काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई कर्मचारीको पूर्ण सहयोग रहेको बताएका छन् ।

अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक समापन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीको सहयोग रहेको बताएका हुन् ।

‘कर्मचारीहरू पनि संघीयतामा पोख्त होइनन् । उनीहरूले पनि संघीयताको प्रयोग सिक्दैछन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘त्यसैले संघीयता सफल पार्न कर्मचारीले असहयोग गरे, सरकारलाई सहयोग गरेनन् भन्ने कुरा सत्य होइन । हामी राजनीतिज्ञजस्तै कर्मचारी पनि यस प्रणालीमा नयाँ नै छन् । उनीहरूले जाने बुझे अनुसार सहयोग नै गरेका छन् ।’

आवश्यकता अनुसारका कर्मचारी नहुँदा प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव भएको हुन सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । लोकतन्त्रविरोधी केही तत्वले विभिन्न विषय उछालेर देशलाई अस्थिरता निम्त्याउने प्रयास गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।

‘सरकारलाई कहाँबाट बदनाम गर्न सकिन्छ । संघीयतालाई कहाँबाट कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने गौंडाहरूमा कुरेर बसेका छन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘त्यस्ताहरूलाई मौका दिनु हुँदैन ।’

देशमा अनेक नाममा द्वन्द्व मच्चाउने र विखण्डनकोे प्रयास गर्नेविरुद्ध सरकारले कडा कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । ‘देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । अब चाहिएको कुन व्यवस्था हो ? यहीव्यवस्था भित्रबाट जे चाहिएको हो त्यही कुरा पाउन सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘त्यस कारण अनेक नाममा बखेडा किन झिक्ने ? यो  त केवल चन्दा उठाउने र जनतालाई त्रसित पार्ने काम मात्र हो ।’

सोमवारको बैठकमा ५ नम्बर प्रदेश मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफ्ना प्रदेशका समस्याबारे प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

बैठकले प्रदेश र संघका काममा तालमेल मिलाउन, आवश्यक कानूनको परिर्माजन गर्न र प्रदेशलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नका लागि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ ।

समितिमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री लालबाबु पण्डित, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी सदस्य रहेका छन् ।

समितिलाई आगामी पुस ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा दिइएको छ ।