काठमाडौं –मोरङका गोपीनाथ ढकाल राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको ५११ नम्बर  शय्यामा उपचारत छन् । गत कात्तिक २८ गतेदेखि अत्याधिक ढाड दुख्न थालेपछि उनी दुई साताअघि ट्रमा सेन्टरमा भर्ना भएका हुन् ।

ढाडको दुखाइका कारण हिँड्न समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका ढकालले एम्बुलेन्स महंगो भएपछि मोरङदेखि काठमाडौंको ट्रमा सेन्टरसम्म टाटा सुमो रिर्जभ लिएर आएको बताए ।

‘एम्बुलेन्स त पाइन्थ्यो, तर महंगो भाडा पर्ने भएकाले टाटासुमोमै हस्पिटलसम्म आइपुगेँ,’ ढकालले लोकान्तरसँग भने, ‘एम्बुलेन्सले १८ हजार भाडा भनेको थियो, सुमोले १६ हजारमै ल्याइदियो । दुई हजारले त यहाँ औषधि खर्चमा सहज हुन्छ ।’

ढकालको मेरुदण्डमा समस्या देखिएको छ । उनको उपचारका लागि अस्पताले अप्रेसनको तयारी गरेको छ । एम्बुलेन्स सेवा सहज रूपमा नपाइने र पाइहाले पनि महंगो पर्ने भन्दै उनी एम्बुलेन्स नै चढ्न नपरोस् भन्ने कामना गर्छन् ।

‘मेरुदण्डमा समस्या छ, डाक्टरले अप्रेसन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ, राम्रोसँग अप्रेसन भइदिए त एम्बुलेन्स चढ्न पर्दैन थियो,’ ढकालले भने, ‘एम्बुलेन्स महंगो छ । म त चढ्न नपरोस् भनेर कामना गर्छु ।’

ढकालकै शय्या नजिकै ५ सय १२ नम्बरको शय्यामा छन्, नुवाकोटका रमेश चित्रकार । घाँस काट्न खोज्दा रुखबाट लडेर घाइते भएका चित्रकारलाई दुई घण्टा स्टेचरमा बोकेर सडक सञ्जालसम्म पुर्‍याइएपछि ट्याक्सीमा काठमाडौं ल्याइएको थियो । ट्रमाका चिकित्सकले चित्रकारको मेरुदण्डको हड्डी भाँचिएको बताएका छन् । 

‘बुबाको होस् पनि थिएन, बोल्न नसक्ने अवस्थामा हुनुहन्थ्यो, दुई घण्टा स्टेचरमा बोकियो अनि ट्याक्सी मै यहाँसम्म ल्याइयो,’ चित्रकारका छोराले लोकान्तरसँग भने, ‘हाम्रो गाउँमा बाटो नै छैन, एम्बुलेन्स सेवा त परको कुरा हो, गाउँमा कोही बिरामी हुँदा आपत नै पर्छ ।’

ढकाल र चित्रकार त प्रतिनिध पात्र मात्रै हुन् । एम्बुलेन्स सेवाको पहुँचमा नभएका र भएको ठाउँमा पनि महंगो भाडा तिर्नुपर्दा बिरामीहरू सार्वजनिक सवारीदेखि ट्याक्सी, मोटरसाइकल, स्कूटर र अन्य सवारी साधनमा हस्पिटलसम्म पुग्ने गरेका छन्  । 

ट्रमा सेन्टरमा २० प्रतिशत बिरामी मात्रै एम्बुलेन्समा 

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा विशेषगरी दुर्घटनामा परेका केसहरू आकस्मिक उपचारका लागि आउने गर्छन् । ट्रमा सेन्टरको आकस्मिक सेवा विभागमा उपचारमा आउने बिरामी तथा घाइते मध्ये २० प्रतिशत मात्रै एम्बुलेन्स सेवाको प्रयोग गरी आउने गरेको अस्पतालका निमित्त निर्देशक डा. विनोद शेरचनले बताए ।

एम्बुलेन्समा आउने २० प्रतिशत बिरामी समेत एम्बुलेन्स चालककै भरमा आउने गरेको निमित्त निर्देशक डा. शेरचन बताउँछन् ।

