जनयुद्ध, जनआन्दोलन र जनताको म्यान्डेट अनुसार मुलुकलाई सुशासनयुक्त समृद्ध बनाउने उत्तम अवसर वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यूलाई आएको छ । जनताको अपेक्षा अनुरूप वर्तमान सरकारले यस अवसरलाई मुलुक र जनताको पक्षमा फाइदा पुग्ने दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने विकास निर्माणका काम गर्नेछ । मुख्यतः जनतालाई सरकारले सुशासनको आभास दिलाउने छ ।

सुशासनको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यूबाट यथोचित पहल भएका छन् । परन्तु कार्यान्वयनको पक्षमा भने राम्रो नतिजा आएको छैन । दुईतिहाई मतबाट निर्माण भएको वर्तमान सरकार विगतजस्तो कमजोर होइन । यद्यपि सरकारको लक्ष्य अनुरूप काम किन प्रभावकारी हुन सकेनन् भन्ने विषयमा बहालवाला मन्त्रीका कार्यशैलीबारे आन्तरिक समीक्षा हुन जरुरी छ । समीक्षाको मतलब मन्त्रीको अनुहार परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने होइन ।

अहिले कांग्रेसको उपस्थित संसदमा कमजोर छ । कांग्रेस केन्द्र र ७ वटा प्रदेशका सरकारमा उपस्थितिविहीन छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षी दल कांग्रेसलाई दोष लगाउने, आलोचना गर्ने पुरानो चलनलाई नेकपाले अब अपनाउनु हुँदैन ।

यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाएर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले ऐतिहासिक काम गर्नुभएको छ । परन्तु गृहमन्त्री बादलको यो कदमलाई सरकारभित्र नै खेल भएको सुनिन्छ । यातयात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउने निर्णय पूर्ण कार्यान्वयनमा आलटाल गर्नु हुँदैन ।

अहिले पनि सरकारी कर्मचारी कोहीले राम्रो काम गरिरहेका छन् भने कोही कर्मचारी अहिले पनि ‘सरकारी काम कहिले जान्छ घाम’कै शैलीमा काम गरिरहेका छन् । कतिपय कर्मचारी मालदार मन्त्रालयमा सरूवा र बढुवा पाउनको लागि चाकडीमै व्यस्त छन् । यस्ता दास मनोवृत्ति भएका कर्मचारी छिटो रिटायर्ड भए उत्तम हुने थियो । सरकारका काम प्रभावकारी नहुनुको पछाडिको धेरै समस्या मध्येको एउटा कर्मचारीतन्त्र पनि हो । मुलुकमा सुशासनको लागि कर्मचारीहरू महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सरकारले कर्मचारीलाई उत्साहपूर्ण काम गर्ने वातावरण बनाउने उत्तरदायित्व पनि हो ।

मुलुकमा अहिले सुशासनभन्दा कुशासन बढ्दै गइरहेको छ । दिनहुँजसो महिलामाथि भएका अमानवीय हिंसाका घटना बढ्नुले समाजमा भय, डर र त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ । मैना सुनार, निर्मला पन्त र पुष्पा केसी लगायतका अन्य इमान्दार चेलीलाई बलात्कार र हत्या गर्ने अपराधीलाई कैदको कठघरमा उभ्याउन नसक्नुले सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ । यद्यपि सरकार यस्ता जघन्य किसिमका अपराधमा संलग्न अपराधीलाई पत्ता लगाउन आफ्नो सबै अस्त्र प्रयोग गरिरहेको छ ।

विगतजस्तै अहिले पनि मुलुकमा रोजगारीको समस्या उस्तै छ । यो अवस्थामा अधिकांश म्यानपावर व्यवसायीले आर्थिक ब्रह्मलूट गरिरहेका छन् । यो अवस्थामा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको पहल सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि म्यानपावर व्यवसायीले प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन दिइरहेका छैनन् । सरकार र निजी क्षेत्रको संघर्ष कसले जित्छ ? हेर्न भने बाँकी नै छ ।

अहिले पनि किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य आफैं तोक्न पाउँदैनन् । बिचौलियाले मनपरी मूल्य कायम गर्दै उपभोक्तालाई अलमल बनाइरहेका छन् । यस्तो लाग्छ – यी बिचौलियाले सरकारलाई पनि अलमल बनाइरहेका छन् ।

