काठमाडाैं–  सरकारले दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी हुने अवस्थाका ज्यान जोखिममा रहेका महिलालाई हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरी स्वास्थ्य संस्थामा लैजाने कार्यक्रम शुरु गरेको छ । 

यसअघि गर्भवती तथा सुत्केरीको ज्यान जोखिममा हुँदा आर्थिक अवस्था सबल हुनेका आफन्तले आफ्नै खर्चमा हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरी अस्पताल लैजाने गरेपनि कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाले समयमै उपचार नपाउँदा ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता थियो । प्रसव अवस्थामा आउने जोखिम कम गरी मातृ तथा शिशु मृत्युदर न्यूनीकरण गर्न सरकारले गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गर्ने भएको हो । 

यसका लागि सरकारले ‘दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ स्वीकृत गरिसकेको छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार गरी सरकारले तोकेको अस्पतालमार्फत गुणस्तरयुक्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने कार्यक्रम शुरु गरिएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा ५ मा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर उपलब्ध गराउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले आव २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यमा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको आपत्कालीन उद्धार गर्न ‘एयर एम्बुलेन्स’को प्रबन्ध मिलाइने घोषणा गरेको थियो । 

महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको कार्यान्वयन, नियमित यातायात सेवा नपुगेका दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यको कारण हुनसक्ने सम्भावित मृत्युबाट बचाउन कार्यक्रम ल्याइएको हो । 

कार्यविधि लागू भएसँगै दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका ३४ जिल्लामा हवाई उद्धारका कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । दार्चुला, बैतडी, बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, जाजरकोट, दैलेखि, मुगु, कलीकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, भोजपुर, पाँचथर, तेह्रथुम, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, दोलखा, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, रोल्पा, रुकुमपूर्व, रुकुमपश्चिम र सल्यान जिल्लामा कार्यक्रम लागू हुनेछ । 

त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकको थामपालधाप पाँचपोखरी, हेलम्बु र जुगल गाउँपालिका, धादिङको रुवीभ्याली गाउँपालिका, गोरखाको सुलिकोट, आरुघाट, सिरानचोक, गण्डकी, अजिरकोट, धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिका, बागलुङको ढोरपाटन, गलकोट र जैमुनी नगरपालिका तथा बडिगाड, निसिखोला, बरेङ, ताराखोला, काँठेखोला र तमानखोला गाउँपालिका भित्रका गर्भवती तथा सुत्केरीको आपत्कालीन हवाई उद्धार गरिनेछ । हवाई उद्धार कार्यक्रमका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हवाई सेवा प्रदायकसँग सेवा लिन सकिने छ । 

हवाई उद्धार कार्यको समन्वयका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको महिला सशक्तीकरण महाशखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समन्वय समिति गठन गरिने छ । समितिमा गृह मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन महाखाका प्रमुख, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, नेपाली सेनाको सैनिक हवाई महानिर्देशनालय, नेपाल प्रहरीको महिला बालबालिका सेवा निर्देशनालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रतिनिधि र महिला मन्त्रालयको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम कार्यान्वयन शाखा प्रमुख सदस्य रहनेछन् । 

समितिले हेलिकोप्टर प्रयोगको मापदण्ड र सरकारले तोकेको अस्पतालसँग सहकार्यको ढाँचा तयार गर्ने छ । उद्धार गरिने महिलाको स्वास्थ्य स्थिति, आर्थिक मितव्यीता र अस्पतालमा उपलब्ध सुविधाको स्तर अध्ययन गरी पायक पर्ने नजिकको अस्पतालमा उद्धार गर्ने निर्णय गर्नेछ । 

त्यसैगरी स्थानीय तहमा हवाई उद्धार गर्ने कार्यका लागि नगरपालिका तथा गाउँपाकिालका प्रमुख/अध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय सिफरिश समिति गठन गरिने छ । 

सात प्रदेशका १३ अस्पतालमा निःशुल्क सेवा 

सरकारले आपतकालीन अवस्थामा उद्धार गरिएको गर्भवती वा सुत्केरीलाई तत्काल स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सातै प्रदेशमा रहेका १३ सरकारी अस्पताललाई तोकिएको छ । त्यसरी उद्धार गरिएका गर्भवती वा सुत्केरीलाई सम्बन्धित प्रदेशभित्रका सरकारी अस्पतालमा उपचारार्थ लैजानुपर्नेछ । उद्धार गरिएका गर्भवती वा सुत्केरीको उपचारका लागि प्रदेश नं १ को मोरङको विराटनगरस्थित कोशी अञ्चल अस्पताल, प्रदेश नं २ को सप्तरीको राजविराजस्थित सगरमाथा अञ्चल अस्पताल, धनुषाको जनकपुरस्थित जनकपुर अञ्चल अस्पताल र पर्साको वीरगन्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताललाई तोकिएको छ । 

प्रदेश नं ३ का लागि काठमाडौँको थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, चितवनको भरतपुरस्थित भरतपुर अस्पताल, गण्डकी प्रदेशको कास्कीको पोखरास्थित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई तोकिएको छ । 

यस्तै प्रदेश नं ५ को रुपन्देहीस्थित लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल, दाङस्थित राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल र बाँकेस्थित भेरी अञ्चल अस्पताल, कर्णाली प्रदेशका लागि जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि कैलालीको धनगढीस्थित सेती अञ्चल अस्पताललाई तोकिएको छ । 

हेलिकोप्टर अवतरण भएको स्थानबाट अस्पतालसम्म ल्याउनका लागि तोकिएका अस्पतालले एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले तोकेको अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ । 

–अशोक घिमिरे