पुस ३, २०८०
बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङसम्म मध्यपहाडी यात्रा सकेर नेकपा एमालेको नेतृत्व काठमाडौं फर्किएको छ । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको नेतृत्वले मध्यपहाडी यात्राका दौरान सरकारको चर्को आलोचना गरेक...
मंसिर २१, २०७५
चुनावपछिको एक वर्ष :
संविधानमा भएको व्यवस्था अन्तर्गत तीन तहका चुनाव सम्पन्न भयो । हामीले संविधान बनाइसकेपछि संविधान भित्रका अंगहरू जस्तो स्थानीय तह बन्यो, प्रादेशिक सरकार बन्यो, संघीय सरकार बन्यो । तीन तहको सरकारको अधिकारको जुन सूची छ, त्यो सूचीका सम्बन्धमा जुन व्यवस्थापनको काम गर्नु पर्ने हो, गरिएन । समय थियो हामीसँग करीब एक वर्ष, त्यो अवधिमा गरिएन ।
चुनाव भएको एक वर्षमा पनि व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण काम समाप्त भएको छैन । त्यो नहुँदा अहिले अप्ठ्यारो के परिराखेको छ भने– प्रदेश सरकार पनि समुचित ढंगबाट चल्न सकेको छैन । केन्द्रीय सरकार पनि समुचित ढंगबाट चल्न सकेको छैन् । यसले गर्दा अधिकारका सूचीको व्यवस्थापन गर्ने कानून नभएका कारण संक्रमणकाल कायम छ ।
संविधानमा उल्लेख भएका कुराहरू मौलिक अधिकार सम्बन्धी कानून एक वर्षभित्रमा बनाउने कुरा गरियो । त्यो कानून कहिले बन्यो ? अन्तिम समयमा । एउटा कानून पारित गर्नका लागि जति समय चाहिने हो, त्यसो नगरी हतारमा नियम निलम्बन गरिकन पास गर्यौं । अन्य कानून पनि छ, जस्तो संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीको कुरा गरेको छ । चाहे एकल सूची होला त्यसको पनि मापदण्ड होला ।
साझा सूचीअन्तर्गत पनि कति संघले राख्ने, कति तल दिने यो पनि कानून नबनी कार्यान्वयन हुने स्थिति छैन । संघले बनाउनु पर्ने त्यो कानून अवश्य ल्याउनुपर्छ । संसद्को आसन्न अधिवेशनमा त्यो कानून ल्याउन नसके कानूनी संक्रमणकाल बढ्दै जान्छ ।
राष्ट्रिय सभाले केही दिन पहिले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सभामुखले कानून पारित गर्न नियम निलम्बनको परम्परा राम्रो होइन, सरकारले विधेयक समयमै ल्याओस् भन्नुभएको छ । संविधानसँग बाझिएका केही कानून हामी फागुनसम्ममा पारित गरिसक्नु पर्ने छ । त्यो प्रशस्त रूपमा छलफल होस्, नियमित ढंगबाट पास होस् ।
संघीय सरकारले तदारुकता साथ कानून बनायो भने विकासले गति लिन्छ, अन्यथा विगतको जस्तै हुनेछ हविगत ।
संक्रमणकाल टुंगियो ?
संक्रमणकालीन अवस्था किन भनिएको भने– एउटा संविधान समाप्त भएर अर्को संविधान आयो, त्यो संविधानको मूल कार्य थियो । संविधानमा उल्लेख भएका अंगहरूको फ्रेमवर्क बन्यो भने त्यो संक्रमणकाल अन्त्य हुन्छ ।
मैले पटक–पटक भनेको छु– दुईतिहाइको सरकार हुनु देशका लागि राम्रो हो, खराब होइन । त्यसको आलोचना किन गर्दिनँ भने जनताले आफ्नो मत दिएका हुन् । करीब–करीब दुईतिहाइ छँदैछ । उपेन्द्रजी गएपछि त सरकारसँग स्पष्ट दुईतिहाइ भयो । यस्तो दुईतिहाइको सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्न सकेन ।
मधेसवादी, थारु या जनताको जुन अपेक्षा थियो संविधान संशोधनको, त्यसमा कुनै गृहकार्य पनि भएको छैन । काम हुनु त अलग कुरा हो । हामीले मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुठा मुद्दा फिर्ताको कुरा गरेका थियौं । हाम्रा मागको सुनुवाई नभएपछि शुरूमा सरकारलाई समर्थन दिएपछि समर्थन फिर्ताको करारमा पुगेका छौं । यो काम सम्पन्न गर्ने र असन्तुष्टि निराकरण गर्ने दायित्व सरकारको हो ।
हाम्रोजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा सबभन्दा ठूलो कुरा विकास हो । जब हामीले विकास गर्न सक्दैनौं भने काम पनि चल्दैन । व्यवहार चल्दैन । प्रदेशमा काम भएको छैन । संघमा भएको छैन । उद्योगलाई असर परेको छ, ज्यालमा काम गर्नेलाई असर परेको छ, बेरोजगारी उस्तै भयाभह छ । यसलाई सरकारले समयमा सोचेन भने मलाई लाग्छ विस्फोटको अवस्थामा पुग्छ ।
हामी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनमा जाने भनेका छौं, केही अरु पनि जाने भनिराखेका छन् । जनताहरू सन्तुष्ट कतैबाट देखिँदैनन् । यो सब काममा सरकार चुकेको छ ।
अबको कार्यकाल कसरी अगाडि बढ्ला ?
