जनकपुरधाम – जनकपुर अञ्चल अस्पतालका तत्कालीन मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट (मेसु) डा. रामपरीक्षण यादवले मंसिर २ गते सेवाबाट अवकाश हुनुअघि करीब ५० जना कर्मचारी नियुक्त गरे ।

योग्यता परीक्षणका सबै मापदण्ड पूरा नगरी कर्मचारी नियुक्त गरिएको, आर्थिक लाभ र व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा कर्मचारी छनौट गरिएको तथा अवकाश हुनुअघि धेरै नियुक्ति दिइएकाले तत्कालीन मेसु यादवका नियुक्तिलाई अवैधानिक भनेर चर्चा शुरू भएको छ ।

नियुक्तिको प्रक्रिया र नियुक्त भएका कर्मचारीको नामबारे अस्पतालका कर्मचारीले नै लुकाउन थालेपछि अवैधानिक नियुक्तिको आशंका बलियो भएको छ । तत्कालीन मेसु यादवका नियुक्ति र कामकारवाहीलाई लुकाउन खोजेर नयाँ मेसुले थप शंकास्पद भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । मंसिर ३ गतेदेखि अस्पतालमा नयाँ मेसु डा. नागेन्द्रप्रसाद यादव आएका छन् ।

तत्कालीन मेसु यादवले अवकाश पाएकै दिन पनि केही कर्मचारीलाई दिइएको नियुक्तिपत्र चलानी पुस्तिकामा अद्यावधिक गरिएको छ । अस्पतालले नियुक्ति प्रक्रिया र नियुक्त व्यक्तिको नाम गोप्य राखिरहेको छ ।

नयाँ मेसु यादवले ‘अवैधानिक’ तरिकाले नियुक्त भएका कर्मचारीको नाम लुकाउँदै भने, ‘नयाँ कर्मचारीको नामावली पछि मिडियाका साथीलाई उपलब्ध गराउने छु ।’ अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये १ जना कर्मचारीले नाम नखुलाउने शर्तमा नियुक्त केही नयाँ कर्मचारीको नामावली लोकान्तरलाई उपलब्ध गराए ।

क–कसलाई दिइयो अवैधानिक नियुक्ति ?

स्रोतका अनुसार अस्पतालमा ल्याव असिस्टेन्ट चन्द्रकिशोर यादव, कार्यालय सहयोगी रामजी यादव, एनेस्थेसिया अभय यादव, कार्यालय सहयोगी सत्रुधन यादव, गाइनो डा. अनिल पण्डित, जुनियर मेडिकल रेकर्डर उदेशकुमार अधिकारी यादव, स्टाफ नर्स मिनुकुमारी यादव, ललिता यादव, रेणुकुमारी यादव, अहेव अनिलकुमार यादव लगायतलाई नियुक्ति दिइएको छ ।

अहेबमा मनोजकुमार पर्सैला यादव, स्टाफ नर्समा मिलिनकुमारी यादव, हेल्थ असिस्टेन्टमा मोदनारायण यादव, अहेवमा धर्मेन्द्रकुमार यादव, अनिलराय यादव, रामस्वार्थ यादव, राजिवकुमार यादव, अम्बिकाकुमारी यादव, कल्पनाकुमारी यादव, अनिताकुमारी यादव, डा. विभास गोइत यादव, सरोजकुमार यादवलाई पनि नियुक्ति दिइएको छ । डा. मुकेशकुमार यादव, प्रियंकाकुमारी यादव, निलमकुमारी यादव, नितुकुमारी यादव, राजदेव यादव, राकेश यादव, अशोककुमार यादव, श्रीकृष्णप्रसाद यादव, सन्तोष मण्डल, बादल मेस्तर, कृष्णा मेस्तर, खुसीलाल यादव, रामजी गोप यादवलाई पनि नियुक्ति दिइएको स्रोतको दाबी छ ।

अस्पतालको प्रशासन फाँटका नायव सुव्बा फुलकुमार यादवले भने, ‘गत कात्तिक २० गते १२ जना तथा साउन र भदौमा ३८ जनालाई नियुक्त गरिएको छ ।’ भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई दैनिक ज्यालादारीमा ३/३ महिनाको करार सम्झौतामा नियुक्त गरिएको उनले बताए । तर ती कर्मचारी करार सम्झौता म्याद सकिएपछि पनि सम्झौता नविकरण नगरी अस्पतालमा काम गरिरहेका छन् ।

