मंसिर २७, २०८०
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
पुस २५, २०७५
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशी ५ दिने घरबिदामा छन् । जोशीको बिदा बुधवारसम्म छ । घर बिदा सकिएपनि बिहीवार सर्वोच्चमा हाजिर हुने कि नहुने भन्ने विषयमा जोशी अन्योलमा छन् ।
गत बुधवार (मंसिर १८ गते) प्रधानन्यायाधीशको पदभार सम्हालेपछि चोलेन्द्र शमशेर राणाले जोशीको जिम्मेवारी ‘खोसिदिएका’ छन् । राणाले संसदीय समितिमा जनाएको ‘प्रतिबद्धता पूरा गर्न’ जोशीलाई मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारीबाट हटाएको राणाले सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा अब जोशी के गर्छन् त ? लोकान्तरले बुधवार दिउँसो जोशीलाई यही प्रश्न गर्दा उनले तत्काल कुनै योजना नभएको बताए ।
राणाले जोशी आफ्नो बाल्यकालदेखिको साथी भएपनि ‘न्यायालयमा सुधार ल्याउन’ उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनुपरेका बताउने गरेका छन् । राणानिकट स्रोतका अनुसार जोशीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदा राणा पनि ‘खुशी’ छैनन् । तर संसदीय समितिमा आफूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको राणाले बताउने गरेका छन् ।
जोशीको नियति
नेपालको २८औं प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुँदा न्यायाधीश जोशीमा एउटा निश्चिन्तता थियो, प्रधानन्यायाधीश बन्ने । संसदीय सुनुवाइका क्रममा समितिका सदस्य (सांसद्)हरूलाई ‘साथीहरू’ भन्नेदेखि सुनुवाइका क्रममा सोधिएका कतिपय प्रश्नको उत्तर नदिनेजस्ता उनका व्यवहारले त्यसको प्रतिबिम्वित गथ्र्यो ।
तर संसदीय सुनुवाइको इतिहासमा भएको पहिलो घटनाले न्यायापालिकाको नेतृत्व गर्ने जोशीको चाहनामा ब्रेक लगाइदियो । जोशी नेपालको प्रधानन्यायाधीश बन्न ‘अयोग्य’ रहेको भन्दै सुनुवाइ समितिका बहुमत सदस्यबाट ‘अस्वीकृत’ भए ।
त्यसपछि जोशीभन्दा ‘कनिष्ठ’ ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश बने । उनीपनि गत मंगलवार (पुस १७ गते)देखि अनिवार्य अवकाशमा गएर जोशीभन्दा अर्का ‘कनिष्ठ’ चोलेन्द्र शमशेर राणाले न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन् ।
जोशीमा नैतिकता छैन ?
लामो समयदेखि कानून व्यवसायीका रूपमा सक्रिय एक वरिष्ठ अधिवक्ता जोशीमा नैतिकता नै नभएको टिप्पणी गर्छन् । नैतिकता भएको भए संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत हुनेबित्तिकै जोशीले राजीनामा दिनसक्ने ती वरिष्ठ अधिवक्ताको कथन छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको तेस्रो दिन (साउन २० गते)देखि जोशी ३९ दिन घर बिदामा बसेका थिए । धेरैले त्यतिबेलै जोशीले राजीनामा दिने पनि बताउने गरेका थिए । तर धेरैको अनुमानविपरीत जोशी आफू अस्वीकृत भएपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका मिश्रलाई स्वागत गरेर सर्वोच्चमा फर्किए, २६ भदौमा ।
प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई अंगालो हालेर स्वागत गरेपनि जोशीले सर्वोच्च फर्किएको ३ दिनसम्म मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी पाएनन् ।
यसबीचमा सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदको हस्ताक्षर पनि संकलन गरियो, जोशीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्न भनेर । तर महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडि नबढ्दै संसदको बर्खे अधिवेशन सकियो ।
प्रधानन्यायाधीशको पदभार ग्रहण गर्दा ओमप्रकाश मिश्रले पनि जोशीलाई जिम्मेवारी दिन चाहेका थिएनन् । तर नेपाल बार एशोसिएशन र नेपाली कांग्रेसका केही नेताको दबाबपछि जोशीले मुद्दा हेर्ने अवसर पाए ।
सर्वोच्चबाट बाहिरिने बेला मिश्रले जोशीलाई धेरै ‘गुन लगाएको’ सर्वोच्चकै केही अधिकारीको भनाइ छ । जोशीलाई विशेष महत्त्वका केही मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी दिएर मिश्रले गुन लगाएको सर्वोच्चका अधिकारीको कथन छ ।
तर चोलेन्द्र शमशेर राणा भने जोशीलाई मुद्दा नदिने अडानमै छन् । आफूले संसद्सँग नै प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले त्यसबाट पछाडि फर्किन सकिने अवस्था नरहेको बताए ।
राणा सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश बनेर आएपछि जोशीसँगको उनको केही औपचारिक कुराकानी मात्रै भएको छ । लोकान्तरसँगको कुराकानीका क्रममा जोशीले पनि राणासँग एक–दुईपटक औपचारिक रूपमा मात्रै कुराकानी भएको बताए ।
आफूहरूबीचको व्यक्तिगत सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण रहेपनि पेशागत रूपमा केही फरक धारणा रहेको जोशीले स्वीकारे । ‘उहाँले संसद्मा नै मलाई जिम्मेवारी नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ, त्यो उहाँकै विषय हो,’ जोशीले लोकान्तरसँग भने ।
राणा र आफूबीच बाल्यकालदेखिकै सम्बन्ध रहेको र कलेज पढ्दा पनि आफूहरू मिल्ने साथी रहेको जोशीले स्मरण गरे ।
‘तपाईंको साथीले तपाईंबाट सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ, उहाँले सार्वजनिक रूपमा नै तपाईंले राजीनामा दिए न्यायपालिकामा सुधार आउने भन्नुभएको छ, तपाईं सहयोग गर्नुहुन्छ त ?’ जोशीले राणासँग आफ्नो बाल्यकालदेखिकै मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको उल्लेख गरेपछि लोकान्तरले प्रश्न गर्यो ।
जवाफमा जोशीले राजीनामा शब्द उच्चारण गर्न चाहेनन् । भने, ‘हेर्दै जाउँ, अब के–के हुन्छ !’
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...