‘मर्निङ सोज द डे’ भन्छ, बिहानीले बताउँछ कि दिन कस्तो रहला ? एक वर्षको समय कम होइन, धेरै समय हो सरकारका लागि । यो समयले गर्दा आगामी चार सालमा केही भई नै हाल्छ कि भन्ने कुराको कल्पना गर्न गाह्रो भइराखेको छ । तर चार वर्ष पनि लामो अवधि हो ।
सरकारको दृढ इच्छा भयो भने, सरकारले वास्तममा केही गर्न खोजेको रहेछ भने काम गर्न सक्छ । तर सरकारका इच्छाशक्ति नै भएको मैले देखेको छैन ।
मधेस केन्द्रित दलहरू धैर्य गर्न तयार छन् । बीचमा चुनाव होस् भन्ने हाम्रो चाहाना छैन, बीच–बीचमा चुनाव गर्नु देशका लागि राम्रो होइन । हामी आफ्नो असन्तुष्टि सरकारले पूरा गरेन भने जनतामा जान्छौं, जनतालाई भन्छौं र देखाउँछौं कि के विषयका लागि संघर्ष गरिरहन्छौं ।
हाम्रो विषयका लागि संघर्ष गरिरहन्छौं । हाम्रो कारणले सरकारलाई सर्दी गर्मी लाग्ने अवस्था छैन । यसको फिजिकल अवस्थामा परिवर्तन गर्ने अवस्था देखिएको छैन । त्यसकारण हामी जनतामा जान्छौं र जनतामा यो कुरा अविलम्ब भन्छौं कि सरकारले कुनै कुरा पूरा गरेन ।
संसदले कार्यकाल पूरा गर्ला ?
देशमा दुईतिहाइ आएर व्यवस्था नै समाप्त भएको पनि इतिहास छ । प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि पनि सरकारले पूरा समय काम गर्न सकेन । तर यो सरकार अहिले एकल बहुमतको सरकार भएको छ । गठबन्धनमा फोरम छ, तर उसले पनि सरकारको स्वास्थ्यमा असर गर्ने अवस्था छैन । चार वर्षमा परिवर्तन भयो भने नेकपा पार्टीकै आन्तरिक कारणले होला बाह्य कारणले हुँदैन ।
(राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का नेता एवं सांसद लक्ष्मणलाल कर्णसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङसम्म मध्यपहाडी यात्रा सकेर नेकपा एमालेको नेतृत्व काठमाडौं फर्किएको छ । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको नेतृत्वले मध्यपहाडी यात्राका दौरान सरकारको चर्को आलोचना गरेक...
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ । ...
वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चितवनमा राजनीतिक गतिविधि बढेको छ । मंसिर ४ को चुनावमा रास्वपा विजयी भएको चितवन २ मा उपनिर्वाचनका माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक विरासत फर्काउन न...
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणबाट फर्किएको केही दिनमै पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुगेको विषय अहिले सर्वत्र चर्चामा छ । त्यसो त भारत भ्रमणमै छँदा प्रचण्डले गेरुवस्त्र लगाएर उज्जैनस्थित महाकालेश्वर...
नेकपा एमालेको समर्थनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेपछि देशको राजनीतिले नयाँ कोर्स लिएको छ । तर, नयाँ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिँदै सरकार गिराउने खे...
नेपाली कांग्रेसबाट धोका भएको र गठबन्धन सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राजनीति तरंगित छ । माओवादीको विधा...
स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...
गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...