‘हाम्रो अस्पतालको आकस्मिक सेवा विभागमा आउने २० प्रतिशत बिरामी मात्रै एम्बुलेन्समा आएको रेकर्ड छ,’ डा. शेरचनले भने, ‘प्रायः निजी सवारीदेखि ट्याक्सी, बाइक, स्कूटरमा बिरामी ल्याएको हुन्छ, एम्बुलेन्समा ल्याउनेहरूमा पनि ड्राइभरकै भरमा मात्रै बिरामी अस्पतालसम्म आइपुगेका छन् ।’ 

कात्तिक महिनाको तथ्यांकअनुसार ट्रमा सेन्टरको आकस्मिक कक्षमा आएका १२ सय १२ बिरामीमध्ये २ सय ५४ जना मात्रै एम्बुलेन्समा आएको डा. शेरचनले बताए । 

ट्रमा सेन्टरमा मात्रै होइन राजधानीका सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि पुग्ने बिरामी अन्य सवारी साधन प्रयोग बाध्य छन् । दुर्घटना तथा आकस्मिक बिरामी परेकाहरूको मृत्युदर कम गर्नमा एम्बुलेन्सको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

विकसित मुलुकमा बिरामी परेका वा सवारी दुर्घटनाका घाइतेलाई अस्पतालसम्म पुर्‍याउन आकस्मिक एम्बुलेन्स सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराइएको हुन्छ ।  आकस्मिक उपचारको जरुरत भएकालाई अस्पतालसम्म पुर्‍याउन एम्बुलेन्सको कल सेन्टर बनाइएको हुन्छ । उक्त कल सेन्टरमा सम्पर्क गरेपछि नजिकै रहेको एम्बुलेन्स बिरामीसम्म १५ मिनेटमै पुगिसकेको हुन्छ ।

देशभरका एम्बुलेन्सको अवस्थाबारे स्वास्थ्यमन्त्रालय अनविज्ञ

नेपालमा सरकारी तथा निजी अस्पताल, नगरपालिका, रेडक्रस, विभिन्न सामाजिक संस्थाका एम्बुलेन्स सञ्चालित छन् । देशरभर सञ्चालित एम्बुलेन्स को नियमन गर्ने महत्त्वपूर्ण निकाय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय हो । सरकारले एम्बुलेन्स खरिदमा भन्सार छुटको समेत व्यवस्था गरेको छ ।

एम्बुलेन्स खरिदमा भन्सार छुट पाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस अनिवार्य हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्सार छुटका लागि सिफारिस गरेको एम्बुलेन्सको मात्रै भएपनि एकीकृत तथ्यांक राख्नुपर्ने हो । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठ देशभर कुन वर्गका एम्बुलेन्स कति र कस्तो अवस्थामा सञ्चालित छन् भन्ने जानकारी नै नभएको भन्दै गैरजिम्मेवार जवाफ दिए । 

‘देशभर कति एम्बुलेन्स छन् भन्ने डाटा हामीसँग छैन, त्यसको डाटा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग हुनुपर्ने हो, तर छैन ।’

एम्बुलेन्स सेवालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र नियमन गर्नुपर्ने निकायकै गैरजिम्मेवार जवाफले नै नेपालमा एम्बुलेन्स सेवाको अवस्था नाजुक रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

सरकारले बनाएको निर्देशिका कागजमै सीमित

नेपालमा पनि एम्बुलेन्स सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले २०७३ सालमा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका बनाएको थियो ।

उक्त निर्देशिकामा एम्बुलेन्सको वर्ग छुट्याइने, एम्बुलेन्स सेवा छिटो र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय नेटर्वक बनाइने, एम्बुलेन्स सञ्चालनको योग्यता निर्धारण गरिने तथा तालिमको व्यवस्था हुने, एम्बुलेन्स सेवाका लागि टोल फ्री नम्बर बनाइने लगायतका व्यवस्था गरिएको थियो ।

उक्त ऐन कार्यन्वयनका लागि सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सञ्चालन समन्वय समिति गठन गरिने ऐनमा उल्लेख छ ।

एम्बुलेन्स सेवासम्बन्धी नीतिगत सुधार, स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहतमा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन कार्य, एम्बुलेन्स सञ्चालनको योग्यता तथा मापदण्ड निर्धारण, एम्बुलेन्सको वर्गीकरण तथा एम्बुलेन्सहरूको अनुगनम गर्ने जिम्मेवारी सो समितिलाई तोकिएको छ । तर उक्त निर्देशिका अहिले कागजमा मात्रै सीमित बनेको छ ।