अस्पतालका लेखा अधिकृत रामविनय राय यादवले पनि नियुक्त कर्मचारीको नामावली दिन मानेनन् । तर मेडिकल अधिकृत आठौं तहमा ८ जना, नायव सुब्बा पाँचौं तहमा १० जना, खरिदार चौथो तहमा ९ जना, कार्यालय सहयोगीमा १४ जना, अधिकृत सरह प्रशिक्षकमा २ जना र स्वयम्सेवकमा २२ जना नियुक्त भएको उनले बताए । त्यसअघि नियुक्त गरिएका ३८ जना कर्मचारीमध्ये मेडिकल अधिकृतदेखि स्टाफ नर्स, अनमी, कार्यालय सहयोगी लगायत रहेका यादवले बताए ।

लेखा अधिकृतको हर्कत

साउन र भदौमा मेसुले भर्ना गरेका ३८ जना कर्मचारीको तलब तत्कालीन लेखा अधिकृत सुधिर साहले निकासा गरेनन् । साहले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यो ३८ जना कर्मचारीको भर्ना कानून र प्रक्रिया विपरीत भएकाले मेसुले ३८ जना कर्मचारीको तलब खुवाउन निर्देशन दिँदा मैले नखुवाएको हो ।’

तर उनको काजसरुवा फिर्ता भएर उनको ठाउँमा आएका नयाँ लेखा अधिकृत रामविनय राय यादवले भने मेसुको आदेशलाई मान्दै ३८ जना कर्मचारीको तलब खुवाए । लेखा अधिकृत यादवले भने, ‘मेसुको आदेश भएपछि मैले ती ३८ जना कर्मचारीमध्ये केहीलाई ३ महिना र केहीलाई १–२ महिनासम्मको तलब खुवाएको छु ।’

‘७ जना कर्मचारीको पूरै ३ महिना र बाँकीको १–२ महिनाको गरी १० लाख ७३ हजार ५ सय ८२ रुपैयाँ तलब खुवाएको छु,’ उनले भने । गत कात्तिक २० गते दशैंसम्मको तलब उनीहरूलाई खुवाइएको हो । ३ महिनाका लागि ज्यालादारी करारमा नियुक्त भएका ती कर्मचारीको करार अवधि सम्पन्न भइसकेको छ । तर पनि करार नविकरण नै नगरी कर्मचारीहरू अहिले पनि अस्पतालमा काम गर्दै आइरहेका छन् ।

स्वयंसेवकमा कार्यरत १८ जना कर्मचारीलाई ५ लाख ४० हजार रुपैयाँ खाजा भत्ताबापत समेत खर्च गरिएको उनले बताए । स्वयंसेवकलाई भात खान भनेर मासिक १० हजार रुपैयाँ खाजा भत्ता दिने गरिएको छ ।

कर्मचारी नियुक्त गर्न टीम परिवर्तन 

तत्कालीन मेसु यादवले आफू अनुकूल कर्मचारी भर्ना गर्न खोज्दा तत्कालीन नायव सुब्बा र लेखा अधिकृतले नमानेपछि दुवै पदमा नयाँ कर्मचारी ल्याएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । ३८ कर्मचारी नियुक्तिका लागि टिप्पणी उठाउन मेसुले दिएको निर्देशन तत्कालीन प्रशासन फाँटका नायव सुब्बा दिपक ठाकुरले नमानेपछि उनलाई अर्को फाँट नरसिंग कलेजमा सरुवा गरियो ।

ठाकुर नेपाल सरकारको निजामति कर्मचारी थिए । उनको ठाउँमा तत्कालीन मेसु यादवले विकास समितिको तर्फबाट ज्यालादारीमा नियुक्त खरिदार फूल कुमारलाई बढुवा गरेर सुब्बा बनाएर ल्याए । अनि मेसुले भने अनुसार कर्मचारी नियुक्तिका लागि धमाधम टिप्पणी उठाएर निर्णयार्थ पेश गर्दै गए ।

असार २६ गतेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्रमा अस्पताल विकास समिति भंग भएको र अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने भनेर उल्लेख थियो । तर प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै नगरी तत्कालीन मेसु यादवले कर्मचारी नियुक्त गरे । अस्पताल विकास समिति ऐन, नियमावली समेत खारेज भएको अवस्थामा नियुक्ति प्रक्रिया अवैध भएकाले आफूले तलब नखुवाएको तत्कालीन लेखा अधिकृत साहले बताए । साहले तलब नखुवाएपछि मेसुले अर्काे लेखा अधिकृत ल्याएर तलब खुवाए ।

