बुटवल – ५ नम्बर प्रदेशमा निर्माणाधीन झण्डै डेढ सय सडक आयोजना प्रदेश मातहत हस्तान्तरण हुन नसक्दा निर्माण कार्य रोकिएको छ ।

संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले डिभिजन सडक कार्यालय बुटवललाई चालू आयोजना प्रदेशका सडक हेर्ने निकायलाई हस्तान्तरण गर्न परिपत्र गरेको छ ।

तर प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग प्राविधिक, इन्जिनियर र सडकको स्रेस्ता हेर्ने कर्मचारी नहुँदा ती आयोजना हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन् । 

जसले गर्दा गएको असोजदेखि १ सय ४३ वटा सडक आयोजनाको निर्माण कार्य रोकिएको हो । प्रदेशमा १२ जिल्ला छन् । तीमध्ये धेरै आयोजना रूपन्देही, नवलपरासी पश्चिम, कपिलवस्तु र दाङका छन् ।

सडक विभागले गएको असोज २४ गतेको पत्र अनुसार सडक विभाग अन्तर्गत सबै आयोजना प्रदेशसँग समन्वय गरी हस्तान्तरण गर्न पत्राचार गरेको छ । जसले गर्दा आयोजनाको बजेट शीर्षकको ठेक्कापट्टाको कार्य नगराउन अनुरोध गरेको छ ।

डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलका लेखा अधिकृत शिवनाथ सुवेदीले प्रदेश सरकारले स्रेस्ता माग्दा आफूहरू दिन तयार रहेको जानकारी दिए । ‘असोजदेखि सडक डिभिजनले हेर्दै आएका आयोजनाहरू प्रदेश मातहत हस्तान्तरण गर्न परिपत्र गरिएको छ । ती आयोजनाको काम पनि नगर्न नगराउन भनिएको छ । तर प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय जनशक्ति र कार्यालय स्थापना गर्न नसक्दा स्रेस्ता लिन बोलाएको छैन ।’

सडक डिभिजन बुटवलबाट प्रदेश सरकार मातहत ३४ वटा आयोजना हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छन् । विशेषगरी बेलवास–बेथरी सडक क्षेत्रका स्थानीयबासी सडक निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने आशामा रहेका सडक निर्माण कार्य अलपत्र परेपछि निराश बनेका छन् । घर आँगनबीच नहर सहितको सडक निर्माण बन्ने भएपनि भौतिक संरचना भत्काएका स्थानीयलाई लामो समय धुलो र सडकको समस्या झेल्नुपर्ने भएको छ । बेलबास बेथरी सडक प्रतिनिधिसभा सांसद विष्णु पौडेलको ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ हो ।

बेलवास–बेथरी सडक, मुर्गिया सुर्यपूरा लुम्बिनी सडक, त्रिवेणी सुनई गण्डक नहर सडक, बृहत् लुम्बिनी चक्रपथ, चिसापानी मझौनी महसपुर, बेलवास नुवाकोट सडक, सैनामैना चक्रपथ, रामापुर लुम्बिनी सडक, रेसुंगा मार्ग कफी कम्पनी बाह्रबिघ, बमघाट लेकालीमिलन ज्योतिनगर सडक, रामग्राम स्तुपा देरहवा, रामग्राम जर्घा, पिपरीचाका घनश्याम चोक, लगायत १ सय ४३ वटा सडक रहेका छन् । यी आयोजना ५ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ लागतका रहेको सडक डिभिजन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । 

सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका इन्जिनियर रामपुकार जैसवालले आयोजनाको अख्तियारी प्रदेशलाई गराउन अनुरोध गरिएपनि ३ महिनासम्म हस्तान्तरण हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘चालू अवस्थामा रहेका आयोजनाहरू जुन मातहतबाट काम गराएका थिए, सोहीबाटै सम्पन्न गराएको भए राम्रो हुने थियो । यसले गर्दा आयोजनाको म्याद लम्बिने भयो ।’ 

संघीय सरकारको पछिल्लो निर्णयले प्रदेश मातहत हस्तान्तरण गर्ने आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन भएको छैन । लेखा अधिकृत सुवेदीले भने, ‘यस्तै अवस्था रहने हो भने यो वर्ष कुनै पनि आयोजनाको काम शुरू हुने देखिँदैन ।’

प्रदेश मातहत योजना हस्तान्तरण नहुँदासम्म काम नगर्न परिपत्र गरेपछि ठेकेदारले कामदारदेखि निर्माण सामग्री अन्य आयोजनाले लगिसकेका छन् । यी आयोजनको भौतिक प्रगति ३० देखि ४० प्रतिशत देखिएको छ भने वित्तीय प्रगति ६० प्रतिशत छ ।

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रीका निमित्त सचिव सहजदेव भण्डारीले केन्द्रबाट ठेक्का सम्झौता गरिएका योजनाको नाम यस पटक प्रदेशलाई लिन परिपत्र गरेपनि बजेट कम आएको बताए । ती सबै प्रदेशका आयोजनाका लागि ५९ करोड रूपैयाँ दिएको छ ।

‘आयोजना मात्र लिएर के गर्ने, बजेट नदिने ? ठेकेदार पैसा माग्न आउँदा के दिने ? हामी पुनः पैसासहित आयोजना हस्तान्तरण हुनुपर्छ भनेर विभागमा पत्राचार गरेका छौं हेरौ के हुन्छ ।’ निमित्त सचिव भण्डारीले थपे, ‘आयोजना धेरै बजेट थोरै कसरी गर्न सकिन्छ काम ठेकेदार पैसा चाहियो भनेर हामीलाई घेर्न आउँछन् ।’

संघीय सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्त्रण गर्न भनेको र प्रदेशले बजेट नछुट्याएका कारण सबै सडकको काम यस वर्ष अगाडि नबढ्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ ।