पुस ६, २०८०
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
विराटनगर – विराटनगरका उद्योगी व्यापारीले करको विषय गम्भीर समस्याको रुपमा आएको बताएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफुखुशी कर लगाउँदा त्यसको मारमा व्यापारी मात्र होइन, त्यसको असरमा आमउपभोक्ता परेको बताएका छन् ।
करको वर्गीकरण आफू अनुकूल होइन, विशेषज्ञताको आधारमा करलाई वर्गीकरण गरिनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको तर्क छ । वैज्ञानिक करको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, सबैको अपनत्व हुने गरी सहभागितामूलक तरिकाबाट निर्णय गरेर कर लगाउँदा सबैले अपनत्व लिन सक्ने धारणा राखिएको छ । संवाद समूह मोरङले आयोजना गरेको संवादमा करको विषयमा विराटनगर क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले राखेको धारणा :
प्रतिभा रिजाल
महिला उद्यमी
करको विषय अहिले एउटा उद्योगीभन्दा पनि एउटा घरदेखि नै शुरू भएको छ । बेरोजगार भएर बस्नुभन्दा केही उद्यम खोल्ने भनेर लाग्यो, त्यसको लागि सहज वातावरण छैन ।
अझ महिलालाई त झन् गाह्रो छ । ४ वर्षदेखि व्यवसाय चलाउँदै आएका हामी महिलालाई अहिलेसम्म जसरी काम गरेर केही गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने थियो, त्यो पछिल्लो करको कुराले निराश तुल्याएको छ । अब त उद्योग नै बन्द गरेर हिँड्नुपर्छ कि भन्ने लाग्न थालेको छ ।
स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता राखिनुपर्नेमा त्यसो नभई विस्थापनको नीति स्थानीय तहले अँगालेको छ । हामी आफैं कर तिर्न जाँदा रेस्पोन्स नगर्ने स्थानीय तह तथा सरकार थप कर लगाएर दुःख दिने मनस्थितिमा देखिएको छ ।
हामीजस्ता महिला उद्यमीलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उद्यम दर्ता गर्ने विषयमा एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था छैन, त्यसलाई व्यवस्थित गराइनुपर्छ ।
विपिन काब्रा
उद्योगी
करको दर बढेर मात्र भएन, त्यसबाट पाउने सेवासुविधा पाउनुपर्यो । अहिलेसम्म कर मात्र तिरेका हामी उद्योगीलाई राज्यबाट दिने सेवासुविधा केही दिएको छैन । सरकारबाट व्यापारीले पनि केही अपेक्षा गरेका हुन्छन् ।
विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्र्याइरहेका छौं भने सरकारले ‘भ्याट रिफण्ड’ लिने विषय प्रक्रियागत रुपमा जटिल छ, त्यही सहज गराउने हो भने पनि व्यापारीले राहत पाउने थिए । दोहोरो–तेहोरो करको विषय अहिले समस्याको रुपमा रहेको छ ।
सरकारलाई व्यापारीले गुहार गर्ने मात्र हो । तर सरकारले वास्ता गरेको छैन । विराटनगरसँग जोडिएका करका विषय त अहिले सोच्नै नसक्ने खालको अत्याधिक रहेको छ ।
राजेन्द्र राउत
उपाध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश १
खुद्रा व्यापारी, कृषिका व्यापारी, होटेलका व्यापारी, मदिराजन्य वस्तुको कारोबार गर्ने व्यापारीका कुरा अहिलेको थप समस्याको विषय हो । दोहोरो कर लिन नपाउने भनिएको तर कर लिइएको छ । १५ हजारको ५ लाख पुर्याउने हैन, त्यसको मापदण्ड के हो स्पष्ट छैन ।
स्थानीय सरकारले आफ्नो आम्दानी कसरी बढाउने ? अनि उद्योगबाट कर बढी कसरी उठाउने भन्ने विषय अहिले समस्याको रुपमा रहेका छ । अहिले गाउँमा आएको सिंहदरबारको कुरा र भूमिकाको विषयलाई करसँग मात्र जोडिएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँका जनतालाई दिने सेवासँग हेरिनुपर्ने थियो, त्यो देखिएको छैन ।
