काठमाडौँ– श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन गन्तव्य मुलुकसँग नयाँ उचाईबाट समझदारी गरिनुपर्ने बताएका छन् । 

राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल (एनबिआई) र वीनरक इन्टरनेशनलद्वारा साेमवार यहाँ आयोजित ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको जिम्मेवारपूर्ण छनोट’ विषयको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाली श्रमिकको सेवा, सुविधा र हकअधिकारलाई स्थापित गर्न पूराना समझदारीलाई समयानुकूल बनाउँदै नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग समझदारी कायम गर्ने प्रयत्न भइरहेको बताए । उनले भने, “श्रम र पुँजीका कारण दुनियाँ समृद्ध हुँदै गएको छ, श्रमिक पठाउने देशले हिनताबोध गर्नु छैन, आत्मसम्मान र गौरवका साथ गन्तव्य मुलुकसँग समझदारी गर्नु जरुरी छ । श्रमिकले मर्यादित जीवनका साथ काम गर्ने अवसर पाउनुपर्छ ।” 

उनले सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सरोकारवालाको संयुक्त प्रयत्नबाट मात्र सदाचारपूर्ण कामदार छनोट प्रक्रियालाई व्यवहारमा परिणत गर्न सक्ने बताए । उनले भने, “सदाचारपूर्ण कामदार छनोट प्रक्रिया वैदेशिक रोजगारीमा मात्र होइन, देशभित्र पनि हुनु आवश्यक छ । देशभित्रैको श्रमिक छनोटका क्रममा पनि अनियमितता देखिएका छन्, देशभित्र श्रमिक लिनेदिने प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सरकार गम्भीर रहेको छ ।” 

आप्रवासन विश्वव्यापी प्रवृत्ति र संस्कृतिका रुपमा अघि बढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै मन्त्री विष्टले हरेक व्यक्ति तुलनात्मक लाभ र अवसरको खोजीमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने क्रम विश्वव्यापी रुपमा तीव्र गतिमा विकसित भइरहेको बताए । 

मन्त्री विष्टले भने, “जुन गतिमा आप्रवासन अघि बढेको छ, त्यही अनुपातमा यससँग सम्बन्धित समस्या देखापरेको छ । आप्रवासनलाई सही ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्न नसकेको खण्डमा मानव ओसारपसार, मानवता विरोधी गतिविधि बढ्ने र मानवाधिकारको विश्वव्यापी मूल्य र मान्यतामाथि नै चुनौती पैदा हुने खतरा बढेको छ ।” उनले आप्रवासनसँग सम्बन्धित समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि हरेक मुलुकले आफ्नो सीमाभित्र, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सैद्धान्तिक, नीतिगत र कार्यक्रममा सहमति गर्नु जरुरी भएको बताए । 

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको भर्ना प्रक्रियालाइै नैतिक बनाउनु नेपाल सरकारलगायत सरोकारवाला सबैको दायित्व भएको बताए । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न र मानव तस्करीलाई रोक्न अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएड)ले सहयोग गर्दै आएको जानकारी दिँदै उनले सरकार र निजी क्षेत्रको सहयोगमार्फत मानव तस्करीलाई न्यूनीकरणमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भए पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको हिस्सा बढी भएकाले आप्रवासी श्रमिकको पक्षमा नीति बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । मुलुकको गरीबी निवारणमा विप्रेषणको योगदानलाई नकार्न नसकिने उनको भनाइ थियो । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालले सदाचारपूर्ण कामदार भर्ना प्रक्रियाका सन्दर्भमा विश्वमा भइरहेका प्रयासलाई नेपाल सरकारले अवलम्बन गरिरहेको जानकारी दिए । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले निजी क्षेत्र र सरोकारवालासँगको सहकार्यमा अल्पकालीन, मध्याकालीन र दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्ने बताए । 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) का राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक नेहा चौधरीले विश्वव्यापी रुपमा आप्रवासनसँग सम्बन्धित नीति परिवर्तन भइरहेको जानकारी दिँदै विश्वका कतिपय मुलुकले शून्य लागतमा कामदार भर्ना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताइन् ।