मंसिर २९, २०८०
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
काठमाडौं– मंसिर १८ गते (सोमवार) राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पारित गर्यो । अध्यादेश पारित भएको दोस्रो दिन (मंगलवार) नै राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरिने भनेर तयारी पनि गरियो ।
अध्यादेशसँग सम्बन्ध राख्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका सचिवले समेत मंगलवार नै अध्यादेशमा हस्ताक्षर गरिसकेका थिए । तर, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले हस्ताक्षर नगर्दा २ दिनसम्म अध्यादेश ‘होल्ड’ भयो । उच्च प्रशासकको ‘इच्छा’अनुसार मुख्सचिव रेग्मीले अध्यादेश होल्ड गरेर राखेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको अध्यादेशमा ‘शब्द’ परिवर्तन गर्न मुख्यसचिवले अध्यादेश ‘होल्ड’ गरेको बुझिएको छ । उच्च प्रशासकले मुख्यसचिवलाई ‘प्रयोग’ गरेर अध्यादेशमा आफूअनुकुलको ‘भाषा’ राखेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको अध्यादेशको प्रति लोकान्तरलाई प्राप्त भएको थियो । जसमा प्रदेश मन्त्रालयको सचिवमा खटाउँदा सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहका कर्मचारीलाई सामान्यतः ज्येष्ठताको आधारमा खटाउने व्यवस्था थियो ।
उक्त व्यवस्था हुवहु लागू भएको भए सिंहदरबारका विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका वरिष्ठ सचिव र सहसचिवहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने हुन्थ्यो । प्रदेशको प्रमुख सचिव र काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी (सचिव)लाई खटाउने व्यवस्था छ ।
यस्तो अवस्थामा लामो समय सिंहदरबारमै कटाएका सचिव र सहसचिवले पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, मुख्यसचिवलाई प्रयोग गरेर अध्यादेश होल्ड गरिएपछि उच्च प्रशासकहरुले आफू ‘बच्ने’ भाषा अध्यादेशमा राख्न सफल भएका छन् ।
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर आइतवार राजपत्रमा प्रकाशित भएको अध्यादेशमा प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिव खटाउने सम्बन्धमा छुट्टै बुँदा नै राखिएको छ ।
‘प्रदेशको प्रमुख सचिव सचिव पदमा खटाउँदा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुमध्येबाट र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पदमा खटाउँदा सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुमध्येबाट सम्भव भएसम्म ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको आधारमा खटाइने’ व्यवस्था राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीत अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
प्रशासकहरुको भाषाको खेल
कतिपयको बुझाइमा ‘सामान्यतः’ र ‘सम्भव भएसम्म’ खासै फरक अर्थ नलाग्ने शब्द हुन् । तर, सिंहदरबारका उच्च प्रशासकहरुले भने अध्यादेशको मान्यतालाई नै आफू अनुकुल हुने गरी भाषा परिवर्तन गरेका छन् ।
‘मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको अध्यादेश जस्तोको त्यस्तै कार्यान्वयन भएको भए सिंहदरवारमा रहेका उच्च प्रशासकहरुले पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो,’ तत्कालीन नेकपा एमालेनिकट नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका एक पदाधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले भाषामाथि खेलबाड गरेर ‘सम्भव भएसम्म’ भन्ने शब्द राखिएको छ । यसले गर्दा पहुँच भएका प्रशासकहरुले प्रदेश र स्थानीय तहमा जानैपर्ने वाध्यता रहँदैन । उनीहरु अनेकन वहाना बनाएर पुनः सिंहदरबारमै राज गर्ने अवस्थामा रहन्छन् ।’
साना कर्मचारीको भविष्य अन्यौलमा ?
पहुँच भएका उच्च प्रशासकहरुले अध्यादेशको भाषालाई नै आफू अनुकूल ढालेपछि निजामति सेवाका तल्लो तहका कर्मचारीमा अन्यौलता बढेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएपछि संघमा आउने बाटो नै ‘बन्द’ गरिएको उनीहरुको बुझाइ छ ।
‘स्थानीय र प्रदेश तहमा जाने कर्मचारीले अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट संघमा आउन सकिने भन्ने विषय अध्यादेशमा छ । तर, त्यससम्बन्धी कानून बनिसकेको छैन,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत एक नायव सुब्बाले लोकान्तरसँग भने, ‘उच्च प्रशासकहरुले आफू अनुकूल ऐन ल्याउन सक्ने अवस्था अहिले नै देखिएको छ । भोलि आउने निजामति सेवा ऐन, प्रदेश निजामति सेवा ऐन, लोक सेवा आयोग ऐनमा अन्तर प्रदेश सेवाको व्यवस्थालाई पनि संकूचित र उच्च प्रशासकहरुले आफू अनुकूल नल्याउलान् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? यस्तो व्यवस्थाले हाम्रो भविष्य नै अन्यौलमा परेको छ ।’
नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन (संघ)का अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेल उच्च प्रशासकहरुकै चलखेलमा जबर्जस्ती कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याइएको बताउँछन् । ‘संघीय व्यवस्थाअनुसार कर्मचारी समायोजनको विषय टुंग्याउनु जति महत्वपूर्ण छ, त्यति नै हामी कर्मचारीको भावनालाई सम्बोधन गर्नु पनि महत्वपूर्ण छ,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, सरकारले हतार हतार गरेर अध्यादेश ल्याएको छ । समायोजनमा जानैपर्ने भनेर जबर्जस्ती गर्न खोजिएजस्तो देखिन्छ ।’
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...