मंसिर २०, २०८०
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)का प्रिन्सिपल रामकैलाश बिछाको स्नातकोत्तरको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आरोप त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूले लगाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्...
मंसिर २८, २०७५
धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हालसम्म १७ वटा ऐन र केही नियमावली मात्रै ल्याउन सकेको छ । १ वटा विधेयक २ महिनादेखि प्रदेश सभामा बहसको पर्खाइमा छ ।
ल्याइएका १७ वटा ऐनमध्ये अधिकांश ऐनहरू कार्यालय सञ्चालन, बजेट खर्च, कर्मचारी तथा सांसद, मन्त्रीको सेवासुविधामा मात्रै सीमित छ ।
जुन ऐन प्रदेश सभाले केही पहिलो र बाँकी दोस्रो अधिवेशनताका पास गर्यो । केही संघीय सरकारले ल्याएको ऐनको आधारमा प्रदेश सरकार, मातहतका मन्त्रालय तथ कार्यालय सञ्चालनमा आएको बताउँछन् प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव बालाराम शर्मा ।
तर जनताको सेवा सुविधासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन निर्माणमा भने ढिलाइ भएको छ । असोज २३ गते प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशन सकिएपनि हालसम्म हिउँदे अधिवेशनको मिति तोक्न सकिएको छैन ।
सचिवालयका सचिव शर्मा भन्छन्, ‘प्रदेश सभामा छलफलको लागि विधेयक दर्ता नै भएको छैन भने किन बैठक बोलाउने ? सरकारले बिजनेश नै दिन सकेको छैन । अनि कसरी टुंगो लाग्छ बैठकको ?’
सचिव शर्माका अनुसार हालसम्म संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई ४५ वटा नमूना कानून पठाएको छ । तर हालसम्म प्रदेश सरकारले सो नमूना कानूनलाई प्रदेशको आवश्यकता र अनुकूलता अनुसार परिमार्जन गर्न कुनै पनि बहसको प्रक्रिया थालेको छैन ।
नेपालको संविधानले ३ तहको सरकारलाई केही एकल र केही साझा अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानको अनुसुची ५ ले संघीय सरकारको अधिकार, अनुसुची ६ ले प्रदेश सरकारको अधिकार, अनुसूची ७ ले संघ र प्रदेश सरकारको साझा अधिकार, अनुसूची ८ ले स्थानीय तहको अधिकार र अनुसूची ९ ले तीनै तहको साझा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
तर साझा अधिकारको त कुरै छोडौं । एकल अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनलाई अझैसम्म आवश्यक गृहकार्य थालेको पाइन्न । प्रदेश सरकारले जनताको सेवा सुविधा तथा विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश प्रहरी गठन, प्रदेश निजामति, भूमि व्यवस्थापन, स्वास्थ्य संस्था, सहकारी संस्था नियमन गर्नेजस्ता दर्जनौं अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक कानून निर्माणमा ढिलाइ गरेको हो ।
हालसम्म बनेका कानून
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेश सरकारले हालसम्म आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४, विनियोजन ऐन २०७४, सार्वजनिक खिखित प्रमाणिकरण (कार्यविधि) ऐन २०७५, स्थानीय तहको पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५, आर्थिक ऐन २०७५, आकस्मिक कोष ऐन २०७५, मुख्यन्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा शर्त सम्बन्धी ऐन २०७५ ल्याएको छ ।
जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धी ऐन २०७५, गाउँ सभा र नगर सभा (सञ्चालन) ऐन २०७५, स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५, कर तथा गैरकर, राजस्व लगाउने, उठाउने सम्बन्धी बनेको ऐन २०७५ ल्याएको छ भने प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, आर्थिक ऐन (पहिलो संशोधन) २०७५ र प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्न बनेको ऐन २०७५ गरी १७ वटा ऐन ल्याएको सो मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली २०७४, प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ र प्रदेश सरकार केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण नियमावली २०७४ ल्याएको छ भने प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रदेश सभामा विचाराधिन रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव विरेन्द्र केसीले जनाए ।
उनले ५५ वटा कानून निर्माणको लागि सैधान्तिक सहमति प्रदान गरेको तर प्रदेशसभा सञ्चालन नहुँदा छलफल हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए ।
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)का प्रिन्सिपल रामकैलाश बिछाको स्नातकोत्तरको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आरोप त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूले लगाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्...
धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन शिक्षा संयोजक धनेश्वर यादवले झण्डै २ करोड पेस्की लिएर विभिन्न कार्यक्रमका नाममा नक्कली बिल भर्पाइ पेस गरि अनियमितता गरेको पाइएको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका...
कार्यक्रम : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित भीभीआईपीहरूको लर्को लागेको एउटा भव्य विवाह समारोह । मिति : २०८० साल, मंसिर २९ गते, शुक्रवार स्थान : गोकर्ण रिसोर्ट, काठमाडौं । (पाँच तारे स्तरको डिलक्स रिसोर्ट) ...
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । २०६८ सालमा अर्थमन्त्री रहेका बेला पुनले प्रचलित कानून, विधि र मापदण्डविपरीत विमानस्थल ...
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर– ३ बाँसबारीमा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रनजिकै सञ्चालनमा छ, द चाँदबाग स्कूल । विनोद चौधरी नेतृत्वको सीजी ग्रुपअन्तर्गत सीजी एजुकेसनले सञ्चालन गरेको उक्त स्कू...
मकवानपुरको साबिक हर्नामाडी गाविसका रुद्रप्रसाद खतिवडाले २०८० साल कात्तिक २३ गते यातायात कार्यालय चितवनबाट 'ए' र 'बी' वर्ग (मोटरसाइकल, स्कूटर कार, जीप, भ्यान)को लाइसेन्स नवीकरण गराएका छन्...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...