काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको शेयर विक्रीमा भएको २ अर्ब कर छलिबारे छलफल शुरु गरेको छ । शुक्रवार बसेको समितिको बैठकमा एनसेलले गरेको कर छलिको बारेमा अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागका अधिकारीहरुसँग छलफल गरियो । 

समितिका सभापति भरत शाहले एनसेलको शेयर खरिद विक्रीमा भएको कर छलीको बारेमा जानकारी लिँदै कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । उनले ठूला करदाता कम्पनीहरुबाट अर्बौ कर छलि भइरहँदा हेरेर बस्न नमिल्ने भन्दै सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण गराए । ‘ठूला कम्पनीबाट कर छलि भइरहँँदा कारबाही प्रक्रिया अगाडि किन नबढाउने ?’ शाहले प्रश्न गर्दै भने, ‘ठूला कम्पनीहरुविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाए समग्र कर असुलीलाई नै प्रभाव पार्छ भन्नेमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।’

मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरिदविक्रीमा २ अर्ब २९ करोड ४८ लाख ७० हजार रुपैयाँ कर छलि गरेको देखिएको छ । कर छलि गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गर्न दिएको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले रोकेको छ ।

यसै विषयमा जानकारी लिन शुक्रबार समितिको बैठकमा राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना र आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक विष्णु नेपाल डाकिएका थिए ।

राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण कर असुलीमा समस्या आएको बताए । एनसेलबाट कर असुल्न ठूला कर दाता कार्यालयले समेत पहल गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले निर्वाध रुपमा लाभांस फिर्ता लैजान दिनु भन्दै लाभांश रकम नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि कर असुलीमा समस्या आएको ढुङ्गानाको भनाइ थियो । ‘कानूनी जटिलता रहेको छ,’ ढुङ्गानाले भने, ‘सार्वोच्च अदालतले निर्वाध रुपमा लाभांश लैजान दिनु भन्दै अन्तरिम आदेश दिएपछि असुलीमा समस्या आएको छ ।’