विराटनगर महानगरपालिकाले जुन घरबहाल कर लिइएको छ, त्यो नै वैज्ञानिक छैन । पहिला त्यही कर आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट लिँदा १० प्रतिशत र महानगरले २ प्रतिशत लिँदै आएको थियो । त्यही आधारमा आमनागरिकले तिर्दै आएका थिए । तर अहिले १० प्रतिशत पनि, अनि थप २ प्रतिशत लिँदा हामी कस्तो समाजको परिकल्पनाका साथ अगाडि बढेका छौं भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।
वर्गीकरणको कुरा आफुखुशी भएका छन् । सबै कारोबार गरेकालाई एउटै बास्केटमा हालेर हेरिएको छ । दोहोरो करको विषयमा अहिले अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल भइरहेको छ । तर प्रदेशमा कसरी लगानी भित्र्याउने भन्ने भन्दा पनि कसरी कर धेरै उठाउने भन्ने कुरा आएकाले हामी व्यवसायी अप्ठ्यारो अवस्थामा छौं । हिजो–अस्ती भर्खर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझ्दा विगतभन्दा ३० प्रतिशत करबृद्धि गरेर कर बढेको पाइएको छ । यो भनेको जसरी पनि कर उठाउनुपर्छ भन्ने नै देखिएको छ । तर दिइने सेवासुविधाको विषयमा कोही बोल्दैन ।
राज्यलाई कर तिर्न हामीलाई कुनै ठूलो कुरा हैन । तर राज्यले पनि त प्रोत्साहन दिनुपर्यो नि त ? अहिलेकै अवस्थामा पहिलो कुरा उद्योग स्थापना गर्न गाह्रो, त्यसपछि उद्योग स्थापना हुने बित्तिकै कसरी व्यापार गर्ने भन्ने प्रश्न गम्भीर भएको छ । महानगरपालिकाभित्र पनि २ सय करोड र २ लाख लगानी गरेको एकै डालोमा हालिएको छ ।
पवन सारडा
अध्यक्ष, मोरङ व्यापार संघ
राजदरबारका महाराजा अहिले हरेक गाउँमा आएका छन् । गाउँका नागरिकको सुविधाबारे कसैलाई वास्ता नै छैन । तर ह्वात्तै कर बढाइएको छ । अझ समस्याको विषय भनेको संघको अधिकार संघले छाडेन, प्रदेशले आफ्नो अधिकार लिन थालेको छ । अनि स्थानीय सरकारले त अहिले आफ्नो अधिकार कम्मर कसेरै उपभोग गर्दैछ । भनेपछि यस्तो अवस्थामा तेहोरो कर नलागेर के लाग्छ ? हो हामी व्यापारी तथा उद्योगीसँग भएको नै त्यही हो ।
कर नै नलाग्ने ठाउँमा पनि कर लगाइएको छ । संविधानमा उल्लेख भएको कुरा नै स्थानीय तहले मानेका छैनन् । ट्याक्सको विषयमा उद्योगीलाई खुब दुःख दिएका छन् । जग्गाको मुल्यांकन पनि अब मनपरी गराउन थालिएको छ । आफूखुशी मूल्याङ्कन हुन्छ, आफूखुशी कल लगाइन्छ, अनि अझ घरजग्गा नक्सापासको नाममा गाउँपालिकाले अत्यधिक पैसा उठाएका छन् । कतिपय उद्योगले स्क्वायर फिटको आधार घरनक्सा पासको १५ लाख रुपैयाँसम्म तिरेको प्रमाण छ । मानसिकता के छ त ? हामी आफैं रनभूल्लमा छौं ।
उद्योग स्थापना गर्दादेखि उत्पादन बजारमा पुगेर बिक्दासम्म उद्योगीले करै–कर मात्र तिर्दा समेत अझ दुःख दिने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । पैसा नतिर्दासम्म कामै हुँदैन । राज्यले किन औद्योगिक करिडोर घोषणा गरेर सबै सेवासुविधा त्यही दिने एकखालको नीति ल्याउन सक्दैन ? त्यो राज्यले गर्नुपर्यो ।
भीम घिमिरे
अध्यक्ष, उद्योग संगठन मोरङ
कुनै सल्लाह नगरी सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा सदुपयोग भएको छ । जुन खालको कर प्रणाली छ, त्यसले गाउँका उद्योग सबै बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । दोहोरो–तेहोरो कर नलगाउने भन्ने प्रधानमन्त्रीबाट आएको आश्वासन कार्यान्वयनमा गएको छैन । १५ हजार तिर्दै आएका उद्योगले ५ लाख रुपैयाँसम्मको कर बढेको छ । कर छलफल र सहकार्यको आधारमा स्थानीय तहबाट लगाइनुपर्ने थियो । त्यो अहिले जबर्जस्ती लगाइएको छ । समन्वय भएको छैन । गाउँँपालिका तथा नगरपालिकाले कुनै पनि पछि पार्ने असरको मूल्याङकन गरेका छैनन् । उद्योग बन्द गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ ।
