धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेशको दोस्रो तथा बर्खे अधिवेशन समापन भएको २ महिना पूरा भएको छ ।

गत असोज २३ गते प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशन समापन भएपनि हालसम्म हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकार तथा मन्त्रालयले आवश्यक कानून निर्माणमा गरेको ढिलाइले गर्दा हालसम्म प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेसन बस्न नसकेको हो । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले प्रदेश सरकार एवं प्रदेश कार्यपालिकाले बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेशसभा बैठक बस्न नसकेको जानकारी दिए । 

सचिव शर्माले भने, ‘सचिवालयमा हालसम्म कुनै पनि विधेयक दर्ता भएको छैन । जुनकारण बैठक कहिले बस्नेबारे टुंगो लाग्न सकेको छैन ।’

प्रदेश सरकारले आवश्यक ऐन तथा कार्ययोजना ल्याउन नसक्दा कर्मचारी कामविहीन भएका छन् भने अर्कोतिर जनसरोकारका कानून निर्माणमा ढिलाइ हुँदा विकास निर्माणका काम हुन सकेका छैनन् । प्रदेश निजामती, लोकसेवा आयोग, योजना आयोग, प्रकोप व्यवस्थापन, स्वास्थ्य संस्था, सहकारी संस्थालाई नियमन गर्ने ऐन, वन तथा वातावरण, पर्यटन, उद्योग, प्राकृतिक स्रोतलाई व्यवस्थापन गर्ने ऐनलगायत अझैसम्म जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन ल्याउन बाँकी रहेको सचिवालयका सचिव शर्मा बताउँछन् ।

बैठक चल्न नसक्दा प्रदेशसभा सदस्यहरू औपचारिक कार्यक्रममा व्यस्त देखिएका छन् । गैरसरकारी संस्थाको तालिम, गोष्ठी, सभा, समारोहको उद्घाटनमा मन्त्री, सांसदहरू व्यस्त देखिएका हुन् । 

बैठक चल्न नसकेको अवस्थामा आजभोलि कार्यक्रममै व्यस्त भएको बताउँदै एक जना प्रदेशसभा सदस्यले भने, ‘बैठक कहिले बस्ने ठेगान छैन । बैठक नबसेपछि जनताले बोलाएको कार्यक्रममा जानैपर्यो नि !’

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार हालसम्म १७ वटा ऐन ल्याइएको छ । प्रदेश सभामा दर्ता भएको १८ वटा विधेयकमध्ये १७ वटा पास भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । 

४ वटा मन्त्रालयले अझैसम्म कुनै पनि ऐन ल्याउन सकेका छैनन् । प्रदेशस्थित उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र सामाजिक विकास मन्त्रालयले हालसम्म कुनै पनि ऐन ल्याउन नसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव विरेन्द्र केसीले जानकारी दिए ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पेश गरेको थियो । तर पास हुन बाँकी रहेको छ । मन्त्रालयले अवैधानिक रुपमा केही विधेयक समेत लगेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव केसीको भनाई छ ।

उनले भने, ‘भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले केही विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयसँग अनुमति नलिएरै सोझै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको छ । जुन आफैंले बनाएको कानून सो मन्त्रालयले उल्लंघन गरेको छ ।’

हालसम्म आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ऐन, नियमावली र कार्यविधि गरी ५५ वटा कानून निर्माणको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।