अवैध रुपमा खुवाइएको तलब बेरुजु

अस्पतालमा आयुर्वेद सेवा नै छैन, दरबन्दी नै छैन । तर मेसु यादवले आयुर्वेद शाखाका नाममा डा. मिथिलेश यादवलाई नियुक्ति गरेर तलब खुवाए । ‘मैले मेसुको आदेशलाई मान्दै उनलाई तलब त खुवाएँ । तर कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले त्यो रकम बेरुजुमा राख्यो,’ लेखा अधिकृत साहले भने ।

कोलेनिकाले बेरुजु भन्दै अस्पताललाई गरेको पत्रमा लेखिएको छ, ‘जनकपुर अञ्चल अस्पताल विकास समितिको नियम २०७३ को दफा ६(२) बमोजिम विकास समितिबाट समर्थन हुने गरी २०७४ साल कात्तिक ३० गतेको निर्णयानुसार आयुर्वेद चिकित्सक डा. मिथिलेशकुमार यादवलाई २०७४ साल कात्तिक ३ गतेदेखि २०७५ साल चैत्र मसान्तसम्मको लागि नियुक्त गरी ३४ हजार २ सय २० रुपैयाँ मासिक तलब दिने गरी कुल ९ महिनाको ३ लाख ७ हजार ९ सय ८० रुपैयाँ नियमित गराउनुपर्ने वा सो चिकित्सकबाट असुलउपर गराउनुपर्ने देखिन्छ ।’ डा. मिथिलेश यादवले खाएको तलब फिर्ता गर्नुपर्ने तत्कालीन लेखा अधिकृत साहले बताए ।

बार्गेनिङपछि लेखा अधिकृतको छोरालाई पनि नियुक्ति

काज सरुवामा आएका लेखा अधिकृत साहले मेसुको आदेश नमानेपछि उनको काज फिर्ता गरियो । उनको ठाउँमा सर्लाहीका लेखा अधिकृत रामविनय राय यादवलाई अस्पतालमा ल्याइयो । नयाँ लेखा अधिकृत यादवले मेसुसँग नियुक्तिमा आफ्ना २ जना नियुक्त गर्न माग गरे । उनका २ जना नियुक्त भएपछि अन्य सबै कर्मचारीले पनि तलब पाए । लेखा अधिकृत यादवको कोटामा उनका छोरा उदेशकुमार अधिकारी यादवलाई जुनियर मेडिकल रेकर्ड असिस्टेन्ट पदमा नियुक्त गराएका छन् ।

अस्पतालमा जुनियर मेडिकल अधिकृत पदको दरबन्दी नै नभएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । लेखा अधिकृत यादवले आफ्ना छोराको नियुक्ति भएको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘मेरो छोराको मात्र नियुक्ति भएको छैन । विभिन्न ५० जनाको नियुक्ति भएको हो ।’

लोकसेवासँग परामर्श नै छैन, प्रदेश सरकारलाई बेवास्ता

सरकारी कोषबाट तलब खाने गरी कर्मचारी नियुक्त गर्नुअघि लोकसेवा आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्ने मान्यता छ । अस्पताल विकास समिति कायम रहँदा समितिको अध्यक्ष नै पदपूर्ति समितिको अध्यक्ष रहने गरी पदपूर्ति समितिमा लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि समेत राखेर कर्मचारी आवश्यकताको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिन्थ्यो । तर मेसुले सबै प्रक्रिया मिचेर कर्मचारी भर्ना गरे ।

अस्पताल विकास समिति भंग भएपछि मेसुले नै आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्दै कर्मचारी भर्ना गर्न थालेपछि प्रदेश सरकारले जथाभावी कर्मचारी भर्ना नगर्न मेसुलाई निर्देशन दियो । अस्पताल निरीक्षण गर्न पुगेका बेला मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मेसुलाई जथाभावी भर्ना नगर्न निर्देशन दिँदै कर्मचारी विवरण, आयव्यय समेतको विवरण २४ घण्टाभित्र पठाउन निर्देशन दिएका थिए । तर पनि मेसु यादवले मुख्यमन्त्रीलाई अटेर गरे ।

