काठमाडौं– कर्मचारी समायोजन अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर लागू भएसँगै सरकारले तीनवटै तहमा स्थायी रूपमा कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया शुरू गरेको छ । 

समायोजनप्रति केही कर्मचारी, विभिन्न ट्रेड युनिहरूले विरोध जनाइरहँदा पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया शुरू गरेको हो । 

‘कर्मचारीका असहमतिप्रति मन्त्रालय र सरकार गम्भीर छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव सुरेश अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘उहाँहरूको गम्भीर र जायज चासोलाई संघीय निजामती ऐनमा समेटिने आधार छ । अहिले नै कुनै पनि कर्मचारीले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।’

कर्मचारी समायोजनका लागि मन्त्रालयले अहिले कर्मचारीको विवरण पनि तयार गरिरहेको छ ।

निजामती कर्मचारीको विवरण सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले तयार गर्नेछ । यस्तै साविकका स्थानीय निकाय गाविस, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा स्थायी नियुक्ति पाएका कर्मचारीको विवरण सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिले तयार पार्नेछ । अहिले प्रायः सबै जिल्लाबाट जिल्ला समयन्वय समितिले त्यस्ता कर्मचारीको विवरण मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । 

कर्मचारीको भविष्य सफ्टवेयरको हातमा !

सरकारले कर्मचारी समायोजनका लागि छुट्टै सफ्टवेयर पनि प्रयोगमा ल्याउने छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको विवरण तयार भइसकेपछि सफ्टवेयरको परीक्षण गर्नेछ । 

सफ्टवेयरको परीक्षण भइसकेपछि मन्त्रालयले समायोजनका लागि आवेदन आह्वान गर्ने छ । यसरी आवेदन खुलाउँदा समायोजन गरिने संघ, प्रदेश वा प्रत्येक जिल्लाका स्थानीय तहको सेवा, समूह, उपसमूह तथा त्यस अन्तर्गतका पद संख्या एवं श्रेणी वा तह खुलाउनु पर्नेछ । 

यसरी आवेदन आह्वान भएपछि कर्मचारीहरूले आफू समायोजन हुन चाहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्राथमिकताक्रम खुलाई आवेदन दिनुपर्ने छ । 

कर्मचारीको सेवा, समूह, कार्यरत पदको ज्येष्ठता, नागरिकतामा उल्लेखित ठेगना लगायत विषयलाई आधार बनाएर कुन कर्मचारी कुन स्थानीय तह, प्रदेश वा संघका निकायमा समायोजन हुने भनेर निक्र्यौल गर्नेछ । 

यसका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिले सफ्टवेयर निर्माणको काम गरिरहेको छ । अबको केही दिनमै सफ्टवेयरले अन्तिम रूप लिने प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । 

आवेदन आह्वान भएपछि कर्मचारीले समायोजनका लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिन पाउनेछन् । कर्मचारीले लिखित रूपमा दिएको आवेदन पनि सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरिने छ । 

देशका सबै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका विभाग र कार्यालय तथा संघीय सरकार मातहतका कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीले अनलाइनबाटै समायोजनको आवेदन दिन सक्नेछन् । 

अनलाइनबाटै आवेदन दिने व्यवस्थाका लागि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायता कक्ष (हेल्प डेस्क) पनि राखिनेछन् । कर्मचारीले अनलाइनबाट आवेदन दिँदा आफ्नो पेशागत तथा वैयक्तिक विवरण भर्नुपर्ने छ । जस्तै नाम, ठेगना, नागरिकता नम्बर, कार्यरत पद, नियुक्ति मिति, कार्यरत कार्यालय आदि अनलाइन फर्ममा भर्नुपर्नेछ । यसरी भरिसकेपछि उक्त विवरण निजामती किताबखानामा भएको विवरणसँग दाँजिने छ । निजामती किताबखानासँग विवरण दाँजेपछि सफ्टवेयरले नै कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया अपनाउने छ । 

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको दफा (८) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनका आधार तय गरेको छ । सोही बमोजिम सफ्टवेयरलाई डिजाइन गरिने जनाइएको छ । 

संघमा समायोजन गर्दा कार्यरत पदको ज्येष्ठतालाई पहिलो प्राथमिकता दिइने छ । त्यस्तै कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता र उमेरको ज्येष्ठतालाई क्रमशः दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता दिइने छ । 

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजनका लागि कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता, कार्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगानालाई आधार बनाइने छ । 

स्थानीय तहमा मात्रै समायोजन हुन चाहने कर्मचारीले १५ वटा स्थानीय तह रोज्न दिइने छ । नभए कर्मचारीले आफूले समायोजन हुन चाहेको तहमा पनि प्रथमिकता तोक्न पाउनेछन् । जस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये समायोजन हुन चाहेको तह कर्मचारीले रोज्न पाउनेछन् । स्थानीय तह रोज्दा विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकालाई प्राथमिकता तोकेर रोज्न पाइने छ । 

समायोजन नरोज्ने विकल्प छैन 

सरकारले समायोजन नरोज्ने कर्मचारीलाई अन्य विकल्प दिन नसकिने बताएको छ । समायोजनका लागि कुनै कर्मचारीले आवेदन नदिएमा पनि उपयुक्तता हेरेर उनीहरूलाई पनि समायोजनमा समावेश गर्ने सरकारको तयारी छ । 

यसरी समायोजनमा जाने कर्मचारीहरूलाई समायोजन रोजेका अन्य कर्मचारीले छाडेका ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यता आइलाग्ने छ ।

‘समायोजनका लागि आवेदन नदिएका कर्मचारीलाई पनि निजामती किताबखानामा भएको उनीहरूको विवरणका आधारमा समायोजनमा सहभागी गराइनेछ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने, ‘आवेदन नदिएका कर्मचारीले अरुले रोजेर छाडेको ठाउँमा जानुपर्ने अवस्था हुनसक्छ, त्यसैले आवेदन नदिनुभन्दा पनि दिनु नै राम्रो हुन्छ ।’