पुस १६, २०८०
राज्यका सम्पूर्ण संरचनामा सुधारको घोषणा गरेको सरकारले आजदेखि मन्त्रिपरिषद् बैठकको खाजा खर्च कटौती गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स...
काठमाडौँ– समाजवादउन्मुख रोजगारमूलक समावेशी शिक्षाको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्दै माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क र पहुँचयोग्य बनाउन शिक्षामा कार्यरत नागरिक संस्थाले सघाउने घोषणा गरेका छन् ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाजवाद उन्मुख शासन व्यवस्थाका लागि शिक्षा अधिकारको कार्यान्वयन गर्न समाजवादी मार्गचित्रको आवश्यकतालाई स्वीकार गर्दै संविधानको मौलिक हकको रूपमा स्थापित आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क एवं तथा रोजगारमूलक एवं समावेशी शिक्षाको अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन नागरिक क्षेत्रबाट सघाउन काठमाडौँ घोषणापत्र जारी भएको हो ।
शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील करीब डेड दर्जन नागरिक संस्थाहरुले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई सफल पार्न सार्वजनिक शिक्षाको रुपान्तरणका लागि सक्रिय हुने सङ्कल्प गरेका हुन् ।
राजनैतिक प्रयोगलाई बालबालिका विरुद्धको कसूरको रूपमा परिभाषित गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई स्वागत र बालबालिकाको एकीकृत विद्यालय सुरक्षा रणनीति मस्यौदालाई समर्थन गर्दै अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको हकसम्बन्धी कानूनलाई अझ बाल अधिकारमैत्री बनाउन पनि सम्मेलनले जोड दिएको छ ।
मुलुकका २७५ जना शिक्षा अधिकार अभियन्ता, शिक्षक, शिक्षाविद्, जनप्रतिनिधि तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्यहरू सम्मिलित आज सम्पन्न शिक्षा अधिकारका लागि दुईदिने राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलनले १० बुँदे नागरिक घोषणा तथा प्रतिबद्धता—पत्र पारित गरेको हो ।
सम्मेलनको उद्घाटन प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख डा शिवमाया तुम्बाहाम्फेले गर्नुभएको थियो । पाठ्क्रमको सुधार तथा गुणस्तर प्रवद्र्धन, नागरिक सहभागितासहितको शैक्षिक व्यवस्थापन र अनुगमन, शिक्षाको निम्ति पर्याप्त श्रोत व्यवस्थापन र परिचालन, पारदर्शी लोकतान्त्रिक र जवाफदेही विद्यालय व्यवस्थापन र सुरक्षित विद्यालय परिवेशका विषय घोषणापत्रमा छन् ।
घोषणापत्रमा शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न विद्यालय शिक्षामा गरिएको व्यवस्थापकीय विकेन्द्रीकरणलाई स्वागत गर्दै वित्तिय र शैक्षिक प्रशासन विकेन्द्रीकरणका निम्ति स्थानीयतहलाई शैक्षिक प्रशासन, वित्तीय व्यवस्थापन र स्रोत परिचालनको पूर्ण अधिकार प्रदान गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाका लागि पर्याप्त श्रोत तथा साधनसहित स्थानीय तहले शिक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया र प्रणालीले सङ्घीयताको मर्म, अधिकारको प्रत्यायोजन तथा बालबालिकासहित नागरिकको सहभागिता र सरोकार एवं स्थानीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र भौगोलिक पक्षलाई समेट्नुपर्ने, विद्यालयलाई दलगत राजनैतिक हस्तक्षेप मुक्त गर्नुपर्ने माग समावेश गरिएको सम्मेलन आयोजक समितिका संयोजक एवं चाइल्ड नेपाल संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण सुवेदीले बताए ।
शिक्षामा कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत पु¥याउन तथा शिक्षामा व्यापारीकरण रोक्न राष्ट्रिय शैक्षिक लगानी मापदण्ड बनाइनुपर्ने, विद्यालयमा बालसुरक्षा मापदण्ड लागू गरिनुपर्ने विषय घोषणापत्रमा छन् ।
सम्मेलन आयोजक समितिका सदस्यसचिव एवं लू निभाः बाल सरोकार समूहका कार्यकारी निर्देशक नरेन्द्र डँगोलले उक्त घोषणापत्र सबै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका सम्बन्धित नियकामा बुझाइने जानकारी दिनुभयो । विगतमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान ९एनसिइ० नेपालले पनि सार्वजनिक शिक्षा सम्मेलन गरी सुझाव हस्तान्तरण गरेको थियो ।
राज्यका सम्पूर्ण संरचनामा सुधारको घोषणा गरेको सरकारले आजदेखि मन्त्रिपरिषद् बैठकको खाजा खर्च कटौती गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स...
स्किल सेवाले घर निर्माणसम्बन्धी निःशुल्क प्राविधिक परामर्श कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ । घरसम्बन्धी चुनौतीहरूको पहिचान र समाधान गर्न विगत पाँच वर्षदेखि सेवाले आफ्ना ३ शाखाहरूमार्फत काम गर्दै आइरहेको छ । सेवाले ...
पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–३ धयरेमा भएको सवारी दुर्घटनामा बाबुको मृत्यु भएको छ भने छोरा घाइते भएका छन् । पोखराबाट दमौलीतर्फ आउँदै गरेको ग १ ख २९४१ नम्बरको माइक्रोले विपरित दिशा...
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले आफ्नो विवादित निर्णय सच्याएको छ । साइबर अपराध नियन्त्रणको नाममा पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई दिने गरी भएको निर्णय विवादमा तानिएप...
कोका–कोला इन्डियाले आईसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्डकप २०२३ मा एक विशेष पहलको शुरूवात गरेको छ । कोका–कोलाले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)सँगको साझेदारीमा पूरै रिसाइकल गरिएको पेट बोतलहरू...
नेपाली वायुयान कम्पनीहरूलाई युरोपेली आकाशमा उडान अनुमति दिन युरोपियन युनियन (ईयू) सकारात्मक देखिएको छ । ईयूले बुधवार नेपाल नागरिक उडान प्राधिकरण (क्यान)लाई एक पत्र लेख्दै क्यानको नेतृत्वले यही गतिमा ...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...