विराटनगर महानगरबाट पनि लगाइएका कर वैज्ञानिक रुपमा आएका छैनन् । आफू अनुकूल बनाइए अनि जनतालाई लगाइए, यस्तो हुँदा करको कुरा कसलाई चित्त बुझ्छ र ? कर बनाउँदा वैज्ञानिक बनाइनुपर्छ । कति उत्पादन कति ट्रान्जेक्सनका कुरा पनि त छ । तर त्यो पनि सुविधासँग जोडेर हेरिनुपर्छ । अहिलेसम्म सुविधा कुनै छैन । हचुवाको भरमा कर लगाइएको छ ।
ग्रासरुटमा छलफल नगरी टुप्पोमा मात्र पोलिसी बनाइएको छ । सरकार आफैं एक कर प्रणाली हुनुपर्छ भन्छ । एउटा कर प्रणाली लागू गरेर सरकारले नै डिभाइड गर्नुपर्छ । अहिलेको कर नीतिले सरकारको व्यापार घाटा घटाउने लक्ष्य पूरा हुँदैन । विदेशी उत्पादनको आयात मात्र बढ्छ, जसले गर्दा नेपाली उद्योग बन्द हुन्छन् व्यापारी पलायन हुन्छन् ।
प्रदिप मुरारका
उद्योगी
ठूला उद्योग लगाउन ठूलै चुनौती मोल्नुपर्छ । ल्यान्ड युजलाई ३ भागमा छुट्याउन सक्नुपर्छ । ल्याण्ड युज भनेको उद्योग, कृषि र बस्ती भएको स्थानलाई छुट्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ । पहिला म आए कि उद्योग आयो भन्ने कुरा पनि छ । उद्योगको कर लगाउने नाममा सम्पत्ति कर माग्न थालिएको छ ।
स्थानीय तहले त उद्योगलाई बन्दै गरिनुपर्छ भन्ने नीति लिएका छन् । संघीय सरकारले कानून नै बनाएको छ, सम्पूर्ण जग्गाको डेढ कठ्ठाभन्दा बढीको जति भएपनि मूल्याङ्कन गर्न नपाउने । तर स्थानीय सरकारले अटेर गरेर मानेका छैनन् । २ किलो मुला उब्जाउने सर्वसाधारणले मुला बराबर त करै तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । अनि उसले के को आधारमा कृषि उत्पादन गर्ने र बजारमा लगेर तिर्ने ?
एउटा भारतीय ट्रक नेपाल छिर्दा पहिलो कर विराटनगर महानगरपालिकाले लिन्छ । कटहरी गाउँपालिकाले लिन्छ, धनपालथानले, रंगेलीले पनि लिन्छ अनि अलीक पर जति टाढा गयो उति नै गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई कर बुझाउँदै जानुपर्छ । विराटनगरबाट काठमाडौं गाडी पठाउनुपर्ने छ भने करको लागि गाडी नै बेच्नुपर्ने हो कि भन्ने पनि छ । मुख्य सडकमा त करै लगाउन पाइँदैन । तर किन स्थानीय तहले कर लिएका छन् ? यो गम्भीर विषय हो । बहालकर पनि फरक छ, अफिस र निजी घरका कुराले करलाई द्विविधामा लगाइएको छ । एकै खालका कर ३ ठाउँमा लगाइएको छ । इन्डियामा जीएसटी व्यवस्था गरेकोजस्तै नेपालमा पनि एकद्वार नीतिबाट कर लिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसले सबैलाई फाइदा गर्छ ।
अझ २ नम्बर प्रदेशमा सिमेन्ट उत्पादन गर्दा आधा प्रतिशत ट्याक्स उठाउने निर्णय गरेको छ । भोलि १० प्रतिशत उठाउन सक्ने भन्ला अनि कसरी हुन्छ ? अझ ढुंगा र क्लीङ्करमा पनि कर लिने व्यवस्था गरेको छ । चुन ढुंगामा कर तिरिसकेपछि फेरि क्लिङ्करमा पनि कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सिमेन्ट उत्पादन गर्दा प्रतिशतको आधारमा तिर्नुपर्नेसम्मको कर प्रदेशले लगाएका छन् । कसैको झोकमा कर लगाउने कुरा आएको छ, यसले हामीलाई अप्ठ्यारो पारेको छ । कसैको झोकमा कर लगाइनु हुँदैन । २० वर्ष पहिला कुनै घर बनाउँदा ५० लाख लागत थियो घरको । तर त्यसको मात्रा अहिले शून्य हुनुपर्ने हो । त्यो नहुँदा न्यूनतम प्रतिशतमा आउनुपर्ने हो । तर अहिले त्यही घरको कर ४ गुणा बढी गरिएको छ ।
मुकेश उपाध्याय
निवर्तमान अध्यक्ष, उद्योग संगठन
वर्गीकरण हुनुपर्यो, कर वैज्ञानिक तय हुनुपर्छ । कर लिनुपर्छ तर सहभागितामूलक रुपमा । एकद्वारबाट कर प्रणाली हुनुपर्छ, जसले उद्योगीलाई पनि कर तिरेको महसुस हुनुपर्यो ।
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...