काठमाडौं–प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधी प्रसाद यादवले चार वर्षपछि हुने आवाधिक निर्वाचनको मिति अहिले नै घोषणा गरेर चुनावको तयारी थाल्नु पर्ने बताएका छन् । १ सय २० दिनको समय राखेर चुनावको मिति घोषणा गर्दा चुनावको तयारी गर्न नभ्याइने र विगतमा हतारो भएको उनको गुनासो छ ।

गतवर्ष भएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनको जियोक, नियोक र संकल्प नामक संस्थाले तयार पारेको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त यादवले निर्वाचनको मिति अहिलेनै घोषणा गरेर जानु उपयुक्त हुने बताएका हुन् ।  निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिदेखि नै अर्को निर्वाचनको तयारी शुरु गर्नुपर्ने यादवको भनाइ छ । 

निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने अधिकार आयोगलाई नै दिइनुपर्ने उनले जिकीर गरे । सरकार ले नै निर्वाचनको मिति घोषणा नगरे संघीय संसदले कानून बनाएर प्रतिनिधि सभा, राष्टिय सभा र स्थानीयतहको चुनावको मिति घोषणा गर्नु उपयुक्त हुने यादवको भनाइ थियो । 

ʻहामीले भन्दै आएका छौं, निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार आयोगलाई हुनुपर्छ, यदी आयोगलाई छैन भने सरकारले अहिले नै फलानो मितिमा चुनाव गर्ने भनेर तोक्दा हुन्छ । यसो गर्दा निर्वाचन सामाग्रीको तयारी र मतदाता शिक्षाका लागि काम गर्न सकिन्छ । यदी सरकारले गर्दैन भने संसदले निर्वाचनको मिति कानून मै व्यवस्था गरिदियो भने कतै अप्ठेरो हुँदेनʼयादवले भने । 

निर्वाचन कानून संशोधनका लागि सरकारसँग पठाए पनि अहिलेसम्म रेस्पोन्स नभएको यादवले गुनासो गरे । ʻनिर्वाचन कानूनमा सुधार र परिमार्जनको आवस्यकता छ, कानून कहाँकहाँ संशोधन गर्नुपर्ने हो भनेर हामीले केही ड्राफ्ट पठाएका छांै, सबै निर्वाचन ऐनलाई एकीकृत गर्ने या छुट्टा छुटै गर्नु पर्ने हो सरकारले निर्णय गरोस्, संशोधनको समय भयोʼयादवले भने । 

कार्यक्रममा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले आगामी निर्वाचनमा विद्युतीय मतदानको व्यबस्था गर्न र मतदान भएकै स्थल (बुथ)मै मतगणना गर्ने व्यबस्था मिलाउन सुझाव दिए । ʻमतदाता परिचयपत्र लागू भएपछि एकजनाको भोट अर्कोले हाल्न पाउँदैन कि भनेको एकै जनाले २० जनाको भोट हालेको पनि देखियो, यसमा आयोग गम्भीर हुनुपर्छʼउप्रेतीले भने । उनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको व्यबस्था गर्न आयोगले पहल गर्नुपर्ने बताए । 

संसदको राज्यव्यबस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले निर्वाचन महंगो भएकोले इमानको राजनीति गर्नेहरुले चुनाव जित्न नसक्ने अबस्था आएको भन्दै निर्वाचन प्रणालीमै सुधार गर्नु पर्ने बताइन् । उनले राजनीतिक दललाई निर्वाचन खर्च दिने र उम्मेदवारलाई खर्चको सिलिङ तोक्नुपर्ने बताइन् ।

नेपाल कानून समाजका निर्देशक कृष्णमान प्रधानले निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाएमा निश्पक्ष निर्वाचन गर्न आयोग सक्षम हुने बताए । २०७४ वैशाख, असार र असोजमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन तथा मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको पर्यवेक्षण सम्बन्धी अन्तिम रिर्पोट आज सार्वजनिक भएको हो । प्रतिवेदनका अनुसार तीनै तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहितरुपमा सम्पन्न भएको उल्लेख गरिएको छ ।