काठमाडौं – सरकारले निजी विद्यालयलाई अंकुश लगाउन नयाँ विकल्प अघि सारेको छ ।

 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदद्धारा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित आधा दर्जन भन्दा बढी विषयमा अंकुश लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनले आफ्नो प्रतिनिधित्व र सहमति विना लागू गरे मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित २४ सदस्यीय आयोगले प्रतिवेदनको अन्तिम खाका तयार पारेको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाउने तयारी भइरहेको उक्त प्रतिवेदनमा पूर्ण नाफामुलक निजी विद्यालयलाई सेवामुलकमा रुपान्तरित गर्न ३ वर्ष अवधी दिइने उल्लेख छ । यसका लागि दुई विकल्प अघि सारिएको छ ।

पहिलो विकल्पको रुपमा गैरनाफामूलक, सामुदायिक ट्रस्ट र निजी ट्रस्टमा जाने कुरा उल्लेख छ । यसो गर्दा उनीहरुले ५० प्रतिशत सीट निशुल्क शिक्षाको लागि छुट्ट्याउनुपर्नेछ । यसमध्ये २५ प्रतिशत आफ्नो खर्चमा निःशुल्क गर्नुपर्नेछ भने २५ प्रतिशतका लागि सरकारले अनुदान दिनेछ । सोही विकल्पमा उक्त शर्त मान्ने निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई शिक्षक तालिम र छात्रवृत्तिका लागि सुविधा, सम्पत्ति र आयकरमा छुट तथा विद्यालयको सम्पत्ति र गाडी खरिदमा कर छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
दोस्रो विकल्पको रुपमा नाफामूलक निजी लगानी कानुनतः खुला भएको उच्च वा पूर्व प्राथमिक शिक्षामा जान सक्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । यस्ता विद्यालयको पनि नियमित अनुगमन र नियमन हुनेछ । ती यस्ता नाफामूलक विद्यालयबाट कम्पनीसरह आयकर र सम्पत्ति कर लिइनेछ । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ ।