चैत २, २०८०
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
धनगढी–पहिलो चौमासिकसम्ममा २ प्रतिशत बजेट पनि खर्च हुन नसकेपछि यतिबेला सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अत्तालिएको छ ।
आर्थिक रुपमा समृद्ध प्रदेश बनाउने लक्ष्यका साथ असार १ गते प्रदेश सरकारले २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । तर पहिलो चौमासिकसम्ममा आपेक्षाकृत बजेट खर्च हुन नसकेपछि प्रदेश सरकार झस्किएको हो ।
प्रदेश सरकारले बजेट खर्च नहुुनुमा बजेट खर्च गर्ने संगठन संरचना, आवश्यक कानून नहुुनु र कर्मचारी अभावलाई देखाउँदै आएको छ । जसमध्ये कर्मचारी अभाव प्रमुख कारक मानेको छ । यदी यस प्रदेशको कुल दरबन्दी अनुसार दोस्रो चौमासिकसम्ममा कर्मचारी हाजिर भएनन् भने सोचे अनुसार लक्ष्य हासिक गर्न चुनौती थपिने स्वयं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहरा बताउँछन् । तर त्यो अवस्था आउन नदिने तर्फ सरकार सचेत रहेको र विकास निर्माणको कार्य पनि युद्धस्तरममा हुने उनको दाबी छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जम्मा २ हजार ६१३ जनाको दरबन्दी रहेको छ । तर हालसम्म ४५ प्रतिशत कर्मचारी मात्रै हाजिर छन् । जुनकारण प्रदेश सरकारका काम कारबाही प्रभावित हुँदै गएका छन् ।
हाजिर भएका कर्मचारीहरुमा अधिकांश कार्यालय सहयोगी, कम्प्युटर अपरेटर, नासु, खरिदार तथा राजपत्र अनंकित श्रेणीका मात्रै छन् । सहसचिव, उपसचिव, अधिकृत स्तरका कर्मचारी, प्राविधिक स्तरका कर्मचारीको अभाव छ । खासगरी विषयगत मन्त्रालयमा कर्मचारी अभावले विकास निर्माणको कार्य प्रभावित भएको प्रदेश सरकारको दाबी छ ।
सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले आवश्यक कर्मचारी पूर्ति नहुँदा काम गर्न समस्या भएको जानकारी दिए । कतिपय कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख नै नहुँदा महत्त्वपूर्ण काम प्रभावित भएको बताउँदै उनले कसलाई अख्तियारी दिनेवारे अन्योल भएको सुनाए । खासगरी प्राविधिक स्तरका कर्मचारी हुँदा समस्या भएको जनाउँदै उनले कर्मचारी समायोजन तथा भर्ना तर्फ प्रदेश तथा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गरे ।
भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले पनि आफ्नो मन्त्रालय मातहतका कुनै कार्यालयमा हाकिम मात्रै त कुनै कार्यालयमा तल्लो स्तरको कर्मचारी मात्रै रहेको जानकारी दिइन् । तर कर्मचारी आउने क्रम जारी रहेको बताउँदै मन्त्री चौधरीले विस्तारै सहज हुनेमा विश्वास व्यक्त गरिन् ।
चालु वर्ष प्रदेश सरकारले चालु तर्फ सवैभन्दा बढी अर्थात विनियोजित बजेटको २६.४६ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ५३ करोड ३८ लाख बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि विनियोजन गरेको छ । भने पुँजीगत तर्फ सवैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि बिनियोजन गरेको हो । कुल बजेटको करिब ७५ प्रतिशत अर्थात ८ अर्व ८८ करोड ५९ लाख विनियोजन भएको छ । बाँकी २५ प्रतिशत अन्य मन्त्रालयको भागमा बजेट परेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बजेट धेरै भएपनि कर्मचारी अभावका कारण भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कार्यसम्पादन निकै कमजोर देखिएको पाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टले मन्त्रालय अन्तरगत ४३१ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि हालसम्म ५० प्रतिशत कर्मचारी पनि पूर्ति नभएको जानकारी दिए । जुनकारण बढी बजेट भएपनि सोचे अनुसारको काम गर्न नसकेको बताए । तर सीमित कर्मचारीहरुबाट भएपनि पहिलो चौमासिकमा विभिन्न कार्यालय स्थापना, विस्तृत परियोजना सर्वे (डिपिआर) बनाउने काम भएको दाबी गर्दै सचिव भट्टले कार्यसम्पादन भने निराशाजनक नरहेको जिकिर गरे ।
कर्मचारी पूर्तिमा अन्योल कायमै
कर्मचारी अभावकै कारण काम प्रभावित हुँदै गएपछि प्रदेश सरकारले करारमा भएपनि कर्मचारी भर्नाको तयारी भैरहेको बताएको छ । प्रदेश सरकारको मुख्यसचिव नारायण प्रसाद विडारीको नेतृत्वमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी समिति गठन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाइएको छ । तर सो कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा पनि अन्योलता देखिएको छ । मुख्यसचिव विडारीले समान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया पनि जारी रहेकोले प्रदेश सकार अहिले करारमा कर्मचारी थप्ने कुरामा पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताए ।
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
पश्चिम नवलपरासीका एमाले नेता थानप्रसाद गैरेले सरकारी विद्यालयको जग्गा बिक्री गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको छ । उनले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बिक्री गरेको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरी कारबाही ...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...