अवकाश प्राप्त मेसु यादव आफूले कुनै पनि रकम भ्रष्टाचार नगरेको बताउँछन् । ‘आरोप मात्र लगाएर हुँदैन, प्रमाणित पनि गर्नुपर्यो,’ उनले भने । अस्पतालको सेवा बढ्दै गएपछि अस्पतालको सेवासुचारु गर्न कर्मचारीको अभाव भएकाले ज्यालादारीमा भर्ना गरिएको उनले बताए । ‘सबै विभागका प्रमुखहरूले लिखित रूपमै कर्मचारीको अभाव रहेको भनेर कर्मचारी माग भएपछि आवश्यकता अनुसार ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना गरेको हो,’ उनले भने ।

आवश्यकता अनुसार ज्यालादारीमा कर्मचारी राख्न पाउने मेसुको अधिकार क्षेत्रकै कुरा रहेकाले आफूले गरेको भर्ना कानूनसम्मत् नै रहेको उनले बताए । ‘यदि आवश्यकता छैन भने नयाँ आएका मेसुले ती कर्मचारीलाई हटाए भइहाल्यो नि !’ उनले भने ।

विगतका मेसुले कर्मचारी भर्ना गर्दा विकास समिति हुने गरेपनि यादवले नियुक्त गर्दा विकास समिति भंग भइसकेकाले सबै नियुक्ति अवैधानिक रहेको अस्पतालका केही कर्मचारी बताउँछन् । अस्पतालमा ज्यालादारीमा नियुक्त गरिएका सबै कर्मचारीलाई आन्तरिक स्रोतबाट तलब खुवाउने भनेर नियुक्ति दिइएको छ ।

नयाँ मेसु यादव छानबिन गर्दै

‘प्रक्रिया विपरीत कर्मचारी भर्ना भएको हो वा होइन, त्यसको हामीले आन्तरिक छानबिन गर्दैछौं,’ नयाँ मेसु यादवले भने, ‘छानबिनपछि प्रक्रिया विपरीत र अवैधानिक तरिकाले नियुक्त गरिएका अनावश्यक कर्मचारीलाई बिदा गर्छौं ।’ तर भर्ना भएकामध्ये कतिपय चिकित्सक र कर्मचारी अस्पतालमा आवश्यक रहेकाले करार नविकरण गरिने उनले बताए । 

‘अहिले अस्पतालमा एनआइसीयू सञ्चालन गर्नुपर्ने छ, सेटअप छ । तर जनशक्ति छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई कि त जनशक्ति उपलब्ध गराइदिन भन्ने छौं । नत्र व्यवस्थापन गर्न तथा भर्ना गर्न मेसुलाई अधिकार दिनुहोस् भनेर भन्ने छौं ।’

आन्तरिक आम्दानी ८० लाख, तलबमा ३५ लाख खर्च

लेखा अधिकृत रामविनय रायका अनुसार भर्ना गरिएका नयाँ ५० जना कर्मचारीको मासिक तलब १२ लाख २६ हजार रुपैयाँसम्म रहेको छ । ‘अस्पतालमा मासिक काउन्टरबाट ६० लाख रुपैयाँ, आमा सुरक्षाबाट १० लाख रुपैयाँ र ओजिटीबाट १० लाख रुपैयाँ जति गरेर ८० लाख रुपैयाँ जति आन्तरिक आम्दानी हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘पहिले धेरै आन्तरिक आम्दानी थिएन । तर सिटी स्क्यान, आईसीयू, ल्याब आदिको सेवा बढेकाले आम्दानी बढेको छ ।’ कर्मचारीको तलबमा करीब ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको उनले बताए ।

मेसु यादवले भर्ना गरेका कर्मचारी समेत गरेर विकास समितिको तर्फबाट विभिन्न पदका लागि स्वीकृत दरबन्दी १ सय ७५ मध्ये १ सय ५६ जना पूर्ति भएको जनाइएको छ । १९ जना रिक्त रहेको र १८ जना कर्मचारी फाजिल रहेको लेखा अधिकृत यादवले बताए । ९ जना मेडिकल अधिकृत, १ जना स्टाफ नर्स, २ जना कार्यालय सहयोगी र ६ जना स्वीपरको दरबन्दी फाजिल रहेको अस्पताल प्रशासनको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

सरकारको तर्फबाट स्वीकृत १ सय ४० जनाको दरबन्दीमा ७९ जना मात्र पदपूर्ति भएको र ६१ जनाको दरबन्दी रिक्त रहेको जनाइएको छ । अस्पतालमा सरकारको तर्फबाट १ सय शय्या र विकास समितिको तर्फबाट १ सय शय्याको स्वीकृति रहेपनि ३ सय शैय्याको व्यवस्था गरेर उपचार भइरहेको जनाइएको छ ।