वाइडबडी खरिदमा ‘अनियमितता’, प्रतिस्पर्धा नगराउनु मुख्य कमजोरी

मंसिर १७, २०७५

काठमाडौं–  सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबडी विमान खरिद गर्दा प्रक्रिया नपु¥याइकनै खदिर गरेको बताएको छ । वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियाका बारेमा राय उपलब्ध गराउन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन अनुसार अनुसन्धान थालेको कार्यालयले यस्तो बताएको हो ।

कार्यालयका एक अधिकारीले विमान खरिदको लागि स्पेसिफिकेसन (विशिष्टता) तयार गर्दा एउटा कम्पनीलाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी तयार पारिएको भन्दै विमान खरिद प्रक्रियामा त्रुटि देखिएको बताए । ‘विमान खरिदका लागि तयार पार्नु पर्ने स्पेसिफिकेसन एउटा कम्पनीलाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी तयार पारेको हाम्रो प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसरी स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा कुनै एउटा कम्पनीलाई मात्रै फाइदा हुने गरी तयार गर्न मिल्दैन । यसरी प्रतिस्पर्धा भयो भन्ने स्थिति नै देखिँदैन ।’


ADVERTISEMENT

यसअघि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी विमान खरिदमा ६ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको बताउँदै थप अनुसन्धानका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । थप अध्ययन गरेर एक हप्ता भित्रै आफ्नो राय पेश गर्न समितिको निर्देशन थियो ।

समितिले विमान खरिद गर्दा निर्माता कम्पनीबाट मात्रै खरिद गर्नुपर्ने तर, मध्यस्तकर्तामार्फत् खरिद गरेको भन्दै वायु सेवा निगम प्रति थप प्रश्न उठाएको थियो ।

तर, सार्वजनिक खरिद कार्यालयका अधिकारीले बोलपत्र आह्वानमा आवेदन दिने  सहभागीहरुबीच प्रतिस्पर्धा गराएर मध्यस्तकर्तामार्फत् पनि विमान खरिद गर्न मिल्ने दावी गरे । ‘सिधै उत्पादकसँग मात्रै किन्ने भन्ने छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘बीचमा रहेका कोअर्डिनेटरमार्फत् पनि खरिद गर्न सकिन्छ । मुख्य कुरा प्रतिस्पर्धा गरायो कि गराएन भन्ने हो ।’

नेपाल वायु सेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबडी ए ३३०–२०० खरिदमा अनियमितता भएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत उपसमिति गठन गरेर समेत अनुसन्धान भइरहेको छ ।

लेखा समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र वायु सेवा निगमलाई समेत स्पष्टिकरण माग गरेको छ ।

समितिले स्पष्टिकरणका लागि तयार पारेको प्रश्नावलीमा समेत ‘खरिदको लागि जारी गरिएको बोलपत्र आह्वानमा एयरबस ३३०–२०० भनेर स्पष्ट किटान गरिएको तर, एयरबसका अन्य भेरियन्टहरुलाई सहभागी हुनबाट बञ्चित गराइएको’ भनेर उल्लेख गरेको छ । समितिले एयरबसको मूल्य ढुवानी क्षमता अनुसार हुने गरेपनि वायु सेवा निगमले खदिरका क्रममा मूल्य घटाउनमा कुनै पहल नगरेको समेत बताएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयले आगामी बिहीवार भित्रै सांसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा आफ्नो राय पेश गर्ने भएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी यज्ञराज कोइरालाले समितिले आफुहरुलाई एक हप्ताको अवधि दिएको र दुई तीन भित्रै प्रतिवेदन समितिलाई बुझाउने गरी तयारी भइरहेको बताए । 
‘साथीहरु त्यसैको अनुसन्धानका लागि फिल्डमा छन्,’ उनले भने, ‘हामीले दुई–तीन दिनभित्रै प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्नेगरी काम गरिरहेका छौं ।’

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको गत बुधवार बसेको बैठकबाट विमान खरिदबारे थप अध्ययन गरेर आफ्नो राय समितिमा पेश गर्न सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको थियो ।
 

मंसिर १७, २०७५ मा प्रकाशित

प्रेम चन्द

पत्रकार चन्द लोकान्तरका लागि आर्थिक तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस