सुर्खेत – केही दिनअघि लोकान्तरमा कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक कार्यक्रममा कार्यकर्ता पोस्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको समाचार प्रकाशित भएको थियो ।

सोही समाचारको प्रभाव अनुसार बिहीवार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले विभिन्न निजी फर्म, सामुहिक संस्था तथा सहकारीमा बजेट दिइएको भएपनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठले समितिले सरकारको हरेक बजेटमा नजर लगाइरहेको बताए । ‘हामी कर्णालीलाई सरकारले समृद्ध बनाओस् भन्ने चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘यसरी कार्यकर्तालाई बाँड्ने गरी अथवा अनियमित तरिकामा गरिएको बजेट विनियोजनलाई रोक्न हामीले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छौं । हाम्रो चाहना वास्तविक किसान, जनता वा काम गर्नेले नै राज्यबाट प्रतिस्पर्धाको आधारमा बजेट पाउन् भन्ने उद्देश्यका साथ निर्णय गरेका हौं ।’

यस्तो छ निर्णय

सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा सामुहिक तथा व्यक्तिगत फर्म, सहकारी संस्थाको नाममा बजेट विनियोजन गरेको पाइएको हुँदा उल्लिखित संस्था, फर्म वा सहकारी संस्था छनोटको मापदण्ड, आधार र सीमा निर्धारण भएको छ÷छैन सोको स्पष्ट जवाफ तथा जवाफ पुष्टि हुने आवश्यक कागजात पेश गर्न र आधार मापदण्ड नबनाई फर्म, सहकारी तथा संस्थाको नाममा बजेट विनियोजन गरेको भए उक्त कार्यक्रमहरू नगर्नका साथै स्पष्ट आधार र मापदण्ड तयार गरी सोको आधारमा पारदर्शी ढंगबाट निजी फर्म, सहकारी संस्थाहरू छनोट गरेर मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उल्लिखित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ ।

पढ्नुस् यो पनि :

मन्त्रीबाटै बजेटमाथि बक्रदृष्टि : आफन्त र कार्यकर्तालाई झण्डै २ करोड बाँडिदै