यहाँ पारदर्शी कारोबारभन्दा धेरै अपारदर्शी कालो काम भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारका कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ले विगतका सरकारका मन्त्रीजस्तो आदर्श र सुशासनको सुगा रटाई गर्नुभन्दा जंगबहादुर शैलीको साहसपूर्ण एक्सनमा उत्रन जरूरी छ । यो त दुईतिहाई मतको समर्थन प्राप्त वामपन्थीको वचश्व रहेको सरकार हो ।

शहरमा फराकिला सडक बने । तर दूरदराज गाउँमा कच्ची बाटो पनि पूर्णरुपमा पुग्न सकेको छैन । ग्रामीण क्षेत्रका मोटरबाटो कालोपत्रे हुने त कहिले हो कहिले ? परन्तु मुलुकमा बन्ने जुनसुकै सरकारको जोड र ध्यान काठमाडौंका सडकलाई मात्र प्राथमिकता दिइरहेको देखिन्छ ।

काठमाडौंमा वार्षिक खर्च गर्ने बजेटको आधा प्रतिशत रकम सरकारले कुनै एउटा निर्वाचन क्षेत्र, नगरपालिका वा गाउँपालिकाको विकास निर्माणमा खर्च गर्ने हो भने त्यस क्षेत्र मुलुकको भौतिक सुविधासम्पन्न र नमूना विकास देखिने छ । यस्तो प्रयोग भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा नमूना विकास गरेका थिए ।

मुलुकमा हजारौंको बलिदानपछि प्राप्त स्थिरता अमूर्त समृद्धको लागि पटक्कै होइन । सीमित व्यक्तिको वर्गीय उत्थानको निम्ति फगत समृद्ध नारा मुलुकमा घन्किएको अवश्य होइन । अहिले संसदमा सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग पक्षधर वामपन्थीको वर्चश्व सरकारलाई गरीब र सुकुम्बासीको ओठमा हाँसो ल्याउने सुनौलो अवसर छ ।

नातावाद, कृपावाद र व्यक्तिगत आवश्यकतालाई निरूत्साहित गर्दै जनताको पक्षमा इमान्दारीपूर्वक काम गर्न विलम्ब नगरौं । यदि विलम्ब भयो भने सरकार र जनताबीच अन्तर्विरोध बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । सरकार सचेततापूर्वक गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

मुलुक समृद्ध बनाउने अठोट ओठदेखि गोठसम्म कहिले पुग्ने हो ? मञ्चमा माइकबाट चर्को श्वरमा लगाएको नारा व्यावहारिकतामा कहिले अनुभव गर्न पाइन्छ ? नेतृत्वका योजना मात्र होइन, कार्यान्वयन पनि कहिले देख्न पाइन्छ ? हाम्रा नेतृत्वमा भएको भौतिकवादी दृष्टिकोण सत्ताको वरीपरी पुगे पश्चात् सधैं किन ओझेलमा पर्छ ? अब नेताहरू सचेत हुनैपर्छ, आत्मकेन्द्रित स्वार्थको पुलिन्दा बोकेर मुलुक समृद्ध बन्दैन । 

असीमित सपनाको वकालत गर्ने र सत्तामा पुगेपश्चात् सिरानीमुनि सपना राखेर चीर निद्रामा पुग्ने नेताले सुशासनको अनुभूति जनतालाई गराउन सक्दैन । मुख्यतः पार्टीका शीर्ष नेताले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सत्ता र पदको दुरूपयोग गर्दा मुलुकमा जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् ।

अहिले पनि केही तत्वहरू तराई–मधेशमा सुशासन नहोस् भन्ने चाहन्छन् । ती तत्वले आन्तरिक रुपमा सिके राउतलाई मलजल गरिरहेका छन् । मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाउने यिनीहरूको डिजाइनलाई सरकारले बुझ्न जरूरी छ । यसमा भूराजनितिको प्रभाव पनि हुन सक्छ । कम्यूनिस्ट नेतृत्वको सरकारलाई कमजोर बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलको पनि सम्भावना छ ।