काठमाडौं– वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको टोलीले गत कार्तिक ७ गते कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा रहेको भद्रकाली आयल स्टोर पेट्रोल पम्पमा अनुगमन गर्यो । उक्त पेट्रोल पम्पले उपभोक्तालाई ठगी गरेको भेटियो । विभागका अनुसार उक्त पेट्रोल पम्पले मापदण्ड भन्दा कम परिमाणमा पेट्रोल विक्री वितरण गर्ने गरेको भेटिएको थियो । विभागको अनुमगन टोलीले कारवाही स्वरुप पेट्रोल पम्पको नोजल मात्रै बन्द गर्यो ।

नून अनुसार उक्त पेट्रोल पम्पलाई तत्काल दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनुपथ्र्यो । उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि कार्यान्वयनममा ल्याइएको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार कुनै पनि व्यवसायीले तोकिएको परिमाण भन्दा कम मात्रामा वस्तुको विक्री वितरण गरेमा तत्काल दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै विभागको अनुगमन टोलीले गत कार्तिक २७ गते भक्तपुरको झिगु पासा खाद्य स्टोरमा अनुमगन गर्यो । अनुगमनको क्रममा उक्त स्टोरले सामान खरिद विक्रीको विलविजक नराखेको पाइयो । अनुमगन टोलीले उक्त स्टोरलाई २४ घण्टा भित्र विलविजकसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दियो । कानून अनुसार उक्त स्टोरलाई तत्काल ५ हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनु पथ्र्यो । नयाँ बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५मा सामान खरिद विक्री गरेको बिल विजक नराख्ने व्यापारीलाई ५ हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म तत्काल जरिवाना गरिने व्यवस्था गरिएको छ । तर उक्त खाद्य स्टोरलाई कुनै कारवाही भएन । 

ऐनको उपहास 

यी दुई त साना उदाहरण मात्रै हुन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ प्रमाणिकरण भइसकेपछि गरिएका अधिकांश अनुगमनमा यस्तै किसिमका कैफियतहरु भेटिएका छन् । नयाँ ऐन प्रमणिकरण भएपछि सरकारले कुल ३ सय १७ वटा अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा सबैजसो व्यवसायिक फर्ममा बिलविजक नराखेको, म्याद नाघेको सामान विक्री गरेको, तोकिएको परिमाण भन्दा कम मात्रामा सामान विक्री गरेर झुक्याउने गरेको लगायतका कैफियतहरु भेटिएका छन् ।

तर, कारवाही भने ऐन अनुसार हुन सकेको छैन । सरकारले अनुमगनका क्रममा दुई वटा व्यवसायिक फर्मलाई मात्रै जरिवाना गरेको छ । गत कार्तिक २७ गते काठमाडौं ताहाचलको उपभोक्ता पसलले म्याद नाघेको वस्तुको विक्री वितरण गरेको पाइएपछि उक्त पसलबाट म्याद नाघेको वस्तु नष्ट गर्नुका साथै ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको विभागले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै सोही दिन ताहाचलकै सुनिधि खाद्य स्टोरले म्याद नाघेका सामान विक्री वितरण गरेको पाइएपछि म्याद नाघेको वस्तु नष्ट गर्नुका साथै ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।

यी एक दुई वटा फर्म र अन्य व्यवसायिक फर्ममा पनि सोही किसिमको कैफियत भेटिएको थियो तर, सामान्य निर्देशन बाहेक कारवाही गर्न नसकिएको विभागका अधिकारीहरु स्वीकार्छन् ।

विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले ऐन अनुसार कारवाही हुन नसकेको बताए । उनले ऐनले पुर्णता नपाएका कारण तत्काल कारवाही गर्न अप्ठ्यारो भएको भन्दै ऐनलाई पूर्णता दिनका लागि मापदण्ड बनाउन लागिएको समेत बताए ।   

यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ अनुसार कैफियत भेटिने व्यवसायिक फर्मलाई कारवाही गर्न अप्ठ्यारो भएको भन्दै सरकारले उक्त ऐनको संशोधनसहित नयाँ ऐन जारी गरेको थियो । तर, नयाँ ऐन अनुसार समेत म्याद नाघेका वस्तुको विक्री वितरण तथा ठगी गर्ने व्यवसायीलाई कारवाही गर्न नसक्दा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले म्याद नाघेका सामान विक्री वितरण गर्नेलाई कारवाही गर्नबाट सरकार पन्छिएको बताए । सरकारले नयाँ ऐन मात्रै ल्याएको तर, कार्यान्वयन गर्ने मनसायमा नरहेको बताए । सरकारले ऐन ल्याइसकेपछि नियमावली समेत बनाउनु पर्ने बताउँदै उनले नियमावलीको बाहानामा सरकारले व्यवसायीलाई ठगी गर्ने बाटो खुला राखेको दाबी गरे ।

यसअघि पुरानो ऐनको आधारमा कारवाही गर्न अप्ठ्यारो भएको भन्दै बाहाना गर्ने सरकारलाई नयाँ ऐन आइसकेपछि ठगी गर्ने व्यवसायीलाई कारवाही गर्न के ले रोकेको भन्दै उनले प्रश्न समेत गरे । विभिन्न बाहानामा ठगी गर्ने व्यवसायीलाई सरकारले कारवाही गर्न नसक्दा व्यवसायीले मनपरी गरेको र त्यसका कारण उपभोक्ता मारमा परेको उनको भनाइ थियो ।

नयाँ बनेको उपभोक्ता ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार गम्भीर नहुँदा नयाँ बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ समेत उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ जस्तै कागजमै सिमित हुने अवस्था आएको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए ।

यसो भन्छ ऐन

गत असोज २ गते प्रमाणिकरण भएको र २६ असोज मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ले व्यवसायिक फर्ममा देखिएका कैफियत अनुसार ५ हजार रुपैयाँ देखि ६ लाख रुपैयाँसम्म तत्काल जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै ऐनमा कैफियत अनुसार व्यापारीलाई तीन महिना देखि पाँच वर्षसम्म कैद गरिने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

कुनै वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर विक्री गर्नेलाई दुई वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुई देखि ६ लाख रुपैयाँसम्म तत्काल जरिवाना वा दुवै सजाय गरिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को परिच्छेद ८ मा कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा कस्तो काम कारवाही गरे वा गराएमा यो ऐन अन्तर्गत कसुर मानिने र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । 

ऐन दफा ३९ मा तत्काल जरिबाना गर्न सकिने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा ३९ को उपदफा १ को क मा भनिएको छ‘दफा ३८ को खण्ड घ बमोजिमको कसुर गरे वा गराएमा पाँच हजारदेखि बीस हजार रुपैयाँ सम्म’ त्यस्तै उपदफा १ को ख मा भनिएको छ,‘दफा ३८ को खण्ड ङ बमोजिमको कसुर गरे वा गराएमा दुई लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म’ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको भएपनि अनुगमनका क्रममा कारवाही गर्ने गरिएको छैन ।