्वाचन आयोगलाई १५ दिनभित्र दिनु प्रावधान रहेको छ । सोडारी कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ (क) बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।

तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कानूनी सल्लाहकार एवं मुख्यन्यायाधिवक्ता समेत रहेका कुलानन्द उपाध्यायले पूर्वमन्त्री सोडारीलाई बर्खास्ती र दलको सदस्यबाट पनि हटाइएपछिको कानूनी प्रक्रियाबारे सल्लाह नभएको जानकारी दिए । 

मुख्यन्यायाधिवक्ता उपाध्यायले भने, ‘मन्त्रीले पदीय मर्यादा र आचरण अनुसार काम नगरेको पाइएपछि बर्खास्ती मात्रै भएनन्, उनी दलको सदस्यबाट पनि हटाइए । तर हटाइएपछिको कानूनी प्रक्रियाबारे प्रदेश सरकारले मसँग सल्लाह लिएको छैन । यो अवस्थामा पार्टीले उनलाई फिर्ता बोलाउन पनि सक्छ ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपाको एकलौटी सरकार छ ।